रत्नागिरी – निसर्गाने भरभरुन दिले आहे, पण त्याची नोंद कुठेच नाही. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जैवविविधता नोंदवही (पीबीआर) तयार करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाला दिला आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असून प्राथमिकस्तरावर जिल्ह्यातील 846 पैकी 803 ग्रामपंचायतींनी नोंदवह्या तयार केल्या आहेत. पुढील टप्प्यात गावात आढळलेल्या जैवविविधतेमधील घटकांची सविस्तर माहिती ऍपवर भरुन घेतली जाणार आहे.
राज्य सरकारने जैवविविधता संरक्षणासाठी 2002 मध्ये स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण याच्या अंमलबजावणीसाठी सहा वर्षे गेली. राज्यात 2008 मध्ये जैवविविधता अधिनियमाच्या दिशेने हालचाल सुरू झाली आणि 2010 मध्ये पहिल्यांदा राज्य जैवविविधता मंडळ स्थापन करण्यात आले. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समित्या स्थापन करण्यात आल्या; मात्र प्रत्येक गावातील जैवविविधता, तेथील पारंपरिक दस्ताऐवजसाठी जैवविविधता नोंदवही केलेली नव्हती. गावात आढळणारे प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांची यादी करणे, गावातील जलाशय, विविध प्रकारच्या आदिवासाची या बाबींचा या नोंदवहीत समावेश आहे. वनौषधींसह इतर ज्ञानाची नोंद करणे, बौद्धिक संपत्तेवर कुणी हक्‍क दाखवू नये ती नोंदवहीत लिहिणे अपेक्षित होते.
गेल्या 10 वर्षात मंडळाचे दोन अध्यक्ष झाले. तरी जैवविविधता नोंदवहीचे काम अपूर्णच राहिली. याबाबत पर्यावरण अभ्यासकांनी एनजीटीकडे याचिका दाखल केली होती. त्यांनी नोंदवही पूर्ण करण्यासाठी मुदत देत दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे जैवविविधता मंडळ खडबडून जागे झाले. त्यानंतर जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली होती. प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतींमध्ये जाऊन कमी कालावधीत माहिती घेणे शक्‍य नव्हते. त्यासाठी प्राथमिक अहवाल तयार करुन तो पाठविण्याच्या सुचना होत्या. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी कामे केली.
43 ग्रामपंचायतींची पाटी कोरीच
मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, चिपळूण, राजापूर, रत्नागिरी, लांजा या तालुक्‍यात 100 टक्के ग्रामपंचायतींनी नोंदवही सादर केली. संगमेश्‍वर तालुका मात्र पिछाडीवर होता. 43 ग्रामपंचायतींची पाटी कोरीच आहे. ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या नोंदवहीला ग्रामसभेची मान्यता आणि जैवविविधतेसंदर्भातील माहिती वन विभागाकडून पडताळून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर ती अंतिम केली जाईल, असे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच त्या नोंदी ऍपवर घेतल्या जाणार आहेत.
जैवविविधता संस्था केलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या
तालुका ग्रामपंचायती
मंडणगड *49
दापोली *106
खेड *114
गुहागर *66
चिपळूण *130
संगमेश्‍वर *83
रत्नागिरी *94
लांजा *60
राजापूर *101
रत्नागिरी – निसर्गाने भरभरुन दिले आहे, पण त्याची नोंद कुठेच नाही. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जैवविविधता नोंदवही (पीबीआर) तयार करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाला दिला आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असून प्राथमिकस्तरावर जिल्ह्यातील 846 पैकी 803 ग्रामपंचायतींनी नोंदवह्या तयार केल्या आहेत. पुढील टप्प्यात गावात आढळलेल्या जैवविविधतेमधील घटकांची सविस्तर माहिती ऍपवर भरुन घेतली जाणार आहे.
राज्य सरकारने जैवविविधता संरक्षणासाठी 2002 मध्ये स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण याच्या अंमलबजावणीसाठी सहा वर्षे गेली. राज्यात 2008 मध्ये जैवविविधता अधिनियमाच्या दिशेने हालचाल सुरू झाली आणि 2010 मध्ये पहिल्यांदा राज्य जैवविविधता मंडळ स्थापन करण्यात आले. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समित्या स्थापन करण्यात आल्या; मात्र प्रत्येक गावातील जैवविविधता, तेथील पारंपरिक दस्ताऐवजसाठी जैवविविधता नोंदवही केलेली नव्हती. गावात आढळणारे प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांची यादी करणे, गावातील जलाशय, विविध प्रकारच्या आदिवासाची या बाबींचा या नोंदवहीत समावेश आहे. वनौषधींसह इतर ज्ञानाची नोंद करणे, बौद्धिक संपत्तेवर कुणी हक्‍क दाखवू नये ती नोंदवहीत लिहिणे अपेक्षित होते.
गेल्या 10 वर्षात मंडळाचे दोन अध्यक्ष झाले. तरी जैवविविधता नोंदवहीचे काम अपूर्णच राहिली. याबाबत पर्यावरण अभ्यासकांनी एनजीटीकडे याचिका दाखल केली होती. त्यांनी नोंदवही पूर्ण करण्यासाठी मुदत देत दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे जैवविविधता मंडळ खडबडून जागे झाले. त्यानंतर जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली होती. प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतींमध्ये जाऊन कमी कालावधीत माहिती घेणे शक्‍य नव्हते. त्यासाठी प्राथमिक अहवाल तयार करुन तो पाठविण्याच्या सुचना होत्या. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी कामे केली.
43 ग्रामपंचायतींची पाटी कोरीच
मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, चिपळूण, राजापूर, रत्नागिरी, लांजा या तालुक्‍यात 100 टक्के ग्रामपंचायतींनी नोंदवही सादर केली. संगमेश्‍वर तालुका मात्र पिछाडीवर होता. 43 ग्रामपंचायतींची पाटी कोरीच आहे. ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या नोंदवहीला ग्रामसभेची मान्यता आणि जैवविविधतेसंदर्भातील माहिती वन विभागाकडून पडताळून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर ती अंतिम केली जाईल, असे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच त्या नोंदी ऍपवर घेतल्या जाणार आहेत.
जैवविविधता संस्था केलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या
तालुका ग्रामपंचायती
मंडणगड *49
दापोली *106
खेड *114
गुहागर *66
चिपळूण *130
संगमेश्‍वर *83
रत्नागिरी *94
लांजा *60
राजापूर *101
News Story Feeds
