देवगड तालुक्‍याला वालीच नाही ; उपनिबंधक कार्यालय हरवले

ओरोस (सिंधुदूर्ग) : 2017 पासून शेतकरी कर्जमुक्तीचा भार वाहणारे व सहकार चळवळीचा आत्मा असलेले जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय सध्या रिक्त पदांचा सामना करीत कारभार हाकत आहे. जिल्ह्याला अधिकारी-कर्मचारी मिळून 52 पदे मंजूर आहेत. यातील केवळ 22 पदे भरलेली असून तब्बल 30 पदे रिक्त आहेत. यात वर्ग 2 ची 7 पदे मंजूर असताना 6 पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे देवगड तालुक्‍याला अधिकारी सोडाच वर्ग 4 चा सुद्धा कर्मचारी नाही. त्यामुळे या कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे आहे.

मर्यादित सहकार क्षेत्रामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना फारसे परिचित नसलेले जिल्हा उपनिबंधक सहकारी कार्यालय मागील राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने चर्चेत आले. शासनाने योजनेची जबाबदारी या विभागाकडे दिल्याने कार्यवाहीच्या निमित्ताने प्रामुख्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना हे कार्यालय कुठे आहे ? आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात या विभागाचे महत्व काय आहे ? हे अधोरेखीत झाले. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या अंतर्गत 1 हजार 223 सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. रिक्त पदांमुळे या संस्थाचा कारभार चालविणे कठीण झाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या जीवनात  विभागाचे महत्व काय आहे ?

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विभागाला जिल्हा स्तरावर एक कार्यालय आहे. तर आठ तालुक्‍यांना आठ कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयाना वर्ग 1 चे एक प्रमुख अधिकारी पद मंजूर आहे. जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक या पदाने ते कार्यरत आहेत. तर तालुका कार्यालयांना सहाय्यक उपनिबंधक हे प्रमुख पद आहे. जिल्ह्यातील वर्ग 1 चे पद भरलेले आहे. वर्ग 2 ची 7 पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ एकच पद भरलेले आहे. उर्वरित सहा पदे रिक्त आहेत. वर्ग 3 ची 35 पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ 15 पदे भरण्यात आली असून 20 पदे रिक्त आहेत. वर्ग 4 ची 9 पदे मंजूर आहेत. यातील 5 भरण्यात आली असून 4 रिक्त आहेत.

हेही वाचा- Valentine Day Special – मेरा दिल खोले तो, तेरा दिल नजर आयेगा….

आता तरी रिक्त पदे भरतील का ?

गेली अनेक वर्षे रिक्त पदांची हीच स्थिती जिल्ह्यात आहे. शासन त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. 2017 मध्ये युतीच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ही कर्जमाफी योजना जाहिर केली. शेतकरी कर्जमाफी असल्याने कर्जदार शेतकरी ज्या विकास संस्थाकडून कर्ज घेतात त्या संस्थावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाकडे याची जबाबदारी आली. त्यामुळे आतातरी शासन या विभागाची रिक्त पदे भरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, असलेल्या तुटपूंज्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून शासनाने ही योजना राबवून घेतली.

हेही वाचा– Valentines Day Special : अन् ते बनले खऱ्याखुऱ्या आयुष्यातले विठ्ठल – रुक्माई…. –

देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी

राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहिर केली आहे. ही कर्जमाफी देशातील सर्वात मोठी असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहिर केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यासाठी सुमारे 10 हजार 920 एवढे लाभार्थी पात्र आहेत. त्यांच्यासाठी 51 कोटी 10 लाख रुपये रक्कम लागणार आहे. या योजनेची अपलोडिंग पूर्ण झाली आहे. आता पुढील महत्वाची प्रक्रिया सुरु होणार असून 15 एप्रिल 2020 पूर्वी योजनेचा लाभ सर्वाना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ योजनेची अंमल बजावणी युद्ध पातळीवर राबविली जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी यंत्रणेवार ताण येणार आहे. लाभार्थीना लाभ मिळवून देईपर्यंत यंत्रणेची दमछाक होणार आहे.

हेही वाचा– व्हॅलेंटाईन डे च्या पूर्वसंध्येला पतीकडून पत्नीचा खून..

सिंधुदुर्गात सहकार यंत्रणेची “एैशीतैशी’ ..​

तालुकास्तरावर वर्ग 2 चे सहाय्यक उपनिबंधक ही 6 पदे मंजूर आहेत. तसेच सहकार अधिकारी ही वेंगुर्ला आणि वैभववाडी ही वर्ग 3 मधील दोन पदे मंजूर आहेत. यात फक्त मालवण तालुक्‍याला सहाय्यक निबंधक पद भरलेले आहे. उर्वरित कोणत्याही तालुक्‍यातील हे पद भरलेले नाही. देवगड तालुक्‍यात तर वर्ग 2, वर्ग 3 आणि वर्ग 4 यापैकी कोणतेही पद भरलेले नाही. त्यामुळे या तालुक्‍याला हक्काचा वाली कोणीही नाही. अन्य तालुक्‍यात एकतर वर्ग 3 किंवा वर्ग 4 चे पद भरलेले आहे.

हेही वाचा– Valentine Day Special ; सलाम तिच्या धाडसी निर्णयाला; कर्करोगग्रस्त प्रथमेशसोबत केला विवाह

सहकार निवडणुकांचे वर्ष

जिल्ह्यात 1223 एकूण सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये अ वर्गातील जिल्हा बॅंक एक संस्था आहे. ब वर्गमध्ये 279 संस्था आहेत. क वर्गात 223 संस्था आहेत. ड वर्गात 720 संस्था आहेत. यातील 2020 या कॅलेंडर वर्षात 506 संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. शेतकरी कर्जमाफीमुळे या निवडणुकांना शासनाने स्थगिती देत तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हासुद्धा भार जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाच्या अल्प यंत्रणेला उचलावा लागणार आहे.