मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कोकण दौऱ्यावर आलेल्या उध्दव ठाकरे यांनी विकासाची ग्वाही दिली पण ती अगदी तोलून मापून. आधीच्या युती शासनाच्या चांदा ते बांदा योजनेला जवळपास पूर्वविराम देत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यासाठी सिंधू रत्ना समृध्द विकास योजना जाहीर केली. या दौऱ्यात कोकणवासीयांनी मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरेंच्या रूपाने “डिसेंट नेता’ अनुभवला; पण प्रत्येक निर्णयात मुख्यमंत्री तीन पक्षाचे सरकार चालवत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.
कोकण आणि शिवसेना यांचे गेल्या तीनपेक्षा जास्त दशकांचे नाते आहे. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी पहिल्यांदाच आले. या दौऱ्याबाबत अपेक्षांचे खुप मोठे ओझे होते.या पूर्ण दौऱ्यात ठाकरे यांची सावध भूमिका पहायला मिळाली. ते तीन पक्षांच्या सरकारचे मुख्यमंत्री असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.
कोकणसाठी नव्या योजनेची घोषणा करून विकासवाटा मात्र त्यांनी खुल्या केल्या हे या दौऱ्याचे फलीत. गणपतीपुळे, आंगणेवाडी येथील दौऱ्यानंतर पूर्ण वेळ ते दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकास आराखड्यावर काम करताना दिसले. राज्यातील सर्वात लहान जिल्ह्यांपैकी एक सिंधुदुर्गाच्या बैठकीसाठी त्यांनी साडेतीन तास दिले. रत्नागिरीसाठीची बैठकही दोन तासाहून अधिकवेळ चालली. येथील प्रश्‍न त्यांनी समजून घेतले. हा पूर्ण दौरा कुठेही मुख्यमंत्रीपदाचा बडेजाव मिरवणारा नव्हता.
दौरा मुख्यमंत्र्यांची सावध भूमिका ठळक करणारा ठरला.अर्थविभाग राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे. यामुळे सर्व संमतीशिवाय एखादा निर्णय घेण्यात येणाऱ्या मर्यादा दौऱ्यात प्रकर्षाने जाणवल्या. त्यांनी दिलेली बहुसंख्य आश्‍वासने तोलून मापून आणि मोघम स्वरूपाची आहेत.
रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये शिवसेना आणि भाजप हेच प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. येथे सत्तेत असलेल्या दोन्ही कॉंग्रेसची संघटनात्मक वाढ मर्यादित आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एखादा निर्णय घेतल्यास मतांच्या कसोटीवर याचा फायदा शिवसेनेला होणार. त्यामुळे खूप मोठी घोषणा झाली तर सत्तेतील इतर दोन पक्षांकडून त्यांला किती पाठबळ मिळणार ही साशंकता प्रत्येक निर्णयात जाणवत होती. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांसाठी सिंधु रत्न समृध्द विकास योजना जाहीर करून भविष्यात टप्प्या-टप्प्याने या योजनेच्या हेडमधून विविध प्रश्‍न सोडवण्याचा मध्यम मार्ग या दौऱ्यातून निघाला.
या दौऱ्यात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जुन्या शासनाचा शिक्‍का बसलेल्या योजना, प्रकल्प याबाबत सावध भूमिका घेतली. विशेषतः चांदा ते बांदा बहुचर्चित योजनेला पूर्णविराम दिल्याचेच प्रकर्षाने जाणवले. सिंधु रत्न समृध्द विकास योजनेच्या घोषणेमुळे चांदा ते बांदा आता पुन्हा येण्याची शक्‍यता नाही. या योजनेतील काही अडकलेली कामे, प्रस्ताव नव्या योजनेत समाविष्ट होतील असे सूतोवाचही मुख्यमंत्र्यांनी केले. एकूणच हा दौरा तोलून-मापून निर्णय घेणारा तरी कोकणच्या विकासाचा मार्ग दाखवणारा ठरला.
प्रमुख निर्णयातून काय मिळाले?
- सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीतील बांधकाम, आरोग्य व इतर खात्यातील रिक्‍त पदे चक्राकार पद्धतीने अग्रक्रमाने भरावी.
- पूर्वीप्रमाणे 1500 स्क्‍वेअरफूट घरबांधणी परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देणार.
- सातबारावरील खाजगी वन नोंदी कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्रासाठी वरिष्ठ अभियोक्‍त्याची नियुक्‍ती करणार.
- किनारपट्टीवर पूर्वीप्रमाणे दगडी धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांची बांधणी.
- माकडताप नियंत्रणासाठी व्हायरॉलॉजी लॅब 1 एप्रिलपासून सुरू करणार.
- पर्यटन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी व्यवस्था
- कोस्टल रोडसाठी कॉंक्रिटीकरणाऐवजी बंच मिक्‍स तंत्राचा वापर
- एलईडी मासेमारी प्रतिबंधासाठी महाराष्ट्र स्वतंत्र कायदा करणार
- कर्जमाफी किंवा तत्सम निर्णयासाठी मच्छीमारांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश
News Story Feeds
