रेडगाव खुर्द (जि. नाशिक) : दरसवाडी-डोंगरगाव पोचकालव्यात भूसंपादन झालेल्या जमिनीचा मोबदला बागायती दराने मिळावा, यासाठी काजीसांगवी येथील शेतकऱ्यांनी चांदवडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बागायती जमिनीचे सर्व पुरावे देऊनही जमिनीवर जिरायतीचीच मोहर उमटल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोठा मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. पंधरा वर्षांनंतरही मोबदला न मिळाल्यान शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. बागायतीप्रमाणे पैसे न मिळाल्यास दरसवाडी कालव्याचे पाणी जाऊ न देण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. (Seal-of-Arable-land-on-irrigated-land-from-Chandwad-Prantadhikari)
शासनाची दिरंगाई अन् अधिकाऱ्यांची मनमानी
काजीसांगवी येथील दगूजी ठाकरे, पद्माकर ठाकरे, प्रशांत ठाकरे, निर्मला ठाकरे, एकनाथ ठाकरे, संतोष वाळके यांच्या जमिनी दरसवाडी-डोंगरगाव कालव्यात गट नंबर ४८०, ४७९, ४८२, ४९२ मध्ये पंधरा वर्षांपूर्वी भूसंपादन झाले. मात्र, शासनाचे दिरंगाईचे धोरण व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा योग्य मोबदला मिळण्यास अनेकदा अडचणी आल्या. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाटबंधारे विभागाने या शेतकऱ्यांची जिरायती दराने मोबदला देण्याची तयारी सुरू केली असताना शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी चांदवड उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या शेतजमीनींचा पीकपेरा पाहणी व सातबारा फेरमूल्यांकन चौकशीसाठी संबंधित प्रकरण पाठविले. मात्र, येथील प्रांतांनी तब्बल दोन वर्षांनंतरही जमीन मुख्यत्वे असल्याचा अहवाल नांदूरमध्यमेश्‍वर प्रकल्प विभागाकडे पाठविला आहे.
Also Read: नाशिकमध्ये ‘डेल्टा’च्या वाढत्या धोक्यामुळे जिल्हा प्रशासन अलर्ट
जमिनीची शासनदरबारी नेमकी व्याख्या काय?
लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या जमिनीत डाळिंब, ऊस, कांदा ही पिके घेतली जात होती. विहीर, कूपनलिका यांच्याही नोंदी असून, वीजपंप, डिझेलपंप यांचा वापर होता. उसाचे पीक असल्यामुळे साखर कारखान्यांचे शेअर त्यांच्याकडे आहेत. जमीन बागायती असल्यानेच महसूल विभागाने शेतकऱ्यांकडून शिक्षण कर, रोजगार हमी कर वसूल केला असल्याचे सर्व पुरावे देऊनही जमीन जिरायती कशी होऊ शकते, जमिनीची नेमकी शासनदरबारी व्याख्या काय, असा सवाल संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. याच कालव्यासाठी संपादित झालेल्या सोनीसांगवी, वडाळीभोई, पिंपळणारे येथील शेतकऱ्यांना हंगामी बागायतदारानुसार पैसे मिळाले मग काजीसांगवीच्या शेतकऱ्यांवरच अन्याय का, नुसता दगड असलेल्या भूभागाचे दर गगनाला भिडलेले असताना जिथे मोती पिकतात ती जमीन जिरायती कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. वास्तविक अशा प्रकल्पांना बागायती जमिनी भूसंपादित करू नये, असा दंडक असल्यानेच पळवाट म्हणून शासकीय बाबू अशा जमिनींना जिरायती म्हणून घोषित करते, असे आता उघडपणे म्हणायचे का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
(Seal-of-Arable-land-on-irrigated-land-from-Chandwad-Prantadhikari)
Also Read: नाशिक : लाच प्रकरणात झेडपीच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर फरार
Esakal
