सातारा : गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सातारा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक मराठी शाळेतील सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या (retired teacher) निवड वेतनश्रेणीचा (salary) प्रलंबित असणारा प्रश्‍न मार्गी लागला. कोरोनाच्या (coronavirus) कठीण काळात जिल्ह्यातील निवड वेतनश्रेणी मंजूर झाल्याने दोन हजार ८९ सेवानिवृत्त शिक्षकांना आर्थिक लॉटरी लागली आहे. त्याचबरोबर ७४७ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळाल्याने त्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. (satara-marathi-news-retired-teacher-salary-issue-resolved)
जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते यांनी सेवानिवृत्त वेतनश्रेणीच्या निर्णयाची माहिती दिली. यावेळी शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर उपस्थित होते. निवड वेतनश्रेणी लागू होण्यासाठी अथक प्रयत्न केल्याने शेकडो शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. या निर्णयासाठी कार्यप्रणाली ठरविताना उपशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार गटशिक्षणाधिकारी आणि चार शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा समावेश असलेली विशेष समिती जिल्हा परिषदेने स्थापन केली होती. त्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास करून अहवाल दिला.
Also Read: Breaking News : उदयनराजे समर्थकावर गुन्हा दाखल
त्यासाठी जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय विभाग व पदाधिकारी यांनीही विशेष प्रयत्न केले. या अहवालानुसार ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०२० अखेरच्या ७४७ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर झाली आहे. १ जानेवारी १९८६ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत प्रलंबित असणाऱ्या एकूण दोन हजार ८९ शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर झाली आहे. वर्षानुवर्षे अथक सेवा केलेल्या आणि कित्येक वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शेकडो शिक्षकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. शिवाय या निर्णयामुळे त्यांना संबंधित रकमेचा फरकदेखील प्राप्त होणार आहे.
Also Read: चिंताजनक! सातारा जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या कमी हाेईना
‘‘कोरोनाच्या कठीण काळात हा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी जिल्हा पारिषदेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळाला, असे अध्यक्ष कबुले आणि उपाध्यक्ष विधाते यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या शिक्षकांच्या निवड वेतनश्रेणीस अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीनेही विशेष परिश्रम घेतले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना न्याय दिला आहे अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनाेज जाधव यांनी नमूद केले.
Esakal
