रत्नागिरी : शासनाकडून पुरेशी तरतूद न केल्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे अठराशे मच्छीमारी नौकांचा 36 कोटी रुपये डिझेल परतावा मिळालेला नाही. 2016-17 पासूनचा परतावा न मिळाल्याने मच्छीमार त्रस्त झाले आहेत. जानेवारी 2020 मध्ये सात कोटी रुपये देऊन तात्पुरता दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. येत्या अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परताव्याची रक्‍कम लवकरात लवकर देऊ, असे आश्‍वासन दिल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
मच्छीमारी हंगाम सुरू झाल्यानंतर यंदा ऑक्‍टोबरपर्यंत पाऊस सुरू होता. या कालावधीत सहा मोठी वादळे किनाऱ्यावर धडकून गेली. त्याचा सर्वाधिक परिणाम मासेमारीवर झाला आहे. बांगडा, चिंगुळ, म्हाकुळ यावरच समाधान मानावे लागत आहे. या मच्छीमारांना डिझेल परतावाचा मोठा आधार असतो. 2004-05 पासून परतावा देण्यास शासनाकडून सुरवात झाली. त्यापोटी अंदाजपत्रकात तरतूद करून ठेवण्यात येते; परंतु गेल्या काही वर्षात मच्छीमारांना डिझेल परताव्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरवर्षीचा परतावा त्याच वर्षी मिळावा, अशी तरतूद केली जात नसल्याने हा गोंधळ होत असल्याचे मच्छीमारांचे मत आहे
हेही वाचा– दैव बलवत्तर होते म्हणूनच वाचले त्या ४६ जणांचे प्राण…
.वादळांचा मासेमारीवर परिणाम
जिल्ह्यात परतावा मिळणारे 1800 हून अधिक मच्छीमार आहेत. 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून परतावा न मिळालेले अनेक मच्छीमार आहेत. त्यांना शासनाकडून परताव्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ती रक्‍कम 43 कोटीवर गेली होती; मात्र जानेवारी महिन्यात सात कोटी रुपये मत्स्य विभागाला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे परताव्यापोटी अजूनही 36 कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. उत्पादनात घट झाल्याने मच्छी व्यवसायावर परिणाम होत आहे. उत्पन्नात घट होत असून मच्छीमार कर्जाचे हप्ते भरु शकत नाहीत. मच्छीमार सोसायटींकडे ही रक्‍कम जमा झाली की, त्यातून नौका बांधणी कर्जाचे हप्त वळते करुन घेतले जातात. 60 टक्‍के रक्‍कम हप्त्यापोटी तर 40 टक्‍के रक्‍कम मच्छीमारांच्या खात्यात भरली जाते. सहाय्यक मत्स्य विभागाकडून परताव्याचे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
हेही वाचा– राणेंमुळेच सिंधुदुर्गचा विकास थांबला….
सिंधुदुर्गातील आढावा बैठकीत..
सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या आढावा बैठकीवेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही डिझेल परताव्याची रक्‍कम लवकरात लवकर मिळवून देऊ, असे आश्‍वासन दिल्याने मच्छीमारांना आशा निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा– शेतकऱ्यांच्या जीवाला त्या प्राण्यांपासून धोका…
असा मिळतो परतावा
डिझेलवर आकारलेल्या एकवीस टक्‍के व्हॅटची रक्‍कम मच्छीमारांना परताव्यापोटी परत केली जाते. डिझेल खरेदीच्या पावत्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सोसायटीमार्फत मत्स्य खात्याकडे सादर केल्या जातात.
मिळाला नाही मच्छीमारांना परतावा
डिझेल परतावा वेळेत मिळाला तर त्याचा फायदा मच्छीमारांना होतो. यंदा अनेक मच्छीमारांचा परतावा मिळालेला नाही. त्याचा मच्छीमारांना भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.
