पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ते पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्वच पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून प्रारूप प्रभाग रचनेचे काम सुरू असल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंतच्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सद्यःस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईल, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. असे न झाल्याने खुल्या गटातूनच इच्छुकांना महापालिकेची फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणारी निवडणूक लढवावी लागणार आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण होते.
सध्याच्या संख्याबळानुसार ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ३५ आहे. त्यात पन्नास टक्के आरक्षण ओबीसी महिलांसाठी असल्याने त्यांची संख्या १८ आहे. आगामी निवडणुकीसाठी ओबीसींसाठी आरक्षणच नसल्याने आपले सभागृहातील संख्याबळ कमी होईल, अशी शंका ओबीसी नेत्यांना आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
महापालिकेतील सद्यःस्थिती
महापालिकेची आगामी निवडणूक २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित होणार आहे. ती गृहीत धरूनचे प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली जात आहे. २०१७ च्या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव अनुसूचित जाती, जमातींच्या प्रभागांसह तयार केला होता. एका प्रभागात चार सदस्य असल्याने त्यातील जागांना प्रभाग क्रमांकासह अ, ब, क, ड असे संबोधले होते. एकूण ३२ प्रभाग होते. आता १२८ जागांसाठी त्रिसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होणार नुसार ४३ प्रभाग होणार आहेत. त्यातील ४२ प्रभाग तीन सदस्यांचे आणि शेवटचा प्रभाग दोन सदस्यांचा असेल.
महिलांना ५० टक्के आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे १२८ सदस्य असलेल्या महापालिका सभागृहात किमान ६४ सदस्य महिला असतात. त्यातही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षण कोट्यातही पन्नास टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे सद्यःस्थितीत महापालिकेत अनुसूचित जाती कोट्यातील २० पैकी १० महिला आहेत. अनुसूचित जमातीच्या तीन जागांपैकी दोन जागांवर महिला सदस्या आहेत. ओबीसींच्या राखीव ३५ पैकी १८ जागांवर महिला नेतृत्व करीत आहेत. खुल्या गटातील पन्नास टक्के आरक्षणात ७० पैकी ३४ महिला आहेत.
२०१७ ची आरक्षण स्थिती
असे असते आरक्षण प्रवर्ग / टक्के
Esakal
