जागतिक स्थान निश्‍चिती यंत्रणेनं (जीपीएस) आज माणसाचं अवघं जीवनच कवेत घेतलंय. यामुळं तुम्ही अगदी घरबसल्या टॅक्सी बुक करू शकता किंवा खाद्यपदार्थांची ऑर्डर देऊ शकता. माणसाच्या आयुष्याला नवा टेक्नोटच देणाऱ्या या तंत्रज्ञानाचा आज आबाल वृद्धांपासून सगळेचजण मोठ्या सफाईदारपणं वापर करताना दिसतात. आता दोन दशकं मागं पाहिलं तर आपल्याला फार वेगळं चित्र पाहायला मिळतं. कारगिलमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्याचं निश्‍चित स्थान कळावं म्हणून भारतानं अमेरिकी सरकारच्या अवकाशस्थित दिशादर्शक यंत्रणेची मदत मागितली होती पण अमेरिकेनं मात्र त्याकडं कानाडोळा केला होता. अर्थात यात नवं असं काही नव्हतं. डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम हे १९८७ मध्ये महासंगणकाच्या खरेदीसाठी अमेरिकेत गेले असता त्यांच्या पदरीही अशीच निराशा आली होती. याचवेळी डॉ. कलाम यांनी भारतामध्येच महासंगणकाची निर्मिती करण्याचा निर्धार केला होता. डॉ. कलामांचं हे स्वप्न पुढं डॉ. विजय भटकर यांच्या पुण्यातील ‘सी-डॅक’ या संस्थेनं पूर्ण केलं. कारगिल युद्धाच्यावेळी अमेरिकेनं भारताला जीपीएस डेटा द्यायला नकार दिला होता त्यातूनच भारताच्या ‘नाविक’ या यंत्रणेचा जन्म झाला. नाविक म्हणजे खलाशी. अर्थात ही प्रणाली देखील चुटकीसरशी तयार झाली नव्हती, त्यासाठी संशोधकांना खूप मेहनत घ्यावी लागली.

स्थान आणि वेळेची नोंद

आज आपण वापरतो त्या प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये चीप असते आणि तो जीपीएस रिसिव्हरप्रमाणे काम करतो. स्वतःचं स्थान आणि वेळ याचं अचूक मोजमाप तो करू शकतो. हे सगळं घडतं ते पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये फिरणाऱ्या अनेक जीपीएस उपग्रहांमुळे. अवकाशातील प्रत्येक उपग्रह स्थान आणि वेळ याची अचूक नोंद करत असतो. हाच डेटा पुढं रिसिव्हरकडं ट्रान्समीट होतो. जीपीएस यंत्रणेला अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी किमान चार उपग्रहांची आवश्‍यकता असते यातील तीन हे स्थान निश्‍चितीसाठी असतात तर एक वेळेची नोंद करतो. त्यामुळंच एखाद्यानं टॅक्सी बुक केल्यानंतर ती वेळेवर त्याच्यापर्यंत पोचू शकते. हे सगळं घडतं ते उपग्रहांच्या समन्वयांमुळं.

Satellite

अमेरिकेच्या जीपीएस प्रकल्पाला १९७३ मध्ये सुरुवात झाली होती पण हा प्रयोगदेखील याआधीच्या अनेक प्रकल्पांचा एकत्रित सार होता. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने लष्करी वापरासाठी ही प्रणाली तयार केली होती. यासाठी अवकाशात २४ उपग्रह तैनात करण्यात आले होते, ते पुढं १९९५ मध्ये पूर्णपणे सक्रिय झाले. १ मे २००० हा दिवस अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरला. तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी जी जीपीएस यंत्रणा लष्कर वापरत होतं ती सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली.

अर्थात हे सगळं होऊ शकलं तेही तेथील बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावामुळं कारण त्यांना वैश्‍विक पुरवठा साखळी उभारायची होती. येथूनच कार, बोटी, विमानांमध्ये उपग्रह दिशादर्शन तंत्रज्ञानाचा खऱ्या अर्थाने वापर सुरू झाला. पाहता पाहता या तंत्रज्ञानानं मोबाईल फोन आणि चिप्सनाही कवेत घेतलं. त्यामुळंच आज प्रत्येक व्यक्तीचं स्थान निश्‍चित करणं सोपं झालं आहे.

