जागतिक भूक निर्देशांक प्रसिद्ध झाला, त्यात भारताचा क्रमांक शेजारच्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळहून खालचा लागल्यानं वाद, चर्चा होणं आपल्या देशात सगळ्याचं राजकारण करायचं या रीतीला धरून आहे. २०१५ मध्ये केंद्रात भाजपचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच हा क्रमांक ५५ होता, आता तो शतकापार १०१ वा झाला आहे. आपल्याहून खाली केवळ १६ देश आहेत. जागतिक पातळीवर आपल्या देशातील गरीब कल्याणाच्या कथेला असा आरसा दाखवल्यानंतर तुमची पद्धतच चुकीची, असा सरकारी पवित्रा आहे ; पण त्यातून वास्तव बदलत नाही, त्यासाठी चिकाटीनं कामच करावं लागेल.

अलीकडंच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांक सांगणाऱ्या अहवालानं भारतातील कुपोषणाची भयावह स्थिती जगाच्या चव्हाट्यावर आणली आहे. उगवती शक्ती म्हणून जगात स्थान शोधू पाहणाऱ्या देशासाठी ही परिस्थिती शोभणारी नाही. या अहवालातील निरीक्षणं किंवा निष्कर्ष खरंतर अत्यंत गांभीर्यानं घ्यायला हवेत. तो अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्‍न उपस्थित करून, किंवा भारताची प्रगती बघवत नसणाऱ्यांची ही कट-कारस्थानं म्हणून, भारतातील राज्यकर्त्यांना वास्तव झटकता येणार नाही. याचं कारण हा अहवाल तयार करणाऱ्यांचं स्थान आणि त्यांच्या निष्पक्षतेबद्दल वाद घालावं असं काही नाही. त्यांच्या संशोधन पद्धतीवर आक्षेप घ्यायचे, तर तीच पद्धत त्यांनी जगाला लागू केली आहे. त्याच पद्धतीनं यापूर्वीही असे अहवाल तयार केले जात होते, त्यावर चर्चा झडत आली आहे. त्यामुळं भारताला विश्‍वगुरू वगैरे बनवण्याचं स्नप्न पाहणारं सरकार सत्तेत आलं म्हणून काही आंतरराष्ट्रीय कट-कारस्थानं करून बदनामी केली जाते असलं काही सांगितलं जात असेल, तर तो शुद्ध कांगावा आहे.

सात वर्षं सत्तेत राहून कुपोषण आणि भुकेलेल्यांच्या बाबतीत देश बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळच्याही मागं राहिला असेल, तर ‘अच्छे दिन’ कुणाचे, असा प्रश्‍न स्वाभाविक उरतो.

त्याला उत्तर द्यायला लागू नये यासाठी चुका दाखवणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचा नेहमीचा हातखंडा उद्योग सुरू झाला आहे. त्यामुळं देशांतर्गत सरकार समर्थक वर्गाला काहीतरी समाधान शोधता येईलही; पण विकास हाच नारा असल्याचं दाखवणाऱ्यांची सत्ता असताना देशाची या आघाडीवर घसरण होते आहे, हे नाकारता येणं कठीण.

देशात गरिबीचा, भुकेचा प्रश्‍न स्वातंत्र्यासोबत होता. संरक्षणाइतकंच गरिबी निर्मूलनाला महत्त्व दिलं पाहिजे, असं तेव्हाचे धुरीण मानत होते, त्याचं कारण हेच. अन्नासाठी परदेशातून जहाजांची वाट पहावी लागणाऱ्या देशात, हरितक्रांतीनं मोठाच बदल घडवला. देश अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. गेल्या काही वर्षांत तर देशात गरजेपेक्षा अधिक अन्नधान्याचं उत्पादन होतं, तरीही स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत गरिबी आणि त्यातून येणाऱ्या भुकेचा, कुपोषणाचा मुद्दा पुरता सुटत नाही. याचा दोष २०१४ पूर्वीच्या सगळ्या राज्यकर्त्यांना देता येणं शक्‍य आहे. मात्र, त्यानंतरच्या काळातही स्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत असेल, तर आता दुसऱ्यांना दोष देत, दिवस काढायचा काळ संपला आहे; जबाबदारी घ्यायची आणि प्रश्‍नांवर काम करायची ही वेळ आहे.

