सातारा : आरक्षणाचा (Maratha Reservation) ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज मागे हटणार नाही. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता तत्काळ करावी, असे सांगत खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे (Chief Minister Uddhav Thackeray) सहा मागण्या केल्या. येत्या पाच जुलैपर्यंत या मागण्या मंजूर न झाल्यास मराठा समाज आतून होणाऱ्या उद्रेकाला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (MP Udayanraje Bhosale Wrote A Letter For Maratha Community to Chief Minister Uddhav Thackeray Satara Marathi News)
आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज मागे हटणार नाही. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता तत्काळ करावी, अशी मागणी उदयनराजेंनी केली.
उद्धवजी, वरील सर्व बाबी गंभीर असूनही आपले सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यावर तोडगा काढण्याचे अनेकदा आश्वासन देवूनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही. सरकारने आता कुठलाही विलंब न करता येत्या ५ जुलै २०२१ च्या आधी सर्व मागण्या मंजूर केल्याची घोषणा तत्काळ करावी. अन्यथा मराठा समाजातून जो उद्रेक होईल त्याला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे सरकारने वरील मागण्या तातडीने मंजूर कराव्या, असेही उदयनराजे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
उदयनराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या
1. सारथी संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावीत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. त्याकरिता संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात.
2. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरूण-तरूणींच्यासाठी उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याकरीता या महामंडळाला कमीतकमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.
Also Read: मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आमचं ठरलयं !
3. मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी भरती प्रक्रियेला स्थागिती दिली. त्यामुळे राज्यातील २१८५ उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले गेले नाही. शासनाने सदर उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे.
4. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे 100 कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावेत. प्रत्येक जिल्ह्यांत वसतीगृह उभारणे ही बाब पूर्णत: राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करावी. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज अशी वसतीगृहांची उभारणी करावी.
Also Read: ‘एक मराठा लाख मराठा कोल्हापुरात पुन्हा एकदा एल्गार
5. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर न्यूमरी जागा निर्माण करून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची तरतूद करावी. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे त्याबाबतची अधिसूचना तत्काळ काढावी.
6. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ ६०५ हून अधिक अभ्यासक्रमांना देण्याचा निर्णय हा गेल्या सरकारमध्ये झाला होता. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
MP Udayanraje Bhosale Wrote A Letter For Maratha Community to Chief Minister Uddhav Thackeray Satara Marathi News
Esakal
