सिंधुदुर्गनगरी : पशु वैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती बांधण्यासाठी सुमारे 65 ते 70 लाखांचा खर्च येतो, याबाबत आज उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे चुकीचे असल्याचे सांगत हे दवाखाने “एसी’ आहेत का? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारला. जिल्ह्यात पशुधन वाढत नाही मग एवढ्या मोठ्या दवाखान्यांचा उपयोग काय? असे सांगत दवाखाने कमी खर्चात बांधा, अशी सूचना केली. त्याचप्रमाणे शासनाने दवाखाने बांधकामचा टाइप प्लान बदलावा, असा एकमुखी ठराव सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समितीची मासिक सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा समिती सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी, सदस्य दिलीप तळेकर, स्वरूपा विखाळे, अनुश्री कांबळी, अधिकारी खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते. पशु वैद्यकीय दवाखाने बांधकामाबाबत सभेत आढावा घेतला असता पशु दवाखाना इमारत बांधकामाला 65 ते 70 लाख रूपये खर्च येतो, अशी माहिती सभेत देण्यात आली.
हेही वाचा– कोकण कृषी विद्यापीठातील पाच मेसवर कारवाई
जिल्ह्यात पशुधन वाढत नाही मग एवढ्या मोठ्या दवाखान्यांचा उपयोग काय ..?
यावर एका दवाखान्यासाठी एवढा मोठा खर्च का? त्यांची देखभाल दुरुस्ती कोण करणार ? आदी प्रश्न करत एवढ्या निधीमध्ये तीन ते चार दवाखाने होणे अपेक्षित आहे, असे उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी सांगितले. या इमारती “एसी’ आहेत का ? जिल्ह्यात पशुधन वाढत नाही मग एवढ्या मोठ्या दवाखान्यांचा उपयोग काय असे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एवढे मोठे दवाखाने बांधू नका, लहान आकाराचे बांधा अशी सूचना केली. यावर दवाखान्यांचा टाइप प्लान शासनाने ठरवून दिलेला आहे. त्यानुसारच बांधकाम केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र आवश्यकता नसतानाही मोठे दवाखाने बांधणे चुकीचे आहे, असे सांगत शासनाने हा टाइप प्लान बदलावा आणि लहान दवाखाने बांधण्यास मान्यता द्यावी, अशा ठराव उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी मांडला.
हेही वाचा– लयभारी ! दुबईला जाणार रत्नागिरीची कलिंगडे
दवाखान्यांच्या टाइप प्लान नुसार काम
हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाला सादर करा, असे आदेशही सभेत देण्यात आले. पोईप आणि कनेडी येथे पशु वैद्यकीय दवाखाने बांधण्यात आले आहेत; मात्र त्याठिकाणी पाण्याची सुविधा नाही. याकडे सभेत लक्ष वेधण्यात आले. तळेरे पशु केंद्र नादुरूस्त आहे. याठिकाणी पशुधन जास्त असून त्याठिकाणी दुग्ध व्यवसायाला चालना आहे, अशा ठिकाणी पशु वैद्यकीय अधिकारी देण्यात यावा, अशी मागणी सदस्य दिलीप तळेकर यांनी केली.
हेही वाचा– आता चप्पल, बूट अन् बेल्टही बाहेर….
लाभार्थीकडून पिलांची देखरेख होत नाही
महिला सक्षमीकरण करण्यांतर्गत 90 टक्के अनुदानावर कुक्कुट पिलांचा पुरवठा करणे योजना चांगली आहे; मात्र 90 टक्के अनुदान मिळत असल्याने लाभार्थी पिलांची योग्य देखरेख करत नाहीत. त्यात ती मृत होतात, असा आरोप सदस्यांनी केला. या योजनेत लाभार्थ्यांचा जास्त हिस्सा असल्यास त्या पिल्लांची योग्य देखरेख करतील, असे सदस्यांनी सुचविले. यावर विचार करून 90 टक्के ऐवजी 60 टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले.
हेही वाचा– चौकुळात बाजार भरला आणि बहरलाही…
पावणेतीन कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या 2019-20 च्या 1 कोटी 48 लाखाच्या मूळ अंदाजपत्रकात 29 लाखांची वाढ करत 1 कोटी 77 लाखांच्या अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकाला तर 2020-21 च्या 2 कोटी 85 लाखाच्या अंदाजपत्रकाला आजच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. हे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषद सर्वसाधरण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.


