पश्चिम बंगालच्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाने West Bengal Commission for Protection of Child Rights (WBCPCR) निवडणूक आयोगाविरोधात कोलकाता हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
कोलकाता- पश्चिम बंगालच्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाने West Bengal Commission for Protection of Child Rights (WBCPCR) निवडणूक आयोगाविरोधात कोलकाता हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोरोना काळात अनाथ झालेल्या आणि आपल्या मुलांना गमावलेल्या कुटुंबियांना निवडणूक आयोगाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. पश्चिल बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा 26 फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाने केली होती. कोरोनाचे संकट असतानाही आठ टप्प्यात निवडणुका ठेवण्यात आल्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर मोठी टीका झाली होती. (Bengal Elections 2021 WBCPCR has filed a petition Calcutta High Court seeking a directive to the Election Commission of India)
वकील देबाशीश बॅनर्जी यांनी द टेलीग्राफला सांगितलं की, आयोगाकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेमध्ये निवडणूक आयागोवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाने जाणीवपूर्वक राज्यातील 10 कोटी जनतेला संकटात टाकलं. कोरोना महामारीच्या काळात आठ टप्प्यात निवडणूक घेण्याचा निर्णय जनतेला संकटात टाकणारा होता. निवडणूक घेण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर दिसून येताहेत. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतं, की मुलांना या काळात खूप भोगावं लागलं आणि आताही ते दु:खात आहेत, असं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलंय.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष आणि याचिकाकर्त्या अनन्या चक्रबर्ती म्हणाल्या की, आमच्या राज्यात कोरोना नियंत्रणात होता, आम्ही मागील वर्षी कोणत्याही उत्सवात सहभागी झालो नाही. काही शाळांनी फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा शाळा सुरु केल्या होत्या. त्यानंतर निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. विविध विभागांकडून आम्ही मिळवलेल्या माहितीच्या आधारावर स्पष्ट होतंय की, गेल्या काही महिन्यात कोरोनाचा वाईट प्रभाव लहान मुलांवर पडला आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक आयोगाविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
Also Read: “सुवेंदू अधिकारी यांनी चोरी केली”; FIR दाखल
निवडणुकीसाठी राज्यात आलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलांनी कोरोना नियमांचे पालन केले नाही. निवडणूक आयोगाने सुरक्षा दलांसाठी कोनोना चाचणी अनिवार्य केली नाही. सुरक्षा दल राज्यात कानाकोपऱ्यात पोहोचले होते. अनेक शाळांमध्ये दलांना तैनात करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने कोरोना काळात गर्दी करण्यावर कोणतेही निर्बंध लादले नाहीत. त्यामुळे राज्यात कोरोनाचा प्रसार झाला, असं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलंय.
Esakal