ज्या जागतिक भूक निर्देशांकावरून आपल्याकडं गदारोळ सुरू आहे, तो २००६ पासून जाहीर केला जातो. तो तयार करणाऱ्या दोन संस्था ‘कन्सर्न वर्ल्डवाईड’ आणि ‘वेल्ट हंगर हायलाइफ’ या अनुक्रमे आयर्लंड आणि जर्मनीतील आहेत. जगातील भुकेची आणि त्यातून गरिबीची स्थिती समजून घेण्यात हा अहवाल एक महत्त्वाचं साधन मानलं जातं. याचं कारण त्यातून होणारा देश, प्रदेश आणि जागतिक पातळीवरील सर्वंकष अभ्यास. हे अहवाल चार प्रकारच्या माहितीवर तयार होतात. त्यात देशातील कुपोषित नागरिकांचं प्रमाण हा पहिला निकष. किमान किती कॅलरी देणारं अन्न रोज प्रत्येकाला मिळालं पाहिजे, या आधारावर ही माहिती गोळा केली जाते. दुसरा निकष, पाच वर्षांच्या आतील मुलांचं उंचीच्या तुलनेत वजनाचं प्रमाण. ते कमी असणं म्हणजे तीव्रतेच्या कुपोषणाचं निदर्शक मानंल जातं. तिसरा निकष, पाच वर्षांच्या आतील मुलांची उंची. ती वयाच्या हिशेबात प्रमाणापेक्षा कमी असण्याचा अर्थ कमालीच्या कुपोषणानं अशी बालकं सातत्यानं ग्रासलेली असतात. चौथा निकष, पाच वर्षांच्या आतील मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण. यात कुपोषणासोबतच या वयातील मुलांसाठी आवश्‍यक सुविधा, वातावरण नसण्याचाही सहभाग असतो.

या चार निकषांवर जगभरातील देशांचं भूक निर्देशांकातील स्थान ठरतं. यातील बालमृत्यूंचं प्रमाण कमी करण्यात भारतानं लक्षणीय यश मिळवंल आहे, बाकी निकषांवर मात्र घसरणच आहे. शून्य ते शंभर या दरम्यान हा निर्देशांक ठरवला जातो. यातील शून्य निर्देशांक असणं म्हणजे कुपोषणमुक्त असणं. जितका हा आकडा मोठा, तितकी त्या देशातील कुपोषणाची स्थिती वाईट. या ताज्या अहवालात भारताचे चार निकषांवर आधारित गुण आहेत २७.५ आणि स्थान ११७ देशांत १०१ क्रमांकाचं आहे. मागच्या वर्षी ते ९४ होतं. म्हणजे सात क्रमांकांनी यंदा स्थान घसरलंय.

हे स्थान कुपोषणाच्या संदर्भात गंभीर स्थिती दाखवणारं असल्याचं मानलं जातं. या अहवालानं समोर आणलेलं अधिक झोंबणारं वास्तव असेल तर ते, आपला क्रमांक पाकिस्तान (९२), नेपाळ (७६) आणि बांगलादेश (७६) या दक्षिण आशियातील शेजाऱ्यांच्याही मागं आहे. भारताहून अधिक वाईट अवस्था आहे ती अफगाणिस्तानची. मुद्दा आपली तुलना प्रगत देशांशी करायची की गरिबीशी लढणाऱ्या शेजारी देशांशी, असा असायला हवा. यात किमान ज्या शेजारच्या भागात तरी आपण निर्विवादपणे पुढं असायला हवं, तिथं मागं असल्याचं, समोर आल्यानंतर दोन, फारतर तीनच पर्याय उरतात; जे निष्कर्ष आले ते मान्य करायचे आणि देशाची स्थिती सुधारेल यासाठी पावलं टाकायची; जशी व्यवसायस्नेही देशांच्या यादीत वरच्या क्रमाकांवर जाण्यासाठी सतत सुधारणा करत टाकण्याचा प्रयत्न असतो. हा मार्ग अगदी लगेच नाही तरी दीर्घकाळात देशाला विकासाच्या लढाईत पुढं ठेवणारा असू शकतो. दुसरा मार्ग, ज्यांनी असे अहवाल देऊन आरसा दाखवायचा प्रयत्न केला, त्यांना तुमचा आरसाच चुकीची प्रतिमा दाखवतो असं सांगून हात झटकायचे.

