सिंधुदुर्गनगरी – शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील १५० जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत; मात्र केंद्र शासनाकडून या योजनेसाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
समाजातील जातीयभेद नष्ट व्हावा यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याना ५०,००० रूपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी ५० टक्‍के केंद्र व ५० टक्‍के राज्यशासनाकडून अनुदान दिले जाते. समाजातील विषमता (जातीभेद) नष्ट व्हावा यासाठी अंमलात आणलेल्या या योजनेला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
आंतरजातीय विवाह’चे लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत
१५० जोडपे
या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या जोडप्यांच्या संख्येत वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली. त्यानुसार २०१८-१९ पासून आतापर्यंत समाज कल्याण विभागाकडे जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे १५० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत; मात्र गतवर्षीपासून केंद्रशासनाला निधीच प्राप्त न झाल्याने या योजनेचे लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचीत
राहीले आहेत.
वाचा – वन्यजीव तस्करीची या जिल्ह्यात पाळेमुळे…
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना शासनाने अंमलात आणली. या योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसादही मिळाला. समाजातील जातीय दरी कमी होताना दिसत आहे. आंतरजातीय विवाहाला पूर्वी प्रखर विरोध होताना दिसायचा; मात्र आता समाजात आंतरजातीय विवाहाला स्विकारण्याची मानसिकता दिसू लागली आहे. हेच या योजनेचे फलीत आहे; मात्र शासनाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गतवर्षीपासून निधीच न दिल्याने आंतरजातीय जोडप्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तर जिल्ह्यातील १५० जोडपी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुदान संबंधीत जोडप्याना सन्मानपुर्वक दिले जाते; मात्र या योजनेला केंद्राकडून मिळणारा निधी उपलब्ध न झाल्याने अनुदानाची प्रतिक्षा केली जात आहे.
सिंधुदुर्गनगरी – शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील १५० जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत; मात्र केंद्र शासनाकडून या योजनेसाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
समाजातील जातीयभेद नष्ट व्हावा यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याना ५०,००० रूपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी ५० टक्‍के केंद्र व ५० टक्‍के राज्यशासनाकडून अनुदान दिले जाते. समाजातील विषमता (जातीभेद) नष्ट व्हावा यासाठी अंमलात आणलेल्या या योजनेला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
आंतरजातीय विवाह’चे लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत
१५० जोडपे
या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या जोडप्यांच्या संख्येत वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली. त्यानुसार २०१८-१९ पासून आतापर्यंत समाज कल्याण विभागाकडे जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे १५० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत; मात्र गतवर्षीपासून केंद्रशासनाला निधीच प्राप्त न झाल्याने या योजनेचे लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचीत
राहीले आहेत.
वाचा – वन्यजीव तस्करीची या जिल्ह्यात पाळेमुळे…
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना शासनाने अंमलात आणली. या योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसादही मिळाला. समाजातील जातीय दरी कमी होताना दिसत आहे. आंतरजातीय विवाहाला पूर्वी प्रखर विरोध होताना दिसायचा; मात्र आता समाजात आंतरजातीय विवाहाला स्विकारण्याची मानसिकता दिसू लागली आहे. हेच या योजनेचे फलीत आहे; मात्र शासनाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गतवर्षीपासून निधीच न दिल्याने आंतरजातीय जोडप्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तर जिल्ह्यातील १५० जोडपी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुदान संबंधीत जोडप्याना सन्मानपुर्वक दिले जाते; मात्र या योजनेला केंद्राकडून मिळणारा निधी उपलब्ध न झाल्याने अनुदानाची प्रतिक्षा केली जात आहे.
News Story Feeds
