दाभोळ (रत्नागिरी) : घरकुल बांधण्यासाठी पैसे घेऊनही घरकुल न बांधणाऱ्यांना अखेर लोकन्यायालयाने दणका दिला आहे. लोकन्यायालयाची नोटीस आलेल्या लाभार्थ्यांनी अखेर बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याची लेखी हमी दिली आहे. दापोली तालुक्‍यातील हे लाभार्थी आहेत.
दापोलीत २०१४-१५ या काळात मंजुरी देण्यात आलेल्या ३ लाभार्थ्यांनी पैसे मिळून देखील घरकुल बांधण्यास टाळाटाळ केली होती. तसेच २०१५-१६ या कालावधीतील ५ लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीकडून वारंवार नोटीस बजावूनसुद्धा शासनाचे पैसे परत केले नव्हते. तसेच २०१४-१५ या कालावधीतील रमाई आवास योजनेतील एका लाभार्थ्यालादेखील पंचायत समितीकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसीला सर्वांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यावर पंचायत समितीने लोकन्यायालयात धाव घेतली. लोकन्यायालयाची नोटीस प्राप्त होताच सर्व लाभार्थी लोकन्यायालयात हजर झाले. यातील अनेकांनी लोकन्यायालयात शासनाने दिलेल्या मुदतीत घर बांधून पूर्ण करण्याची हमी दिली.
हेही वाचा– जबरदस्त प्लॅनिंग तरीही हॅकर अडकला बॅक सिक्युरिटीच्या जाळ्यात….
१२ प्रकरणे लोकन्यायालयात
पूर्वीच्या काळात इंदिरा आवास या नावाने असणारी योजना आता प्रधानमंत्री आवास या नावाने सुरू आहे. या योजनेत घर बांधण्यासाठी १ वर्षांची मुदत असते. या मुदतीत पहिला हप्ता मिळून देखील ज्यांनी घरे बांधायला टाळाटाळ केली, त्यांना घरे बांधा. अथवा शासनाची रक्‍कम परत करा, अशा स्वरूपाच्या नोटीस पाठवल्या होत्या. तरीही ज्यांनी घरे बांधली नाहीत, त्यांना फौजदारी कारवाईची नोटीस पाठवण्यात आली होती. अखेर पंचायत समितीकडून १२ प्रकरणे लोकन्यायालयात दाखल करण्यात आली. यातील ४ प्रकरणांमध्ये महिनाभरात घरे बांधावीत अथवा शासनाचे पैसे परत करावेत, असे आदेश झाले आहेत.
हेही वाचा– दामिनी व्हा ; स्वयंसिद्धाच्या सावित्री, दामिनी की कामिनी
..तर कडक कारवाई
आता पंचायत समिती पुन्हा या सर्वांचे मूल्यमापन करणार आहे. यात ज्यांनी लोकन्यायालयात कबूल करून देखील काम पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्यावर पंचायत समितीकडून कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पंचायत समितीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले
दाभोळ (रत्नागिरी) : घरकुल बांधण्यासाठी पैसे घेऊनही घरकुल न बांधणाऱ्यांना अखेर लोकन्यायालयाने दणका दिला आहे. लोकन्यायालयाची नोटीस आलेल्या लाभार्थ्यांनी अखेर बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याची लेखी हमी दिली आहे. दापोली तालुक्‍यातील हे लाभार्थी आहेत.
दापोलीत २०१४-१५ या काळात मंजुरी देण्यात आलेल्या ३ लाभार्थ्यांनी पैसे मिळून देखील घरकुल बांधण्यास टाळाटाळ केली होती. तसेच २०१५-१६ या कालावधीतील ५ लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीकडून वारंवार नोटीस बजावूनसुद्धा शासनाचे पैसे परत केले नव्हते. तसेच २०१४-१५ या कालावधीतील रमाई आवास योजनेतील एका लाभार्थ्यालादेखील पंचायत समितीकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसीला सर्वांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यावर पंचायत समितीने लोकन्यायालयात धाव घेतली. लोकन्यायालयाची नोटीस प्राप्त होताच सर्व लाभार्थी लोकन्यायालयात हजर झाले. यातील अनेकांनी लोकन्यायालयात शासनाने दिलेल्या मुदतीत घर बांधून पूर्ण करण्याची हमी दिली.
हेही वाचा– जबरदस्त प्लॅनिंग तरीही हॅकर अडकला बॅक सिक्युरिटीच्या जाळ्यात….
१२ प्रकरणे लोकन्यायालयात
पूर्वीच्या काळात इंदिरा आवास या नावाने असणारी योजना आता प्रधानमंत्री आवास या नावाने सुरू आहे. या योजनेत घर बांधण्यासाठी १ वर्षांची मुदत असते. या मुदतीत पहिला हप्ता मिळून देखील ज्यांनी घरे बांधायला टाळाटाळ केली, त्यांना घरे बांधा. अथवा शासनाची रक्‍कम परत करा, अशा स्वरूपाच्या नोटीस पाठवल्या होत्या. तरीही ज्यांनी घरे बांधली नाहीत, त्यांना फौजदारी कारवाईची नोटीस पाठवण्यात आली होती. अखेर पंचायत समितीकडून १२ प्रकरणे लोकन्यायालयात दाखल करण्यात आली. यातील ४ प्रकरणांमध्ये महिनाभरात घरे बांधावीत अथवा शासनाचे पैसे परत करावेत, असे आदेश झाले आहेत.
हेही वाचा– दामिनी व्हा ; स्वयंसिद्धाच्या सावित्री, दामिनी की कामिनी
..तर कडक कारवाई
आता पंचायत समिती पुन्हा या सर्वांचे मूल्यमापन करणार आहे. यात ज्यांनी लोकन्यायालयात कबूल करून देखील काम पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्यावर पंचायत समितीकडून कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पंचायत समितीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले
News Story Feeds