आपला देश वेगानं प्रगती करतो आहे, सामान्य गरिबांची काळजी घेण्याची इतकी पराकाष्ठा देशाच्या इतिहासात कधीच झाली नाही. इतक्‍या योजना आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांतून गरीब, पिछडा आदिवासी, दलित, मागास अशी जी नमावली जाहीर भाषणातून घेण्याची प्रथा आहे, त्या सर्वांचं भलं केलं जातं आहे आणि त्यातून देश विकासाच्या एका महामार्गावर निघाला असताना, ते न बघवणारे नतद्रष्ट वगैरे असले काहीतरी अहवालाचे कागद दाखवून केवळ देशासाठी तीन-चार तासांच्या झोपेवरच भागवणाऱ्यांचा तेजोभंग करू पाहतात, असं सांगणं हा दुसऱ्या पर्यायाचा प्रत्यक्षात आणायचा भाग. आपलं काहीही चुकत नाही आणि आपण जे करतो त्यातून प्रगतीच होते, यावर प्रगाढ विश्‍वास असलेल्यांचं सरकार देशात असताना दुसरा पर्याय निवडला जाणं स्वाभाविक आहे.

आपण पाकिस्तानपेक्षा मागं असल्याचं मान्य करणं या मंडळींकडून तसंही कठीणच. आता हा दुसरा मार्ग निवडायचा असेल, तर निदान त्या परदेशी आणि भारताच्या प्रगतीवर जळणाऱ्या वगैरे संस्थांनी केलेल्या अहवालावर विश्‍वास ठेवायचाच नसेल तर निदान आपल्या देशात हे सारं मोजायची आपली म्हणून काही व्यवस्था उभी करणं, ती त्रयस्थपणे काम करेल अशी स्वायत्त ठेवणं, त्यात सरकारच्या बाजूचे की विरोधातले असला भेद न करता ज्यांना त्या क्षेत्रातलं कळतं अशांना मोकळेपणानं काम करू देणं हेही शक्‍य आहे, तो तिसरा पर्याय. मात्र, इथंही अभ्यास विरोधात गेला तर काय, हे भय आहेच. जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीतील बदल, बेरोजगारी मोजण्यातला खेळखंडोबा आणि आपल्याच यंत्रणांनी तयार केलेले अहवाल प्रसिद्धच होऊ नयेत यासाठी धडपडणारे सत्तेवर असतील, तर देशात त्रयस्थपणे असं मोजमाप घेणारी व्यवस्था कशी उभी राहावी ? यातून एकच घडू शकतं, जगानं काहीही म्हणावं, आमच्या मते प्रगती झाली आहे. असंच आम्ही सांगत राहू, यावर विश्‍वास ठेवावाच लागेल; ज्यांचा विश्‍वास नाही, त्यांना परधार्जिणं ठरवता येईल. शेवटी सगळा खेळ तर निवडणुका जिंकायचाच असतो. तिथं जोवर सगळं फक्कड जमून येतं आहे, तोवर असल्या अहवालांची पत्रास कशाला बाळगावी ?

