शाळा आणि जेल या दोन्ही ठिकाणी बळजबरीने टाकावे लागते. स्वतः कोणी जात नाही, असे जे. कृष्णमूर्ती यांनी म्हटले आहे. आपल्या वेळेस लहानपणी पालकांनी शाळेत ‘टाकले’ होते, जसे कैद्यांना जेलमध्ये टाकतात. खरेतर पहिले जेल आले का शाळा? याचे पण संशोधन झाले आहे. प्रथम जेलची निर्मिती झाली, जेलच्या सिस्टिममधून आताच्या शाळेचे स्ट्रक्चर बनले आहे. (याला अपवाद काही शतकांपूर्वी गुरुकुल पद्धत होती.) जसे जेलमध्ये जेलर असतो, कैद्यांना युनिफॉर्म असतो, बसायला खोल्या असतात, उठण्या-बसण्याचे नियम असतात. तसेच शाळेमध्ये मुख्याध्यापक असतो, युनिफॉर्म, वर्गखोल्या, वागण्या-बोलण्याचे नियम बनले असतात, पण दोहोंचा उद्देश हा व्यक्तिपरिवर्तन जरी असला तरी मूलभूत फरक हा आहे की जेलमध्ये व्यक्ती गैरमार्गावर गेल्यावरच येते आणि मग त्याला सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो. शाळेमध्ये बालक मोठेपणी गैरमार्गावर जाऊ नये म्हणून आधीच तिच्या किंवा त्याच्या मनावर काम केले जाते. शाळेमध्ये ती व्यक्ती तिच्यामधील जे जे उत्तम दडलेले असेल ते पोटेन्शिअल बाहेर काढणे हा उद्देश आहे. त्यामुळे समाजात जेलची संख्या कमीत कमी व्हायला हवी असेल तर शाळांची संख्या वाढली पाहिजे. शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले पाहिजे पण सरकार शाळांची संख्या वाढविण्याऐवजी कमी करायला बसले आहे.

…म्हणून शासनाने खासगी विनाअनुदानित शाळा काढायला मान्यता दिली

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्वत्र शाळा उभारल्या पाहिजेत ही सरकारची जबाबदारी होती, पण सरकारने मोजक्याच ठिकाणी गुंतवणूक केली आणि सरकारी शाळा उभारल्या. आजही २०२१ मध्ये आठवीनंतर सरकारी शाळांची संख्या कमी आहे. आजही आठवीनंतर किमान ४० हजार सरकारी शाळांची गरज आहे, कारण आठवीनंतर शाळा नसल्याने शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. शासनाने जी जबाबदारी पूर्ण केली पाहिजे ती स्वतः ते पूर्ण करू शकत नाही म्हणून त्यांनी खासगी विनाअनुदानित शाळा काढायला मान्यता दिली. पालकांकडून शाळा चालविण्याचा सर्व खर्च घेऊन शाळा चालवायला मान्यता दिली.

शासन एका विद्यार्थ्यावर किती खर्च करते हे माहीत आहे का?

स्वातंत्र्यानंतर जेवढे आयोग आले प्रत्येक आयोगाने शिक्षणामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सांगितले. कोठारी आयोगापासून शिक्षणावर किमान ६ टक्के खर्च करायला सांगितले आहे. मात्र शासन जीडीपीच्या जेमतेम ३ टक्के खर्च करतेय. त्यामध्येसुद्धा १.५ टक्क्यापेक्षा जास्त खर्च खासगी क्षेत्रामधून होतो. उच्च शिक्षण तर संपूर्ण खासगी क्षेत्रामुळे टिकून आहे. याचाच अर्थ शासनाची जबाबदारी असलेले काम खासगी क्षेत्र करते आहे. खासगी क्षेत्र एकाच तत्त्वावर चालते ते म्हणजे व्यावसायिक तत्त्वावर. आता व्यावसायिक तत्त्वावर चालविणे म्हणजे नफेखोरी नाही. शैक्षणिक संस्थांना जेवढा खर्च आहे त्यापेक्षा थोडे सरप्लस घेण्यासाठी तर सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा सांगितले. फी रेग्युलेशन कायदासुद्धा १५ टक्के वाढ सांगतो. शासनसुद्धा शिक्षण देते ते मोफत नसते. करदात्याकडून येणाऱ्या पैशातून सरकारी शिक्षण चालते. आपण काही वस्तू विकत घेतो त्यावर एज्युकेशन सेस भरतो ही एक प्रकारची सरकारी शाळेची फी कलेक्शन तर आहे.