सिंधुदुर्गनगरी : पशु वैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती बांधण्यासाठी सुमारे 65 ते 70 लाखांचा खर्च येतो, याबाबत आज उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे चुकीचे असल्याचे सांगत हे दवाखाने “एसी’ आहेत का? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारला. जिल्ह्यात पशुधन वाढत नाही मग एवढ्या मोठ्या दवाखान्यांचा उपयोग काय? असे सांगत दवाखाने कमी खर्चात बांधा, अशी सूचना केली. त्याचप्रमाणे शासनाने दवाखाने बांधकामचा टाइप प्लान बदलावा, असा एकमुखी ठराव सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समितीची मासिक सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा समिती सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी, सदस्य दिलीप तळेकर, स्वरूपा विखाळे, अनुश्री कांबळी, अधिकारी खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते. पशु वैद्यकीय दवाखाने बांधकामाबाबत सभेत आढावा घेतला असता पशु दवाखाना इमारत बांधकामाला 65 ते 70 लाख रूपये खर्च येतो, अशी माहिती सभेत देण्यात आली.
हेही वाचा– कोकण कृषी विद्यापीठातील पाच मेसवर कारवाई
जिल्ह्यात पशुधन वाढत नाही मग एवढ्या मोठ्या दवाखान्यांचा उपयोग काय ..?
यावर एका दवाखान्यासाठी एवढा मोठा खर्च का? त्यांची देखभाल दुरुस्ती कोण करणार ? आदी प्रश्न करत एवढ्या निधीमध्ये तीन ते चार दवाखाने होणे अपेक्षित आहे, असे उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी सांगितले. या इमारती “एसी’ आहेत का ? जिल्ह्यात पशुधन वाढत नाही मग एवढ्या मोठ्या दवाखान्यांचा उपयोग काय असे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एवढे मोठे दवाखाने बांधू नका, लहान आकाराचे बांधा अशी सूचना केली. यावर दवाखान्यांचा टाइप प्लान शासनाने ठरवून दिलेला आहे. त्यानुसारच बांधकाम केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र आवश्यकता नसतानाही मोठे दवाखाने बांधणे चुकीचे आहे, असे सांगत शासनाने हा टाइप प्लान बदलावा आणि लहान दवाखाने बांधण्यास मान्यता द्यावी, अशा ठराव उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी मांडला.
हेही वाचा– लयभारी ! दुबईला जाणार रत्नागिरीची कलिंगडे
दवाखान्यांच्या टाइप प्लान नुसार काम
हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाला सादर करा, असे आदेशही सभेत देण्यात आले. पोईप आणि कनेडी येथे पशु वैद्यकीय दवाखाने बांधण्यात आले आहेत; मात्र त्याठिकाणी पाण्याची सुविधा नाही. याकडे सभेत लक्ष वेधण्यात आले. तळेरे पशु केंद्र नादुरूस्त आहे. याठिकाणी पशुधन जास्त असून त्याठिकाणी दुग्ध व्यवसायाला चालना आहे, अशा ठिकाणी पशु वैद्यकीय अधिकारी देण्यात यावा, अशी मागणी सदस्य दिलीप तळेकर यांनी केली.
हेही वाचा– आता चप्पल, बूट अन् बेल्टही बाहेर….
लाभार्थीकडून पिलांची देखरेख होत नाही
महिला सक्षमीकरण करण्यांतर्गत 90 टक्के अनुदानावर कुक्कुट पिलांचा पुरवठा करणे योजना चांगली आहे; मात्र 90 टक्के अनुदान मिळत असल्याने लाभार्थी पिलांची योग्य देखरेख करत नाहीत. त्यात ती मृत होतात, असा आरोप सदस्यांनी केला. या योजनेत लाभार्थ्यांचा जास्त हिस्सा असल्यास त्या पिल्लांची योग्य देखरेख करतील, असे सदस्यांनी सुचविले. यावर विचार करून 90 टक्के ऐवजी 60 टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले.
हेही वाचा– चौकुळात बाजार भरला आणि बहरलाही…
पावणेतीन कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या 2019-20 च्या 1 कोटी 48 लाखाच्या मूळ अंदाजपत्रकात 29 लाखांची वाढ करत 1 कोटी 77 लाखांच्या अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकाला तर 2020-21 च्या 2 कोटी 85 लाखाच्या अंदाजपत्रकाला आजच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. हे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषद सर्वसाधरण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.


News Story Feeds