सरकारची या प्रकारची भूमिका मागच्या सात वर्षांतील सत्तेतील वाटचाल पाहता अगदीच नवी नाही. समजण्यासारखीही आहे. पण, मुद्दा कोंबडं झाकून उजाडायचं थांबतं का? जगातील कुपोषणाच्या प्रश्‍नात सर्वाधिक वाटा उचलणारा देश, ही अवस्था भूषणावह नक्कीच नाही. तीही या देशात अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे उच्चांक होत असताना. अन्नधान्य उपलब्धतेचा मुद्दा नाही. मग तो असू शकतो केवळ परवडण्याचा. एका बाजूला देश म्हणून प्रचंड अन्नधान्य उत्पादन होत असलं, तरी देशातील मोठ्या संख्येनं असलेल्या अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला स्वतःला पुरेल इतकंही पिकवता येत नाही, शेतमजुरांची गोष्टच वेगळी, हेही वास्तवच आहे. कोरोनाच्या काळातील बेरोजगारी, स्थलांतरानं हे प्रश्‍न आणखी बिकटच झाले असण्याची शक्‍यता आहे. इथं सरकारच्या कल्याणकारी भूमिकेचा संबंध येतो. परवडत असेल त्यांनी खावं, ही भूमिका सरकारला घेता येत नाही. स्वस्त धान्य दुकानांपासून, रोजगार हमी योजनेपर्यंत आणि कोरोना काळातील धान्यपुरवठ्यापर्यंत किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मोफत शिवभोजन थाळी देणं किंवा पश्‍चिम बंगालमध्ये अत्यल्प किमतीत लोकांना किमान जगण्यापुरतं जेवण देणं, हे अशाच प्रकारचे काही उपाय. ते शाश्‍वत नसतीलही; पण त्या त्या काळातील भुकेच्या प्रश्‍नांची तीव्रता कमी करण्यासाठी अत्यावश्‍यक असलेले.

तसाही आपल्या देशात अन्नसुरक्षा कायदा आहे आणि केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून या सगळ्या व्यवस्थांमधील गळती थांबवल्याचा गाजावाजाही केला जातो आहे. म्हणजे ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्यांच्या हाती त्याचे लाभ पडावेत याची कडेकोट व्यवस्था या सरकारनं आणली आहे, असं सांगितलं जातं. ज्या देशात कोणत्याही कल्याणकारी योजनेत गैरप्रकार, गळती हा रिवाज बनतो, तिथं अशी पावलं उचलण्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. केंद्र तंत्रज्ञानाच्या वापरातून अनाठायी आणि अपात्रांच्या हाती जाणारी सरकारी मदत रोखण्याचं, कमी करण्याचं काम करतं, हे चांगलंच घडतं आहे. मात्र, हे सारं केल्यानंतरही देशात कुपोषणाचा जगाला घोर लागावा इतका गंभीर प्रश्‍न तयार होत असेल, तर कुठं तरी, काही तरी चुकतं आहे.

भारतानं मागच्या काळात अगदीच प्रगती केली नाही असंही नाही. २०२० मध्ये भारताच्या वाट्याला आलेले याच अहवालातील गुण होते ३८.८, आता ते २७.४ आहेत. ती सुधारणा आहे. मागच्या म्हणजे यूपीए सरकारचा दावा होता, की त्यांच्या काळात गरिबीतून लोकांना बाहेर काढण्याचं सर्वाधिक काम झालं. आकडे तसं दाखवत असले तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या फूड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायजेशनच्या २०२० च्या अहवालानुसार भारतात जवळपास १९ कोटी नागरिक कुपोषित आहेत. २०१८ ते २०२० या काळात भारतात अन्नविषयक असुरक्षिततेचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचंही हा अहवाल नोंदवतो. यातला विरोधाभास असा, की याच काळात देशातील अन्नधान्याची कोठारं भरून वहात आहेत.

मागच्या २० वर्षांत देशातील अन्नधान्याचं उत्पादन १९.८ कोटी टनांवरून २६.९ कोटी टनांवर पोचलं आहे. ते उत्पादनात मोठीच मजल मारल्याचं दाखवणारं आहे. १० कोटी टन इतका प्रचंड अन्नधान्याचा साठा शिल्लक आहे. प्रश्‍न आहे तो उत्पादन झालेल्या अन्नधान्याचं नियोजन करण्याचा. ते प्रत्येकाच्या मुखात पडेल अशी व्यवस्था तयार करण्याचा, ती ठरल्याप्रमाणं काम करेल यावर लक्ष ठेवण्याचा. देशात २०१३ मध्ये अन्नसुरक्षा कायदा झाला. त्यानुसार देशातील दोन तृतीयांश लोकांना सरकार पुरेसं अन्न मिळेल याची व्यवस्था करेल. सरकार बदललं तरी हा कायदा लागू आहे; आणि सध्याच्या सरकारच्या दाव्यानुसार ‘कोविड १९’ च्या साथकाळात सरकारनं ८० कोटी लोकांना अन्नधान्य मोफत दिलं आहे. त्यानंतरही देशात कुपोषणाचा प्रश्‍न गंभीरच असेल, तर सरकारी मदत मिळालेले ८० कोटी कोण असाच तपास करायला हवा.

