अजित पवारांना अधिकारी वर्गाकडून फाईल गहाळ झाल्याचं मिळालं उत्तर
——————————————
मुंबई: एकनाथ खडसे यांची चौकशी केलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची माहिती काही प्रसारमाध्यमांतून देण्यात आले आहे. भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी खडसेंवर आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग समिती नेमली होती. या समितीने 2017 मध्ये आपला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सपूर्द केला होता. तो अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचे बोलले जात आहे. अशातच, “त्या अहवालाला पाय नाहीत… त्यामुळे तो अहवाल लपवण्यात आला असणार”, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला. (Eknath Khadse Zoting Committee Report Congress Atul Londhe alleges that file deliberately missing)
Also Read: नाना पटोलेंच्या आरोपांवर काँग्रेसचा राष्ट्रीय नेता म्हणतो…
झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय नमूद करण्यात आलं आहे? हे पाहण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना या फाईलची विचारणा केली होती. त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्याची माहिती आहे. यावर काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी फडणवीस सरकारवर नाव न घेता आरोप केला. “अशा प्रकारे अहवाल गहाळ करण्यासाठी स्वायत्त संस्थांचा वापर झालेला दिसतो. झोटिंग कमिटीचा अहवाल दोन वर्षांपूर्वी आला होता. त्याच वेळी तो अहवाल सर्वांसमोर का आणला नाही? हा अहवाल हरवण्यासाठी किंवा लपवण्यासाठी जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई व्हायला हवी. खडेस यांच्याबाबत अहवालात काय होतं, ते समोर यायलाच हवं. हा अहवाल गायब व्हायला त्याला पाय नाहीत. म्हणजेच हा अहवाल लपवण्यात आला आहे”, असा थेट आरोप लोंढे यांनी केला.
Also Read: नाना पटोलेंच्या ‘पाळत’ विधानावर संजय राऊतांचे स्पष्ट वक्तव्य
एकनाथ खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेला दिनकर झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं आहे तरी काय? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी खडसेंना आतापर्यंत पाच वेळा ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी जावं लागलं. सध्या भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादीचं घड्याळ हातात बांधलेले एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. खडसेंच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा आणि याच वेळी अहवाल गायब झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
Esakal
