इंदापूर – राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना नव संजीवनी मिळावी म्हणून केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर दि. १९ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत आठ प्रश्न मांडण्यात आले होते. श्री. शहा यांनी सदर प्रश्नावर महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील साखर उद्योगातील राधाकृष्ण विखे-पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा केली. यावेळी आपणास काही मुद्द्यांवर श्री शहा यांच्याशी थेट चर्चा तसेच त्यांचा सत्कार करण्याची संधी मिळाली असल्याची माहिती माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
श्री. पाटील पुढे म्हणाले, साखर उद्योगासंबंधी केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसमोर सहकारी कारखान्यांवरील प्राप्तीकराची जबरदस्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे, त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी दिली पाहिजे, सहकारी कारखान्यांना शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऊस किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली पाहिजे, सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांसाठी आरबीआयद्वारे जारी सिएमए २००० मार्गदर्शक तत्त्वे, मर्यादा, शिथिल करावी, इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या पाहिजेत.
भारत सरकार व्याज सबवेन्शन स्कीम अंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी आरबीआयला निर्देश द्यावेत, इथेनॉल प्रकल्पाला साखर कारखान्यांचे स्वतंत्र युनिट मानावे, जेएनपीटी /सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीस सुलभ निर्देश द्यावेत, सर्व प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्याची थकबाकी लवकरात लवकर भरली पाहिजे, ऊस नियंत्रण आदेश अंतर्गत हवाई अंतर निकष हे ज्याला ऊस गाळपकरण्याची परवानगी आहे, अशा एकल डिस्टीलरीज साठी लागू असावेत. आदी विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे आता सहकारातील प्रश्नासंदर्भात आदर्श आचारसंहिता निर्माण होण्याचे संकेत मिळत असून त्यामुळे साखर उद्योगास गतवैभव प्राप्त होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी शेवटी सांगितले.
Esakal
