राज्य सरकारकडून आधीच्याच नियमावलीमध्ये नवीन बदल जाहीर केले आहेत. राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती.
मुंबई – जेमतेम पंधरा दिवसांपूर्वी पाच श्रेणीनुसार लॉकडाउन शिथिल करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्य सरकारला गुंडाळावा लागला आहे. कोरोनाच्या ‘डेल्टा’ आणि ‘डेल्टा प्लस’चे देशातील सर्वाधिक रुग्ण राज्यात सापडल्याने सरकारने पुन्हा एकदा कडक नियम लागू केले. राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांचा तिसऱ्या श्रेणीत आणि त्यापुढील श्रेणीत ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढच्या काळात पहिले दोन गट वगळण्यात आले आहेत.
येत्या चार ते सहा आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रसार होणार असून कोरोनाची तिसरी लाट घातक असण्याची भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. उर्वरित लाभार्थी असलेल्या ७० टक्के नागरिकांचे लसीकरण लवकरात लवकर व्हावे, यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले आहे. राज्य सरकारकडून आधीच्याच नियमावलीमध्ये नवीन बदल जाहीर केले आहेत. राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडवरील रुग्णांचे प्रमाण विचारात घेऊन सर्वात कमी दर असणारे जिल्हे पहिल्या गटात यानुसार पाचव्या गटापर्यंत विभागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, या प्रत्येक गटानुसार निर्बंध अधिकाधिक कठोर होत गेले.
Also Read: डेल्टा+ चा 11 राज्यात प्रसार; महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण
नवीन नियमानुसार आरटीपीसीआर, पॉझिटीव्हिटी चाचण्यांचे साप्ताहिक प्रमाण, ऑक्सिजन बेडवरील रुग्णांची संख्या कितीही असली तरीही तिसऱ्या श्रेणीखाली निर्बंध जिल्हाधिकाऱ्यांना आणता येणार नाहीत, असे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी निर्देश दिले. साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर ठरवताना यापुढे केवळ ‘आरटीपीसीआर’चाच आधार घ्यावा लागणार आहे, आरएटी किंवा इतर चाचण्यांच्या आधारे तो ठरवला जाऊ नये, असेही सांगण्यात आले.
Also Read: ‘कोव्होव्हॅक्स’ लशीचा बालकांना होईल फायदा : आदर पूनावाला
नव्या निर्देशानुसार आता निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र, निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. याआधीच्या मूळ नियमावलीनुसार दर गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध कमी किंवा जास्त करायचे, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल
Esakal