शासन एका विद्यार्थ्यावर किती खर्च करते आणि खासगी शाळा किती करते हे माहीत आहे का? तर अकाउंटॅबिलिटी इनिशियटिव्ह (Accountabilty initiative) या संस्थेच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला, तर पाच हजार ९६१ रुपये एका विद्यार्थ्याला खासगी शाळेत लागतात. म्हणजे एका विद्यार्थ्यावरील शाळेचा हा खर्च… तुम्ही म्हणाल, खासगी शाळेची फी लाखोंमध्ये असते.. तर ती बोटावर मोजणाऱ्या शाळा… भारतामध्ये ८० टक्के स्कूल या बजेटेड (budgeted) स्कूल आहेत. बजेट स्कूल म्हणजे ज्याची वार्षिक फी ही आठ हजार रुपयांपासून ४० हजार वर्षाला असते. या सर्व शाळांचा ॲव्हरेज काढून एका मुलावर खासगी शाळेत पाच हजार ९६१ रुपये खर्च होतो. म्हणजे सर्व खासगी शाळांचे एकत्रित फी कलेक्शन केले आणि त्याला सर्व खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बेरीज करून त्याने भागले तर ॲव्हरेज येतो पाच हजार ९६१.

School

Also Read: स्मरण भारतीय असंतोषाच्या जनकाचे…

भारतामध्ये ८० टक्के शाळा आहेत बजेट स्कूल

मग सरकारी शाळेत एका विद्यार्थ्यावर किती खर्च होतो? …तर या अहवालानुसार, सरकारी शाळेवर एका विद्यार्थ्यावर २१ हजार दोन रुपये खर्च होतो. याचा अर्थ सरकारी शाळेची फी २१ हजार रुपये आहे. जो माझा तुमचा कराचा पैसा आहे… आणि खासगी शाळेत पाच हजार ९६१… साधारण सहा हजार रुपये… मग महाग शिक्षण हे खासगी संस्था देते आहे का सरकार याचा विचार करावा.

मुद्दा हा आहे, की खासगी विनाअनुदानित शाळा संकटात सापडल्या आहेत. कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत, पण ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. शाळा फिजिकल बंद असल्या तरी खर्च तेवढाच असतो… कारण कुठलाही शाळेचा जास्तीत जास्त खर्च हा पगारावर, तर बाकीचा खर्च हा बँक हप्ता, शाळाभाडे, वीजबिलापासून इतर अनेक खर्चावर होत असतो. त्याचा संबंध शाळा प्रत्यक्ष सुरू आहे की नाही याच्याशी नसतो. आता पालक फी भरणार नाही तर या संस्था बंद पडतील. भारतामध्ये ८० टक्के शाळा बजेट स्कूल आहेत ज्याचा संबंध ना कुठल्या राजकारण्यांशी आहे ना त्यांचे संस्थाचालक श्रीमंत पैसेवाले आहेत. हे सर्व ग्रामीण आणि काही शहरी भागातील संस्थाचालक आहेत जे सोशल आंत्रप्रेनर आहे. समाज त्यांना कसे वागवतो, कशी प्रेरणा देतो त्यावरून आता शिक्षणात नवीन विचारांचे तरुण यायचे की नाही हे ठरतील. कोरोनाकाळात खासगी शिक्षकांना आपण आता किती मदत करतो त्यावर पुढची येणारी पिढी शिक्षक व्हायचे की नाही हे ठरणार आहे. आधीच भारतात शिक्षणाची वाट लागली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत नवे संशोधन भारताने केले नाही. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, पेप्सीचे सीईओ भारतीय आहेत, तर एकीकडे पाचवीच्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांना साधा पॅरेग्राफ वाचता येत नाही, अशी आपली शिक्षणपद्धती आहे. खरेतर ही शिक्षणपद्धती नसून फिल्ट्रेशन पद्धत आहे. काही खासगी शैक्षणिक संस्था ही पद्धत बदल करण्यात पुढे आहेत. काही जिल्हा परिषदेच्या शाळासुद्धा ही पद्धत बदल करण्यात अग्रेसर आहेत. आता तर नवीन शैक्षणिक धोरण अतिशय उत्तम आलेले आहे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील जे शिकविण्याची पद्धत आलेली आहे ती लवकर खासगी संस्था स्वतःमध्ये बदल करून त्या पद्धतीने शिकवायला तयारसुद्धा राहतील. मात्र नवे शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडे तेवढा पैसाही नाही. अशा वेळेस खासगी संस्थाच पुढे येतील.

