ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) – महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी 2019 या योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अल्प मुदत शेती कर्जा बरोबरच शेती पूरक खावटी कर्ज व मध्यम मुदत शेती कर्जाचा समावेश करण्यात यावा. विहीत मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी ठाकरे यांना नांगर भेट देण्यात आला.
सिंधुदुर्गनगरी येथील शरद कृषी भवन येथे हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी व्हिक्‍टर डांटस, नीता राणे, विद्याप्रसाद बांदेकर, अविनाश माणगांवकर आदी बॅंक संचालक उपस्थित होते. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 अखेर अल्प मुदत पीक कर्जाची थकित येणे 2 लाख (मुद्दल व व्याज) रक्कम माफ करण्याचा निर्णय या योजनेत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 8 हजार 508 शेतकऱ्यांचे 34 कोटी 80 लाख 64 हजार रूपये एवढी कर्जमाफी मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु जिल्ह्यात भात शेती व्यवसाय व त्यामधुन मिळणारे उत्पादन तसेच शेतीपुरक व्यवसायासाठी शेतकऱ्यांनी प्राथमिक विकास संस्थानकडून घेतलेल्या कर्जाचा विचार करता जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या निकषात बदल करणे गरजेचे असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जोतीराव फुले योजनेच्या निकषामुळे जिल्ह्यातील 9 हजार 526 शेती पूरक खावटी कर्जदार लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा यात समावेश करावा. यासाठी 18 कोटी 53 लाख 89 हजार एवढा निधी अपेक्षित आहे. 2 लाख रुपयांच्यावर थकीत असलेले 323 शेतकरी आहेत. त्यांची 8 कोटी 9 हजार एवढी थकबाकी आहे. त्यांचाही या योजनेत समावेश करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मध्यम मुदत, शेतघर, बांधबंदिस्ती व कुंपण, जमीन सुधारणा, विहीर, सिंचन व्यवस्था, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, शेळ्यामेंढ्या पालन, पोल्ट्री व्यवसाय, मश्‍चिमारी व्यवसाय इत्यादी शेतीपुरक कर्ज घेतलेल्या 2 हजार 305 शेतकऱ्यांकडे 19 कोटी 85 लाख 56 हजार रूपये एवढी थकबाकी आहे. त्यामुळे यांचाही या योजनेत अंतरर्भाव करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये 1500 शेतकऱ्यांनी 72 कोटी रुपयांच्या कर्जाची पूर्णफेड केली आहे. त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.
“त्या’ चार संस्थांचा समावेश करावा
जिल्ह्यातील 230 सहकारी संस्थांचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये करण्यात आला होता; परंतु शेती कर्ज वाटप करूनही केवळ प्राथमिक विकास संस्था म्हणून नोंद नसलेल्या 4 विविध विकास संस्थांचा यात समावेश झाला नव्हता. जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना 2019 मध्ये या चार संस्थांचा समावेश करण्यात यावा. यात वालावल कृषी उद्योग सह संघ मर्यादित कुडाळ, सहकारी महादेवाचे करवडे ग्राम सोसा ली केरवडे, श्री देवी सातेरी महिला विकास सोसाली निरवडे व माऊली महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सह संस्था न्हावेली या संस्थांचा समावेश आहे. त्यांचे 322 सभासद असून 40 लाख 64 हजार त्यांची थकबाकी आहे. त्यामुळे या चार संस्थांचा समावेश करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
रक्कमेची अद्यापही प्रतिक्षा
जिल्ह्यातील खावटी कर्जमाफीचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये सन्मान करण्यात आला होता. यासाठी 13 फेब्रुवारी 2019 ला शासन आदेश निघाला. जिल्ह्यातील 7 हजार 564 सभासदांची माहिती महाऑनलाइनला सादर केली होती. यासाठी 12 कोटी 74 लाख 71 हजार रूपये लागणार होते. मात्र, ही भरलेली माहिती मॅच न झाल्याने यातील 6 हजार 751 सभासदांची लेखापरिक्षकांकडून तपासणी होवून ते सभासद टीएलसी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही शासन पातळीवर झालेली नसल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. यासाठी निधी मिळवून द्यावा, अशीही मागणी या निवेदनात नमूद केली आहे.
ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) – महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी 2019 या योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अल्प मुदत शेती कर्जा बरोबरच शेती पूरक खावटी कर्ज व मध्यम मुदत शेती कर्जाचा समावेश करण्यात यावा. विहीत मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी ठाकरे यांना नांगर भेट देण्यात आला.
सिंधुदुर्गनगरी येथील शरद कृषी भवन येथे हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी व्हिक्‍टर डांटस, नीता राणे, विद्याप्रसाद बांदेकर, अविनाश माणगांवकर आदी बॅंक संचालक उपस्थित होते. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 अखेर अल्प मुदत पीक कर्जाची थकित येणे 2 लाख (मुद्दल व व्याज) रक्कम माफ करण्याचा निर्णय या योजनेत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 8 हजार 508 शेतकऱ्यांचे 34 कोटी 80 लाख 64 हजार रूपये एवढी कर्जमाफी मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु जिल्ह्यात भात शेती व्यवसाय व त्यामधुन मिळणारे उत्पादन तसेच शेतीपुरक व्यवसायासाठी शेतकऱ्यांनी प्राथमिक विकास संस्थानकडून घेतलेल्या कर्जाचा विचार करता जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या निकषात बदल करणे गरजेचे असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जोतीराव फुले योजनेच्या निकषामुळे जिल्ह्यातील 9 हजार 526 शेती पूरक खावटी कर्जदार लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा यात समावेश करावा. यासाठी 18 कोटी 53 लाख 89 हजार एवढा निधी अपेक्षित आहे. 2 लाख रुपयांच्यावर थकीत असलेले 323 शेतकरी आहेत. त्यांची 8 कोटी 9 हजार एवढी थकबाकी आहे. त्यांचाही या योजनेत समावेश करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मध्यम मुदत, शेतघर, बांधबंदिस्ती व कुंपण, जमीन सुधारणा, विहीर, सिंचन व्यवस्था, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, शेळ्यामेंढ्या पालन, पोल्ट्री व्यवसाय, मश्‍चिमारी व्यवसाय इत्यादी शेतीपुरक कर्ज घेतलेल्या 2 हजार 305 शेतकऱ्यांकडे 19 कोटी 85 लाख 56 हजार रूपये एवढी थकबाकी आहे. त्यामुळे यांचाही या योजनेत अंतरर्भाव करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये 1500 शेतकऱ्यांनी 72 कोटी रुपयांच्या कर्जाची पूर्णफेड केली आहे. त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.
“त्या’ चार संस्थांचा समावेश करावा
जिल्ह्यातील 230 सहकारी संस्थांचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये करण्यात आला होता; परंतु शेती कर्ज वाटप करूनही केवळ प्राथमिक विकास संस्था म्हणून नोंद नसलेल्या 4 विविध विकास संस्थांचा यात समावेश झाला नव्हता. जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना 2019 मध्ये या चार संस्थांचा समावेश करण्यात यावा. यात वालावल कृषी उद्योग सह संघ मर्यादित कुडाळ, सहकारी महादेवाचे करवडे ग्राम सोसा ली केरवडे, श्री देवी सातेरी महिला विकास सोसाली निरवडे व माऊली महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सह संस्था न्हावेली या संस्थांचा समावेश आहे. त्यांचे 322 सभासद असून 40 लाख 64 हजार त्यांची थकबाकी आहे. त्यामुळे या चार संस्थांचा समावेश करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
रक्कमेची अद्यापही प्रतिक्षा
जिल्ह्यातील खावटी कर्जमाफीचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये सन्मान करण्यात आला होता. यासाठी 13 फेब्रुवारी 2019 ला शासन आदेश निघाला. जिल्ह्यातील 7 हजार 564 सभासदांची माहिती महाऑनलाइनला सादर केली होती. यासाठी 12 कोटी 74 लाख 71 हजार रूपये लागणार होते. मात्र, ही भरलेली माहिती मॅच न झाल्याने यातील 6 हजार 751 सभासदांची लेखापरिक्षकांकडून तपासणी होवून ते सभासद टीएलसी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही शासन पातळीवर झालेली नसल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. यासाठी निधी मिळवून द्यावा, अशीही मागणी या निवेदनात नमूद केली आहे.
News Story Feeds
