नागपूर : माहिती अधिकार आयोगाच्या (Right to Information Commission) मुख्यालयातील ८० टक्के पदे रिक्त (80 percent vacancies empty) आहेत. तर राज्यभरामधील माहिती आयोगाच्या खंडपीठात ४५ टक्के पदे रिक्त असल्याने हजारो अर्ज प्रलंबित (Thousands of applications pending) असल्याचे उजेडात आले आहे. शासन पदे भरण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. माहिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचा आरोप माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. (80-percent-vacancies-empty-in-the-headquarters-of-Right-to-Information-Commission-office)
सरकार लोकांसाठी जी कामे करीत आहे, त्यावर लोकांचा विश्वास असली तरी ती योग्यरीत्या होतात किंवा नाही हे पाहण्यासाठी सामान्य माणसाच्या हातात २००५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचे शस्त्र देण्यात आले. लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना या माध्यमातून उत्तर मिळते. जर लोकांच्या प्रश्नांना उत्तर मिळाले नाही तर माहिती आयोगाकडे तक्रार करून त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
Also Read: वाघाचा थरार! एकाला मानेला पकडून नेले ओढत, तर दुसऱ्याला झाडावरून खेचले खाली
राज्यात मुख्य माहिती आयोगाच्या सोबतीला आठ खंडपीठ देण्यात आले. हे आठही खंडपीठ विभागीयस्तरावर आहेत. येथे कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, हे खंडपीठ फक्त देखावा असल्याचे दिसून येते. माहिती आयोगाच्या मुख्यालयात ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. तर इतर आठ खंडपीठामध्ये ४५ टक्के पद रिक्त आहेत. याचा परिणाम म्हणजे सन २०२० मध्ये माहिती कार्यालयात द्वितीय अपिलाचे ६५ हजारांवर अर्ज प्रलंबित होते. प्रमाण हे ७७ टक्के आहे.
काही वर्षांत या विभागातील कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. राज्यात माहिती आयोगाकरिता विविध पदे निर्माण करण्यात आले. याची संख्या १०२ दोन आहे. मात्र, यातील ५७ पदे भरण्यात आली आहेत. तर ४५ पदे रिक्त आहेत. गेल्या काही वर्षांत ही पदेच भरण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढत आहे. दुसरीकडे लोकांमध्ये या कायद्याविषयी जनजागृती होत असल्याने ते माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अर्ज करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्जाची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सरकार ही पदे भरण्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आहे.
Also Read: यवतमाळात सैराट पार्ट २ : प्रेमीयुगलावर मुलीच्या वडिलांनी केला प्राणघातक हल्ला
(80-percent-vacancies-empty-in-the-headquarters-of-Right-to-Information-Commission-office)
Esakal
