दिव्यांग असूनही 'तिला' शिकायच आहे पण….

सावंतवाडी (सिंधुदूर्ग) : सिंधुदुर्गात एकीकडे शिक्षणाची ज्ञानगंगा वाहत असताना जिल्ह्यातील एका दिव्यांग मुलीला तिच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी झगडावे लागत आहे. वेंगुर्ले येथील शाळेमध्ये दहावीत शिकत असलेल्या श्रुती पाटील हिला शासनाची तरतूद असतानाही दहावीच्या परीक्षेसाठी मोठ्या अक्षराच्या (एरियल साईज २०) प्रश्‍नपत्रिकेची मागणी परीक्षा मंडळातील अधिकाऱ्यांकडून धुडकावून लावण्यात आली आहे; मात्र आपल्या मुलीला न्याय मिळण्यासाठी श्रुतीच्या पालकांची धडपड सुरूच आहे. ते जीवाचे रान करून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.वेंगुर्ले येथील श्रुती पाटील वेंगुर्ला हायस्कूल येथे दहावीत शिकते.

अंशतः अंध असतानाही तिने मोठ्या कष्टाने, बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत दहावीपर्यंत मजल मारली आहे. ती मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेलाही बसणार आहे. पहिली ते नववीपर्यंत शिक्षण घेत असताना तिला मोठ्या अक्षराच्या प्रश्‍नपत्रिका देण्यात आल्या होत्या. ४० हजार खर्ची घालून तिला अभ्यासासाठी लागणारी पुस्तकेही पालकांनी मोठ्या अक्षराच्या आकारात तयार केली. मोठ्या अक्षराच्या प्रश्नपत्रिका दहावीच्या परीक्षेला उपलब्ध होण्यासाठी श्रुतीच्या पालकांचा गेल्या सहा महिन्यांपासून संघर्ष सुरू झाला आहे. शिक्षण मंडळाकडे मोठ्या आकाराच्या प्रश्‍नपत्रिका देण्यासंदर्भात तरतूद असतानाही तेथील अधिकाऱ्यांनी मात्र पर्याय म्हणून ग्लास मॅग्नफायरचा वापर करण्याचा सल्ला श्रुतीच्या पालकांनी केलेल्या विनंती अर्जाला उत्तरात दिला आहे. यामुळे शासन दिव्यांगाबाबत किती बेजबाबदार आणि हलगर्जीपणा करत आहे, असा सवाल तिच्या पालकांना पडला आहे.

मुलीच्या स्वप्नांना उभारी देण्यासाठी धडपड

दहावीसाठी श्रुती मेहनत घेऊन वर्षभर तयारी करत आहे. ती ७५ टक्के अंध आणि ६० टक्के सेरेब्रल पालसी अशा बहूविकलांग दिव्यांग प्रवर्गातील आहे, मात्र अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे श्रुतीच्या पालकांचे मन उद्विग्न होत आहे. मुलीच्या स्वप्नांना उभारी देण्यासाठी दहावीचा महत्त्वाचा टप्पा पार करायला हवा, याची जाण ठेवून त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.  शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार १.६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंशतः अंध विद्यार्थ्यांना मोठ्या अक्षरातील (एरियल साईज २०) प्रश्नपत्रिका छापण्यात यावी, असा स्पष्ट उल्लेख आहे; मात्र असे असतानाही अधिकारी दुर्लक्षित करून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या दिव्यांग मुलीचे भविष्य अंधारात लोटत असल्याची भावना तिच्या पालकांची झाली आहे.

हेही वाचा– पिंजऱ्यात मिळणार मगरींना जीवदान….

मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी दिवस रात्र एक करणाऱ्या श्रुतीची आई रूपाली पाटील या दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या साहस प्रतिष्ठानसारखी संस्था चालवतात. त्या आपले पती दीपक पाटील यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, यांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहेत.

हेही वाचा– ती गेली जाब विचारायला आणि तिलाच…

परीक्षा तीन मार्चला

श्रुती हिची पुढच्याच महिन्यातच तीन मार्चला दहावीची परीक्षा असल्याने सद्य:स्थितीत तिला अभ्यासाची नितांत गरज आहे. श्रुतीचा अभ्यास आई रुपाली पाटील आणि वडील दीपक पाटील दररोज घेतात; मात्र सहा महिन्यांपासून श्रुतीला न्याय देण्यासाठी वेळोवेळी विभागीय तसेच राज्यस्तरावर कार्यालयांना खेपा घालत आहेत. यात त्यांच्या नाहक वेळ खर्ची जात आहे. यामुळे श्रुतीचा अभ्यास घेण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

दोन दिवसांत निर्णय होईल.

श्रुती पाटील हिला दहावीच्या परीक्षेला मोठ्या अक्षराच्या (एरियल साईज २०) प्रश्‍नपत्रिका मिळाव्यात यासाठी ही बाब शासनाकडे प्रस्तावित आहे. त्यावर एक दोन दिवसांत निर्णय होईल.
– अशोक भोसले, सचिव, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळ पुणे

हेही वाचा- निव्वळ पांढऱ्या तांबड्यासाठी 55 लाखांची उलाढाल –

हजारो दिव्यांगांचे भवितव्य अंधारात

अंशतः अंध असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या तरतुदीनुसार १.६ मुद्यांन्वये मोठ्या अक्षरातील प्रश्नपत्रिका छापावी असे नमूद केले आहे; मात्र तरीही इतर कारणे पुढे करत काही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे राज्यातील अनेक हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात नेत आहेत.’’
– दीपक पाटील, श्रुतीचे वडील

उपोषणाचा मार्ग

श्रुतीच्या पालकांसह, वेंगुर्ला हायस्कूल वेंगुर्ला, सहज प्रतिष्ठान यांचा वेळोवेळी प्रत्यक्ष भेट, पत्रव्यवहारद्वारे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ विभागीय सचिव यांच्याकडे पाठपुरावा केला; मात्र कोणीही याची दखल न घेतल्याने अखेर श्रुतीची आई रूपाली पाटील यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. श्रुतीला मोठ्या अक्षराच्या प्रश्‍नपत्रिका मिळण्याबाबत लेखी आश्‍वासन न दिल्यास ता. २४ ला शिक्षण मंडळ कार्यालयासमोर उपोषणचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी विभागीय सचिव यांना दिले आहे. त्यांना शासनाकडून लेखी आश्‍वासनाची प्रतीक्षा आहे.