नाशिक : समाजकारण, राजकारण, सहकार, कृषी, आरोग्य, प्रशासन अशी सर्वांगिण चर्चा ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क’ (YIN) च्या अधिवेशनात घडली. पारीत केलेल्या २६ ठरावांपैकी सहा महत्त्वाच्या मुद्यांवरील सखोल संशोधन संबंधित विभागाच्या शॅडो कॅबिनेट (Shadow cabinet) मंत्र्यांनी सभागृहासमोर सादर करतांना खऱ्या अर्थाने अधिवेशनाचे फलीत झाले. पुढील आठवड्यात हा सविस्तर अहवाल संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना हे यिन मंत्री सादर करणार असून, मागण्यांचा पाठपुरावादेखील करणार आहेत. (YIN convention 2021 Shadow cabinet resolution)
सखोल अभ्यास, संशोधन हेच यिन अधिवेशनाचे फलीत
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या प्रांगणातील यश-इन सभागृहात पार पडलेले तीन दिवसीय यिन अधिवेशनाचा रविवारी (ता.१) समारोप झाला. यिन शॅडो कॅबिनेटच्या मंत्री मंडळाने निर्धारीत २६ ठराव सभागृहात पारीत केले. यापैकी सहा विषयांतील सखोल अभ्यास करुन संशोधनावर आधारीत उपाययोजनादेखील सूचविल्या आहेत. यात प्रामुख्याने बेरोजगारी व कौशल्यविकास, कृषी, युवती सक्षमीकरण, शैक्षणिक शुल्कमाफी या विभागांशी निगडीत प्रस्ताव त्या-त्या विभागातील मंत्री महोदयांना सादर केला जाणार आहे.
यिन मंत्रीमंडळ करणार महाराष्ट्र दौरा
अधिवेशनानंतर येत्या १५ ऑगस्टपासून यिन मुख्यमंत्री अजय खांडबहाले, उपमुख्यमंत्री विशाल पाटील हे राज्याचा दौरा करणार आहेत. नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पूणे, मुंबई आदी ठिकाणचा दौरा करतील. या दौऱ्यात यिन शॅडो कॅबिनेट मंत्री, सामाजिक संस्था, ‘सकाळ’चे संपादक, जिल्हा प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतील. सोबतच स्थानिक महाविद्यालयांना भेट देवून तेथील प्राचार्यांशी व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील.
Also Read: युवा नेतृत्वामध्ये बदल घडवण्याची शक्ती : पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील
असे आहेत यिन मंत्रीमंडळाने मांडलेले ठराव…

समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी समतेचा भाव रुजविणे आवश्यक आहे. त्याकरीता मुलांप्रमाणे मुलींच्या लग्नाचे वय २१ असावे, स्वयंसंरक्षणाबाबतच्या पर्यायांबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे. -सृष्टी मोरे, मंत्री, महिला व बालकल्याण विभाग.

ग्रामीण भागात अद्यापही सर्रासपणे हुंडा बळीच्या घटना घडत आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी होण्यामागच्या प्रमुख कारणांपैकी हे एक कारण आहे. त्यामूळे यासंदर्भातील सखोल अवाहल अधिवेशनात सादर केला. पुढे याबाबत पाठपुरावा करणार आहे. -वर्षा लोंढे, कृषी मंत्री.

सध्या कोरोनाच्या काळात अनेक जण आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परीस्थितीत शैक्षणिक शुल्क माफीचा महत्त्व निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. संभाव्य बाबींचा अहवाल तयार केलेला असून, तो सादर करणार आहे.
-आकाश हिरवळे, आरोग्य मंत्री.

दरवर्षी पदवी शिक्षण घेऊनही मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी बेरोजगार राहात आहेत. यासंदर्भातील कौशल्य विकासाच्या संभाव्य संधींविषयी पाठपुरावा करणार आहे. या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न असेल.
-मानस कांबळे, कौशल्य विकास मंत्री.

पोलिस भरती प्रक्रियेत अवघ्या काही गुणांमुळे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे उमेदवारांची संधी हुकते. अशात त्यांना पर्यायी उपाय म्हणून शासनाने वेगळा विभाग स्थापन करत नोकरी देण्यासंदर्भात सखोल अहवाल तयार केला आहे. -मीरा नाईकवाडे, गृहमंत्री, यिन शॅडो कॅबिनेट.

शिक्षणाचा दर्जा उंचवायचा असेल, तर अध्ययन प्रक्रियेत कुशल व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नेट-सेट, पीएचडी पात्रताधारक उमेदवारांनी उचित संधी मिळायला हवी. यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
-प्रविण कोळपे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री.
Also Read: YIN : ‘प्रश्नांची सोडवणुकीसाठी समाजातील छोटा घटक विचारात घ्या’
Esakal