शासनाची मदत घ्या, अन्‌ कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्या! महापालिकेला सुप्रिम कोर्टाचे आदेश
द्वारे
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनापोटीची उर्वरित रक्‍कम अदा करण्यासाठी महापालिकेने शासनाची मदत घेऊन कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला असल्याने परिवहन कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे आजमितीला 16 महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. कर्मचारी वेतन, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आदी हक्‍काच्या लाभापासून वंचित असल्याने त्यांच्या हक्‍काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी पालिका प्रशासन व शिष्टमंडळासोबत बैठका रंगल्या. निवेदने, मोर्चे काढण्यात आले. तरीदेखील महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांना कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही.
हेही वाचा: शेतकऱ्यांची वीजबिलावरील ग्रॉस सबसिडी होणार बंद?
अखेर प्रारंभीच्या दहा महिन्यांच्या थकीत वेतनापोटी लाल बावटा कामगार युनियनच्या माध्यमातून कर्मचारी न्यायालयात गेले. थकीत वेतन देयकापोटी औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर महापालिका आयुक्‍तांसोबत या देयकाबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, महापालिकेने आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कारण पुढे करत, या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयातदेखील कामगारांच्या वेतनापोटीचे आठ कोटी रुपये आठ दिवसात न्यायालयाकडे द्या अथवा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा, असा आदेश महापालिकेला दिला. तसेच या आदेशाचे पालन न झाल्यास शासनाने महापालिका बरखास्त करावी, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने वेतनापोटीचे 2 कोटी 63 लाख उच्च न्यायालयात भरणा केली. उर्वरित रक्‍कम भरण्यासाठी महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे सांगत महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली.
तत्पूर्वी कामगार युनियनने महापालिकेची याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी युनियनचे म्हणणे घ्यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या विरोधात कॅवेट दाखल केली. महापालिकेने 12 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना सुप्रिम कोर्टाने शासनाची मदत घेऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन भरण्याबाबत आदेश दिले. येत्या आठ दिवसात आणखी अडीच कोटी रुपये भरण्याची महापालिकेने तयारी दर्शविली आहे. उर्वरित रकमेपोटी शासनस्तरावर बैठक होऊन विषय मार्गी लावण्यात येईल. त्यासाठी महिनाभराचा कालावधी महापालिकेकडे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा: वाहन परवान्यासाठी शिक्षणाची अट नाहीच! कर्णबधिरांनाही परवाना
परिवहन कर्मचाऱ्यांचे देयक दिले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांपासून कर्मचारी न्यायालयीन लढा देत आहेत. दरम्यान, कोरोना महामारीत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे हाल झाले. मुलीचे लग्न, शिक्षण हे तर लांबच राहिले, दोन वेळचे पोट भरणेदेखील मुश्‍कील बनले आहे. आयुक्‍तांनी कायदा न दाखवता नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा अवलंब करावा. यातून मार्ग काढावा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे.
– जय साळुंखे, परिवहन सभापती
बातमीदार : प्रमिला चोरगी
Esakal