आज भारतातील ६० टक्के विद्यार्थी खासगी शाळेत शिकत आहेत. का शिकत आहेत? त्यांच्या पालकांकडे जास्त पैसे झाले म्हणून का? सरकारी शाळा गुणवत्ता द्यायला कमी पडल्यामुळे म्हणूनच ना… आता या खासगी शाळाच संकटात सापडल्या आहेत. त्यांना वाचविणे हे संपूर्णता पालकांच्या हातात आहे. या संस्था टिकून ठेवल्या नाहीत तर सरकारी शाळेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसारखे हाल होतील. म्हणून पालक आणि शाळेत सुसंवाद साधून यातून विधायक मार्ग काढला पाहिजे, नाहीतर भविष्यात जेलची संख्या वाढेल.

Also Read: लाभले अम्हांस भाग्य….

school Education

एकत्रित गुणवत्ता शिक्षणावर काम केले पाहिजे

शाळा सरकारी असो वा खासगी त्या टिकल्या पाहिजे, कारण त्यामध्ये उद्याचे भविष्य शिकत असते. उद्याचे भविष्य आज घडण्यासाठी खासगी शाळांना स्वायत्तता देऊन त्या टिकविल्या पाहिजे, नाहीतर सरकारला अधिक जेल बनविण्याचा खर्च उचलावा लागेल. राजकारणी नेत्यांना सातत्याने शाळेच्या पालकांमध्ये वोटबँक दिसते. म्हणून खासगी शाळेला नाव ठेवणे, त्यांची फी कमी करायला आंदोलन नावाखाली पालकांना चेतावणे सुरू असते.

या राजकारणामुळे देशाचे नुकसान होत आहे हे त्यांना दिसत नाही. शासनाने एकतर सर्व खासगी शाळा बंद कराव्यात आणि झालेल्या गुंतवणुकीची भरपाई द्यावी किंवा खासगी शाळांना गुणवत्ता शिक्षण देण्यास प्रेरणा द्यावी आणि सर्व लक्ष सरकारी शाळेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी केंद्रित करावे. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढली तर खासगी शाळा हळूहळू कमी होतील. एखादी मोठी रेष छोटी करायची असेल तर ती पुसून न टाकता त्याच्या बाजूला मोठी रेष करणे अपेक्षित असते. शासन मोठी रेष बनवायला मेहनत न घेता बनलेली मोठी रेष कशी पुसता येईल यात धन्यता मानते. जिल्हा परिषदेमधील विद्यार्थ्यांना विनाइंटरनेटचा टॅबलेट देणे सहज शक्य आहे. मुंबई महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी असे प्रयोग केलेले आहेत. यासाठी पाहिजे इच्छाशक्ती आणि पैसा. शासनाकडे हे दोन्ही नाही मग खासगी संस्था त्यांच्या गुंतवणुकीतून भारतातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत तर त्यांना प्रेरणा द्यायची का त्यांचे खच्चीकरण करायचे?

शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांनी एकत्र येऊन एकमेकांना मदत केली पाहिजे. शाळेने सवलती देऊन पालकांना मदतीचा हात दिला पाहिजे आणि एकत्रित गुणवत्ता शिक्षणावर काम केले पाहिजे. सगळ्यांनी एकमेकाशी सहकार्याची भावना ठेवावी लागेल नाहीतर सुरवातीला जसे म्हणालो, की भविष्यात जास्त जेल बनवावे लागतील का शाळा हे पालक, संस्थाचालक आणि शासन यांच्या वागणुकीने ठरेल.

– सचिन उषा विलास जोशी, शिक्षण अभ्यासक

https://dai.ly/x838moi

Esakal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here