पुणे – शहराची पुढील २५ वर्षांची गरज लक्षात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा (Drainage Water Project) आराखडा (Plan) तयार केला असून, यातील पहिल्या टप्प्याचे प्रत्यक्ष काम (Work) लवकरच सुरू होईल. २०२६ मधील लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया व्हावी, या उद्देशाने आवश्यक ती यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’ (जेआयसीए) (JICA) अर्थात ‘जायका’ या संस्थेकडून अल्प व्याजदराने ९९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी ८५ टक्के रक्कम महापालिकेस अनुदान म्हणून देऊ केली आहे.
आवश्यक क्षमतेअभावी अतिरिक्त सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जाण्यास या प्रकल्पामुळे प्रतिबंध होणार असून, नदीच्या प्रवाहासह नदीकाठची जैवसाखळी अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यापाठोपाठ २०३६ व २०४६ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा अंदाज बांधून त्यानुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या क्षमतावर्धनाचा आराखडाही महापालिकेने तयार केला आहे.
पुणे शहरात दररोज प्रतिव्यक्ती २२८ लिटर इतका पाणीपुरवठा होतो. शास्त्रीय मानकांनुसार प्रतिव्यक्ती जितके पाणी पुरविले जाते, त्याच्या साधारण ८० ते ८५ टक्के पाणी हे सांडपाणी म्हणून बाहेर टाकले जाते. सद्यःस्थितीत होणाऱ्या अंदाजे १,००० एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाणीपुरवठ्यानुसार दररोज ७५० ते ८५० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. शहरातील आंबिल ओढा, भैरोबा नाला, माणिक नाला व कोथरूड, वारजे आणि हडपसर नाला या सहा प्रमुख ओढ्या-नाल्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विठ्ठलवाडी, नायडू (जुना), नायडू (नवीन), भैरोबा नाला, मुंढवा, खराडी, तानाजीवाडी, बोपोडी, बाणेर, कोथरूड या १० ठिकाणी एकूण ५६७ एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
परंतु, शहराबाहेरील नाले आणि प्रवाहांमधूनही सांडपाणी येत असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सध्याच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या वाढवून क्षमतावर्धन करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार सांडपाणी निर्मितीच्या मूलभूत नकाशासह सांडपाणी एकत्रित करण्याचे व प्रक्रिया करण्याचे विभाग निश्चित केले व सांडपाणी प्रक्रियेतील सुधारणा आणि नव्या पायाभूत सुविधांसह इतर आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविणारा सविस्तर प्रकल्प अहवाल ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालया’समोर (एनआरसीडी) मांडण्यात आला.
Also Read: अकरावी प्रवेशाच्या ‘सीईटी’साठी अन्य मंडळाच्या ३६ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी
विकास आराखड्यानुसार २०२६ मध्ये पुणे कॅन्टोन्मेंटसह शहराची लोकसंख्या ६४.५८ लाखांवर, तर २०४६ मध्ये ९८.५९ लाखांवर जाईल, असा अंदाज आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येसाठी २०२६ पर्यंत ३६४ एमएलडी, तर २०४६ पर्यंत ७५९ एमएलडी इतक्या अतिरिक्त क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे, अशी सूचना महापालिकेने ‘एनआरसीडी’कडे सादर केलेल्या अहवालात केली होती. या प्रकल्पासाठी ‘एनआरसीडी’कडे पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याने ‘जायका’कडून अल्प दराने कर्ज घेऊन ते महापालिकेस अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. शहराचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन पर्यावरण जपणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुढाकार घेतला होता.
जायका प्रकल्प पुण्यासाठी एक नवा अध्याय असणार आहे. सर्व कसोट्यांमधून तावून सुलाखून मार्गी लागलेला हा प्रकल्प पुण्याच्या भविष्यातील आरोग्य, स्वच्छता आणि पर्यावरणासाठी लाभदायक ठरणारा आहे.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका
Esakal
