खेड; पुढारी वृत्तसेवा : खेड जिल्हा सत्र न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने माजी मंत्री अनिल परब व अन्य यांच्या विरुद्ध दापोली तालुक्यातील साई रिसॉर्ट प्रकरणी इन्व्होर्मेन्ट प्रोटेक्शन ऍक्ट अंतर्गत कलम ५ व ७ अन्वये खटला दाखल केला होता. दापोली न्यायालयाने दाखल केलेल्या खटल्याविरोधात खेड मधील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी (दि.१४) निकाल देताना हा खटला रद्द केला आहे. माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावतीने खेड जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केलेला रिविजन अर्ज मंजूर करत खालील न्यायालयाचा फौजदारी गुन्हा दाखल करून घेण्याचा आदेश देखील रद्द केला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाने कलम ५ व ७ गैर लागू असून त्यामुळे परब यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा. तसेच न्याय दंडाधिकारी दापोली यांनी दिलेला आदेश रद्द करून त्यांना आरोपी म्हणून वगळावे अशी याचिका करण्यात आली होती. ही याचिका खेड सत्र न्यायालयाने परब यांचे वकील सुधीर बुटाला यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून मान्य केली आहे.
खेड जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकील सुधीर बुटाला यांनी केलेल्या युक्तिवादात दापोली न्यायदंडाधिकारी यांनी पर्यावरण मंत्रालयाद्वारा दाखल करण्यात आलेल्या एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन अंतर्गत कलम पाच अन्वये परब यांना पक्षकार करण्यात आलेले नव्हते, त्यांना निकालाची प्रत पाठवण्यात आली नव्हती, ही बाब फिर्यादीला देखील मान्य आहे. तसेच कलम सात अन्वये समुद्रामध्ये दूषित पाणी सोडण्यासंदर्भात कोणताही आरोप परब यांच्या विरुद्ध नाही. याउलट ऑपरेशन चालू नव्हते. पंचनामे आहेत व फिर्यादीचे ही तसेच म्हणणे आहे, अशा प्रकारे युक्तिवाद केला. त्यामुळे कलम पाच व सात गैर लागू असून त्यामुळे परब यांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा व खालील न्याय दंडाधिकारी दापोली यांनी दिलेला आदेश रद्द करून त्यांना आरोपी म्हणून वगळावे, अशी मागणी युक्तिवादात करण्यात आली. सत्र न्यायालयाने मंगळवारी (दि.१४) परब यांचे वकील बुटाला यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून याबाबत आदेश दिला आहे, अशी माहिती दिली आहे.
