
पुढची २५ वर्षे देशासाठी महत्त्वाची असून यामध्ये कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य हा मंत्र जपायला हवा असं मोदी म्हणाले.
5 तासांपूर्वी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेचं पावित्र्य कायम राखण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण वादविवाद व्हायला हवा असं म्हटलं आहे. ते शिमल्यात आय़ोजीत करण्यात आलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या ८२ व्या अखिल भारतीय परिषदेला व्हर्च्युअली संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांची संविधान, सभा आणि जनतेसाठी असेलली जबाबदारी यावर संवाद साधला. सदनात क्वालिटि डिबेट व्हावं आणि राजकीय चिखलफेक नको असं म्हणत सदनात संवादावर भर द्यायला हवा असंही मोदींनी म्हटलं.
मोदी म्हणाले की, आपल्या संसदेची परंपरा आणि व्यवस्था ही भारतीय हवी. आपली रणनिती, कायदा हा भारतीयत्व, एक भारत श्रेष्ठ भारत या संकल्पाला बळ देणारा असावा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संसदेत आपला स्वत:चा वावर हा भारतीय मूल्यांप्रमाणे असावा ही आपली जबाबदारी आहे. आपला देश हा विविधतेने संपन्न असा आहे. हजारो वर्षांच्या विकासाच्या प्रवासात आपण विविधतेत एकता आणि अखंडता कायम ठेवली आहे. हीच एकता आपल्या विविधतेला आणखी मोठं करते, तसंच संरक्षण करते. सदनामध्ये वर्षातून ४-५ दिवस असे ठेवता येतील का जे समाजासाठी काही विशेष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्यांचा अनुभव सांगता येईल असाही प्रश्न मोदींनी विचारला.
देशाला गेल्या काही वर्षात एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. अनेक असामान्य अशा गोष्टी साध्य केल्या आहेत. प्रत्येकाच्या प्रयत्नामुळे हे शक्य होऊ शकतं. लोकशाहीत जेव्हा आपण प्रत्येकाच्या प्रयत्नाबद्दल बोलतो, भारताच्या व्यवस्थेबद्दल बोलतो तेव्हा सर्व राज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते असंही मोदी म्हणाले.
हेही वाचा: दिल्लीत राष्ट्रवादीचा काँग्रेसला धक्का; माजी विधानसभा अध्यक्ष एनसीपीत
लोकप्रतिनिधींसह समाजातील इतर लोकांनाही भरपूर शिकायला मिळेल. आपण क्वालिटी डिबेटसाठी वेगळी वेळ निश्चित करण्याबाबत विचार करू शकतो का? अशा वादविवादामध्ये मर्यादेचं, गांभीर्याचं पूर्णपणे पालन व्हावं, कोणतीही राजकीय चिखलफेक करू नये. एकप्रकारे संसदेतील तो हेल्दी काळ असावा. आरोग्यदायी दिवस असावा असंही मोदींनी म्हटलं. नव्या सदस्यांना संसदेशी संबधित व्यवस्थेचं प्रशिक्षण देण्यात यावं. संसदेच्या पावित्र्याची आणि मर्यादेची माहिती त्यांना सांगण्यात यावी. आपण सतत संवादावर भर द्यायला हवा. राजकारणाचे नवे आदर्श तयार करायला हवेत. यात तुम्हा सर्व भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं मोदींनी म्हटलं
मोदी म्हणाले की, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव्ह प्लॅटफॉर्मचा माझा विचार आहे. एक असं पोर्टल जे फक्त आपल्या संसदीय व्यवस्थेला फक्त बूस्ट देण्याचं काम करेल असं नाही तर देशातील सर्व लोकशाहीच्या भागाला एकत्र जोडण्याचं काम करेल. आपल्या कायद्यांना व्यापक स्वरुप येईल तेव्हाच जेव्हा जनतेच्या हितांशी जोडलं जाईल. यासाठी सदनात चर्चा होण्याची गरज आहे. संसदेत तरुण सदस्य, महिलांना जास्त संधी मिळायला हवी. पुढची २५ वर्षे भारतासाठी महत्त्वाची आहेत. यात एकच मंत्र आपण जपायला हवा तो म्हणजे कर्तव्य, कर्तव्य आणि कर्तव्य.
Esakal