रत्नागिरी – मंजुर पदांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे ग्रामीण विकासाशी निगडित असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवताना प्रशासनाची तारांबळ उडत आहे. शाखा अभियंत्यांसह विविध संवर्गातील पावणेदोन हजार पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असून दोन पदांचा भार एकाच कर्मचाऱ्यावर आहे.
जिल्हा नियोजनकडील बहुतांश निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेकडे वळवला जात असून तो खर्च करताना प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण होतात. रस्ते, नळपाणी योजना, आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम, दुरुस्ती, स्वच्छतागृह इमारतींचे बांधकाम, जनसुविधांतर्गत कामे यासह जिल्हा परिषद अंदाजपत्रकातील कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असते. अनेकवेळा कामे वेळेत होत नाहीत, निधी अखर्चिक राहतो, काही वेळा पदाधिकाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. वरिष्ठांकडून नाराजीचे सूर उमटतात.
जिल्हा परिषदेत गट क मधील 10 हजार 741 पदे मंजूर आहेत. त्यातील 9 हजार 228 पदे भरलेली असून 1 हजार 513 पदे रिक्त आहेत. ड गटातील 757 पदे मंजूर असून 503 पदे भरलेली आहेत. 254 पदे रिक्त आहेत. एकूण 10 हजार 415 मंजूर पदांपैकी 8 हजार 799 पदे भरलेली आहेत. त्यातील 1 हजार 767 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सरळसेवेतून 1,616 आणि पदोन्नतीने 151 पदे भरावयाची आहेत. तत्कालीन सरकारने भरतीचा निर्णय घेतला होता; मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर या भरतीची प्रक्रिया थांबली आहे. अनेकवेळा कर्मचाऱ्यांना उशिरा थांबावे लागते. मार्च अखेरीस अधिक गोंधळ होतो.
शिक्षण, आरोग्य, बांधकाममध्ये सर्वाधिक रिक्त
रिक्त पदांमध्ये कनिष्ठ सहाय्यक लिपिकची 63 रिक्त आहेत. वरिष्ठ लेखाची 10 रिक्त आहेत, ग्रामसेवकची 555 भरलेली असून 93 रिक्त, औषधनिर्माताची 41 भरलेली असून 27 रिक्त, आरोग्य सेवक पुरुष 142 भरलेली तर 90 रिक्त, आरोग्य सेविका 356 भरलेली असून 127 रिक्त आहेत. स्थापत्य अभियांत्रिकीची 11 भरलेली असून 22 रिक्त आहेत. पशुधन पर्यवेक्षकच्या 70 मंजूर पदांपैकी 51 भरलेली असून 27 रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षकांची 7 हजार 363 मंजूर पदांपैकी 6 हजार 703 भरलेली असून 660 पदे रिक्त आहेत.


रत्नागिरी – मंजुर पदांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे ग्रामीण विकासाशी निगडित असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवताना प्रशासनाची तारांबळ उडत आहे. शाखा अभियंत्यांसह विविध संवर्गातील पावणेदोन हजार पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असून दोन पदांचा भार एकाच कर्मचाऱ्यावर आहे.
जिल्हा नियोजनकडील बहुतांश निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेकडे वळवला जात असून तो खर्च करताना प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण होतात. रस्ते, नळपाणी योजना, आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम, दुरुस्ती, स्वच्छतागृह इमारतींचे बांधकाम, जनसुविधांतर्गत कामे यासह जिल्हा परिषद अंदाजपत्रकातील कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असते. अनेकवेळा कामे वेळेत होत नाहीत, निधी अखर्चिक राहतो, काही वेळा पदाधिकाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. वरिष्ठांकडून नाराजीचे सूर उमटतात.
जिल्हा परिषदेत गट क मधील 10 हजार 741 पदे मंजूर आहेत. त्यातील 9 हजार 228 पदे भरलेली असून 1 हजार 513 पदे रिक्त आहेत. ड गटातील 757 पदे मंजूर असून 503 पदे भरलेली आहेत. 254 पदे रिक्त आहेत. एकूण 10 हजार 415 मंजूर पदांपैकी 8 हजार 799 पदे भरलेली आहेत. त्यातील 1 हजार 767 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सरळसेवेतून 1,616 आणि पदोन्नतीने 151 पदे भरावयाची आहेत. तत्कालीन सरकारने भरतीचा निर्णय घेतला होता; मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर या भरतीची प्रक्रिया थांबली आहे. अनेकवेळा कर्मचाऱ्यांना उशिरा थांबावे लागते. मार्च अखेरीस अधिक गोंधळ होतो.
शिक्षण, आरोग्य, बांधकाममध्ये सर्वाधिक रिक्त
रिक्त पदांमध्ये कनिष्ठ सहाय्यक लिपिकची 63 रिक्त आहेत. वरिष्ठ लेखाची 10 रिक्त आहेत, ग्रामसेवकची 555 भरलेली असून 93 रिक्त, औषधनिर्माताची 41 भरलेली असून 27 रिक्त, आरोग्य सेवक पुरुष 142 भरलेली तर 90 रिक्त, आरोग्य सेविका 356 भरलेली असून 127 रिक्त आहेत. स्थापत्य अभियांत्रिकीची 11 भरलेली असून 22 रिक्त आहेत. पशुधन पर्यवेक्षकच्या 70 मंजूर पदांपैकी 51 भरलेली असून 27 रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षकांची 7 हजार 363 मंजूर पदांपैकी 6 हजार 703 भरलेली असून 660 पदे रिक्त आहेत.


News Story Feeds