उपग्रहांची मालिका

पृथ्वीच्या भूस्थिर कक्षेमध्ये या प्रणालीसाठी सात उपग्रहांची एक मालिकाच तयार करण्यात आली. ही कक्षा पृथ्वीच्या केंद्रापासून साधारणपणे ४२ हजार १६४ किलोमीटर उंचीवर असते तसेच समुद्रसपाटीपासून तिची उंची ही ३५ हजार ७८६ किलोमीटर एवढी आहे. यालाच भारतीय प्रादेशिक दिशादर्शन उपग्रह व्यवस्था (आयआरएनएसएस) असे म्हणतात. यातील ‘आयआरएनएसएस-१ए’ या उपग्रहाचं १ जुलै २०१३ रोजी प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं. यानंतर १-बी, सी, डी, ई, एफ आणि जी हे उपग्रह अनुक्रमे ४ एप्रिल २०१४, १६ ऑक्टोबर २०१४, २८ मार्च २०१५, २० जानेवारी २०१६, १० मार्च २०१६ आणि २८ एप्रिल २०१६ रोजी अवकाशात झेपावले. यानंतरही ‘१-ए’ ला रिप्लेस करण्याची वेळ आली तेव्हा ‘१-एच’चे ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं पण ही मोहीम अयशस्वी ठरली. यानंतर ११ एप्रिल २०१८ रोजी ‘१- आय’चे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं त्यानं ठरल्याप्रमाणे कक्षेतील आपली जागा घेतली.

अमेरिकेला टक्कर

‘नाविक’चं कार्यक्षेत्रं काहीसं प्रादेशिक स्वरुपाचं असलं तरीसुद्धा ही प्रणाली अमेरिकी जीपीएसच्या तोडीस तोड आहे. अमेरिकेच्या प्रणालीला तीस पेक्षाही अधिक उपग्रहांचा आधार आहे. रशियाच्या ‘ग्लोनास’ला २४ उपग्रहांचा आधार आहे. ‘गॅलिलीओ’ ही वैश्‍विक दिशादर्शन उपग्रह प्रणाली ‘जीएनएसएस’ ही युरोपीय संस्था हाताळते तिलाही २४ उपग्रहांचा आधार आहे. चीनच्या ‘बेईदोऊ’ या दिशादर्शन उपग्रह प्रणालीमध्ये ३५ उपग्रहांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे ‘बेईदोऊ’ हे नाव आकाशातील सप्तर्षींना देण्यात आलं आहे.

भारताची नाविक यंत्रणा नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करते. त्यात ‘एस’ आणि ‘एल’ बँडचा समावेश होतो.सर्वसाधारणपणे ‘जीपीएस’साठी ‘एल’ बँडचाच वापर केला जातो. भारताच्या जीपीएसमुळे पैशांची बचत तर होतेच पण त्याचबरोबर अधिक अचूक स्थान निश्‍चितीसाठीही त्याचा उपयोग होतो. आता ‘नाविक’साठी वेगळा चीपसेट्स देखील उपलब्ध आहे.

देशातील अनेक स्मार्टफोन्स ‘जीपीएस’वरून ‘नाविक’च्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. वैश्‍विक स्थाननिश्‍चिती व्यवस्थेची बाजारपेठ ही ६० अब्ज अमेरिकी डॉलरची आहे. आता भारताने स्वतःची यंत्रणा तयार केली असून या माध्यमातून अन्य देशांनाही सेवा पुरविणे शक्य झाले आहे यामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकी चलन मिळू शकेल.

अमेरिकेची मान्यता

आता जीपीएस प्रणालीचं पर्व देखील संपण्याच्या मार्गावर आहे. जपानच्या क्वासी- झेनिथ उपग्रह यंत्रणेमध्ये केवळ चारच उपग्रहांचा समावेश होतो. याच प्रणालीला मिशीबिकी असे नाव देण्यात आलं आहे. जपानच्या प्रणालीला देखील अमेरिकेचंच पाठबळ आहे. अमेरिकेनं ‘राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायदा- २०२०’ अन्वये नाविक, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस या प्रणालींना परस्परांशी संबंधित दिशादर्शन उपग्रह प्रणाली म्हणून मान्यता दिली. यातून सामर्थ्यवंतालाच शक्तीही वंदन करते हे दिसून आलं. नासा-इस्रो सार (निसार) या मोहिमेच्या माध्यमातून पृथ्वीची बदलती परिसंस्था, पृष्ठभाग, बर्फ, बायोमासचे प्रमाण, नैसर्गिक धोके, समुद्र आणि पाणीपातळीतील वाढ यांचे नेमके प्रमाण मोजले जाते. आज भारताची जीपीएस प्रणाली अन्य देशांच्या ॲप्लिकेशन्सचा आधार बनली आहे. हा भारतीय वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांचा गौरव म्हणावा लागेन. सिंथेटिक अपार्चर रडारमुळे (एसएआर) हाय रिझॉल्युशन रिमोट सेन्सिंगची क्षमता आणखी वाढेल. आता एसएआर (सार) हे उपकरण पृष्ठभागाची माहिती गोळा करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर अवलंबून नसते. ही उपग्रहे दिवस रात्र काम करू शकतात. त्यामुळे आपल्याला शत्रूचा नेमका ठावठिकाणा कळू शकतो.

(सदराचे लेखक वैज्ञानिक आणि विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)

Esakal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here