– पुष्कर भुते, मच्छीमार
रत्नागिरी : शासनाकडून पुरेशी तरतूद न केल्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे अठराशे मच्छीमारी नौकांचा 36 कोटी रुपये डिझेल परतावा मिळालेला नाही. 2016-17 पासूनचा परतावा न मिळाल्याने मच्छीमार त्रस्त झाले आहेत. जानेवारी 2020 मध्ये सात कोटी रुपये देऊन तात्पुरता दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. येत्या अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परताव्याची रक्‍कम लवकरात लवकर देऊ, असे आश्‍वासन दिल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
मच्छीमारी हंगाम सुरू झाल्यानंतर यंदा ऑक्‍टोबरपर्यंत पाऊस सुरू होता. या कालावधीत सहा मोठी वादळे किनाऱ्यावर धडकून गेली. त्याचा सर्वाधिक परिणाम मासेमारीवर झाला आहे. बांगडा, चिंगुळ, म्हाकुळ यावरच समाधान मानावे लागत आहे. या मच्छीमारांना डिझेल परतावाचा मोठा आधार असतो. 2004-05 पासून परतावा देण्यास शासनाकडून सुरवात झाली. त्यापोटी अंदाजपत्रकात तरतूद करून ठेवण्यात येते; परंतु गेल्या काही वर्षात मच्छीमारांना डिझेल परताव्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरवर्षीचा परतावा त्याच वर्षी मिळावा, अशी तरतूद केली जात नसल्याने हा गोंधळ होत असल्याचे मच्छीमारांचे मत आहे
हेही वाचा– दैव बलवत्तर होते म्हणूनच वाचले त्या ४६ जणांचे प्राण…
.वादळांचा मासेमारीवर परिणाम
जिल्ह्यात परतावा मिळणारे 1800 हून अधिक मच्छीमार आहेत. 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून परतावा न मिळालेले अनेक मच्छीमार आहेत. त्यांना शासनाकडून परताव्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ती रक्‍कम 43 कोटीवर गेली होती; मात्र जानेवारी महिन्यात सात कोटी रुपये मत्स्य विभागाला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे परताव्यापोटी अजूनही 36 कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. उत्पादनात घट झाल्याने मच्छी व्यवसायावर परिणाम होत आहे. उत्पन्नात घट होत असून मच्छीमार कर्जाचे हप्ते भरु शकत नाहीत. मच्छीमार सोसायटींकडे ही रक्‍कम जमा झाली की, त्यातून नौका बांधणी कर्जाचे हप्त वळते करुन घेतले जातात. 60 टक्‍के रक्‍कम हप्त्यापोटी तर 40 टक्‍के रक्‍कम मच्छीमारांच्या खात्यात भरली जाते. सहाय्यक मत्स्य विभागाकडून परताव्याचे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
हेही वाचा– राणेंमुळेच सिंधुदुर्गचा विकास थांबला….
सिंधुदुर्गातील आढावा बैठकीत..
सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या आढावा बैठकीवेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही डिझेल परताव्याची रक्‍कम लवकरात लवकर मिळवून देऊ, असे आश्‍वासन दिल्याने मच्छीमारांना आशा निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा– शेतकऱ्यांच्या जीवाला त्या प्राण्यांपासून धोका…
असा मिळतो परतावा
डिझेलवर आकारलेल्या एकवीस टक्‍के व्हॅटची रक्‍कम मच्छीमारांना परताव्यापोटी परत केली जाते. डिझेल खरेदीच्या पावत्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सोसायटीमार्फत मत्स्य खात्याकडे सादर केल्या जातात.
मिळाला नाही मच्छीमारांना परतावा
डिझेल परतावा वेळेत मिळाला तर त्याचा फायदा मच्छीमारांना होतो. यंदा अनेक मच्छीमारांचा परतावा मिळालेला नाही. त्याचा मच्छीमारांना भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.
– पुष्कर भुते, मच्छीमार
News Story Feeds
