तारळे (जि. सातारा) : अतिदुर्गम वसलेल्या आणि अतिवृष्टीमुळे (heavy rain in satara) सातत्याने होत असलेल्या भूस्खलनामुळे (landslide) म्हारवंडचे (mahrwand) कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी मंत्रालय व अधिवेशनात पाठपुरावा करून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढू, अशी ग्वाही गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (shambhuraj desai) यांनी भूस्खलनग्रस्त म्हारवंडकरांना दिली. लोकांच्या अडचणी पूर्णतः दूर करू, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. (satara-marathi-news-shambhuraj-desai-visits-mahrwand-landslide-area)
तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधारेने म्हारवंडमध्ये पुन्हा भूस्खलन होऊन लोकांचा घरात पाणी घुसले. माती चिखलाचा राडारोडा झाला. त्याबाबत ‘सकाळ’ने विविध फ्लॅटफार्मवर आवाज उठवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सर्व विभागाचे अधिकारी घेऊन गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाईंनी भूस्खलनग्रस्त म्हारवंडला भेट दिली. प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे, तहसीलदार योगेश्वर टोंपे, पोलिस उपअधीक्षक डॉ. रणजित पाटील, गटविकास अधिकारी मीना साळुंखे, अधीक्षक अभियंता विजय पानस्कर, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता श्री. पाटील, कृषी विभागाचे अधिकारी, सहायक पोलिस निरीक्षक चौखंडे, अभिजित पाटील, भरत साळुंखे, स्थानिक अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
Also Read: दुर्गम भागात संघर्षमय जीवन जगणाऱ्या आदिवासींना ‘श्रमजीवी’चा आधार
मंत्री देसाई यांनी लोकांच्या व्यथा, अडचणी समजून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी प्रांतांना पुनर्वसनाचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करा, अशा सूचना केल्या. यावर प्रांतांनी यापूर्वीच प्रस्ताव पाठवला असल्याचे सांगितले. त्यावर त्या प्रस्तावाचे सद्यःस्थिती पाहून एकही त्रुटी न ठेवता तो पुढे पाठवून द्या. मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन व अधिवेशनात त्याचा पाठपुरावा करून पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमचा निकाली काढू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. लोकांनी तात्पुरते निवारा शेडमध्ये आसरा घ्यावा, असे सांगून शेडमध्ये तातडीने वीज जोडून तात्पुरते स्थलांतर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
Also Read: म्हारवंडला भूस्खलनाचा धोका; ‘माळीण’सारख्या दुर्घटनेची शक्यता?

याबराेबरच रस्ता वाहतुकी योग्य करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या पंपाचे कनेक्शन जोडून पाण्याचा प्रश्नही निकाली काढण्याच्या सूचना केल्या. याशिवाय शेतीचे झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे आदेशही दिले.
Also Read: अतिवृष्टीचे पंचनामे तीन दिवसांत करा; गृहराज्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश
Esakal