नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप होणार तयार | Akola

तसेच, याच नगरपरिषदेमध्ये किमान सदस्य संख्या ४० असेल आणि, ७५ पेक्षा अधिक नसेल. ब वर्ग नगरपरिषदेसाठी निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येमध्ये दोनने वाढ केली आहे. परंतु, किमान सदस्य संख्या २५ असेल आणि, ३७ पेक्षा अधिक नसेल. क वर्ग नगरपरिषदेसाठी निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येमध्ये तीनने वाढ केली आहे. यामध्ये किमान सदस्य संख्या २० आणि, २५ पेक्षा अधिक नसेल. शासनाच्या २ नोव्हेंबर २०२१ च्या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार सदस्य संख्या निश्चित करून त्यानुसार कच्ची प्रभाग रचना कोणत्याही परिस्थीत ३० नोव्हेंबर पूर्वी तयार करून ठेवणे व त्याबाबत आयोगास आवगत करण्याचे राज्य निवडणूक आयुक्तांचे आदेश उपायुक्त, राज्य निवडणूक आयोग अविनाश सणस यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासन अधिकारी व मुख्याधिकारी यांना १९ नोव्हेंबरला पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसंदर्भात प्रभाग रचनेचे काम तिसऱ्यांदा सुरू होणार आहे.

निवडणुका जानेवारी, फेब्रुवारीत!

निवडणूक आयोगाच्या पत्रामधील ‘तत्काळ’ हा शब्दप्रयोग केल्यामुळे नगरपालिकांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत होतील असे, सर्वांना वाटत होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यामुळे नगरपालिकांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत होणे शक्य नसल्याचे सुद्धा दिसून, येत आहे. कारण प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या तयार करणे आधी बाबत बराच वेळ लागणार आहे. त्यामुळे संविधानाच्या अधीन राहून जर विधान परिषदेच्या निवडणुका मुदतीचा होत आहेत तर, नगरपालिकांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत घेण्याबाबत शासन व निवडणूक आयोगाने हा विषय का रेंगाळत ठेवला? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुदत संपणाऱ्या नगरपरिषदांच्या निवडणुका आता जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

न.प. निवडणुका मुदतीच्या आत अशक्य!

संविधानाच्या अधीन राहून डिसेंबर २०२१ ला मुदत संपणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम शासन व निवडणूक आयोगाने रेंगाळत ठेवला असल्याने, नगरपरिषदांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत होणे आता अशक्य असल्याचे दिसून येत आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषदेची मुदत संपण्यापूर्वी तिची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. असे, राज्य निवडणूक आयोगाने या पूर्वी पत्रव्यवहार करून जाहीर केले होते.