हा अहवाल आल्यानंतर सरकारनं तो धक्कादायक असल्याचं म्हटलं ते खरंच आहे; मात्र सरकारला धक्का बसला तो चुकीच्या पद्धतीनं भुकेचं मापन केल्याचा. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या मते या अहवालासाठी वापरलेली संशोधन पद्धतीच चुकीची आहे. खास करून त्यातील चार प्रश्‍नांवर आधारित मतचाचणीतून आलेल्या निष्कर्षांवर एखाद्या देशाचं भूक निर्देशांकातील स्थान ठरवणं अयोग्य असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. याला संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, सरकार म्हणतं त्या मतचाचणीचा वापर अहवालात केलेलाच नाही. त्यातली आकडेवारी ही अधिकृतरीत्या उपलब्ध असलेली आहे; आणि ही संशोधन पद्धतीच आतापर्यंत वापरात आली आहे. म्हणजेच आपल्याला हवा तो निष्कर्ष येत नसेल तर निष्कर्ष चुकीचा, तो करण्याची पद्धत चुकीची किंवा तो काढणाऱ्यांचे हेतू चुकीचे, असले आक्षेप घेण्याचा हा प्रकार आहे. तो एका अर्थानं रडीचा डाव असतो. खरंतर भारतीय यंत्रणांचे अहवालही कुपोषणाच्या आघाडीवरचे प्रश्‍न दाखवणारे निष्कर्ष मांडत आले आहेत. राष्ट्रीय नमुना चाचणी संस्थेचे अलीकडचे अहवाल किंवा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचे अहवाल कुपोषण वाढत असल्याला पुष्टी देणारेच आहेत.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात तर देशातील बहुतेक राज्यांत हा प्रश्‍न वाढत असल्याचं दाखवून दिलं आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार रोज दोन डॉलरहून कमी उत्पन्न असलेल्या गरिबांची संख्या मागच्या वर्षभरात दुप्पट झाली आहे. यात स्वाभाविक कोरोना महासाथीचा, त्यातून आलेल्या कुलूपबंदीचा परिणाम असेलच.

हे का घडत असेल याचा, आमच्याकडं असं काही नाहीच या नकारघंटेपलीकडं जाऊन विचार केला, तर कदाचित यातून बाहेर पडायचा मार्गही सापडेल. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या सांगण्यानुसार एकात्मिक बालविकासासाठी असलेल्या निधीतील केवळ ४४ टक्के पैसा खर्च झाला. ”पोषण”सारख्या योजनांचा गाजावाजा कितीही केला तरी सर्वांपर्यंत त्याचे लाभ पोचत नाहीत, या वास्तवाला समजून मार्ग काढावा लागेल. आपल्याकडं या प्रकारचे कार्यक्रम राबवण्यातील सरकारी यंत्रणांची अकार्यक्षमता हाही मुद्दा आहेच. माध्यान्ह भोजन योजनेतील पूर्ण निधी खर्च करणारी केवळ ११ राज्यं २०१९-२० मध्ये देशात होती. दुसरीकडं सरकारची अनास्थाही तितकीच जबाबदार असते. २०१४ ते २०२० या काळात माध्यान्ह भोजनासाठी दिलेला निधी चलनवाढ गृहीत धरली तर ३.३ टक्‍क्‍यांनी घसरल्याचं काही अर्थतज्ज्ञांनी दाखवलं आहे. तेव्हा आरसा कोणी दाखवला, यापेक्षा त्यातून दिसतं काय, याला महत्त्व द्यायला हवं.

कोणत्याही क्षेत्रातील घसरणीकडं बोट दाखवणाऱ्या प्रत्येक कृतीला सुधारणांचा मार्ग स्वीकारून उत्तर देता येऊ शकतं. पण आमचं काही चुकणं शक्‍यच नाही, हा प्रतिसाद प्रतिवादाचा गाभा असेल, तर सुधारणेच्या शक्‍यताच गोठतात.

Esakal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here