“एसटीचं विलिनिकरण होऊ शकतं, पण…”;शरद पवारांनी व्यक्त केली भीती

पवार म्हणाले, परिवहन मंत्री अनिल परब, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार, एसटीचे सर्व अधिकारी आणि सदभाऊ खोत यांच्याशी चार-चार तास एसटीच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा झाली आहे. यातून कसा मार्ग काढता येईल याबाबत काही पर्याय सुचवले गेलेत. पहिली गोष्ट अशी आहे की, एसटीची आर्थिक स्थितीच वाईट आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सन १९४८ मध्ये एसटीची सुरुवात झाली तेव्हापासून गेल्या दोन वर्षांपर्यंत कधीही एसटी महामंडळाला राज्य सरकारकडून अॅडव्हान्स घ्यावा लागला नाही. एसटी ही स्वतःच्या ताकदीवर प्रवाशांच्या पाठिंब्यावर पुढं जात होती. राज्य सरकारनं ५०० कोटी एसटीली वेतनवाढीसाठी दिले आहेत. पण एसटीची अशी अवस्था आधी कधीही नव्हती. सामान्य माणसाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचं हे दळणवळणाचं साधण आहे. त्यामुळं एसटीची आजची स्थिती सुधारायची कशी यावर आमची चर्चा झाली आहे.

शरद पवारांनी व्यक्त केली भीती

दुसरी गोष्ट म्हणजे यामध्ये एक मागणी अशी होती की, यासाठी निर्णय घेताना हायकोर्टानं एक कमिटी नेमली आहे आणि त्या कमिटीनं याचा विचार करायचं ठरलं आहे. त्यासाठी काही मुदतही दिली आहे. तसेच या कमिटीच्या ज्या काही शिफारशी असतील त्याचा आम्ही गांभीर्यानं विचार करु, असं राज्य शासनानं स्पष्टही केलं आहे. पण यावर आता हायकोर्टानं कमिटी नेमल्यानं मी त्यावर जास्त काही बोलू शकत नाही. पण याला दुसरी एक बाजू अशी आहे की, आज एसटीचे ९६ हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या एकूण शासकीय कर्मचाऱ्यांशिवाय आरोग्य विभाग, एसटी महामंडळ आणि इतर निमसरकारी कर्मचारी असतात, जे थेट राज्य सरकारच्या सेवेत नसतात. त्यामुळं एकदा एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनात विलिनिकरणाचं सूत्र मान्य केलं तर हे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होईल, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळं विलिनकराणासाठीच सरकार चालवावं लागेल, बाकी विकासाबाबत कामं करता येणार नाही, अशी भीती यावेळी शरद पवार यांनी व्यक्त केली.

जरी निर्णय झाला तरी शेवटी करार कुणाशी करणार?

पवार पुढे म्हणाले, यामध्ये एक गोष्ट अशीही आहे जी मी राज्य सरकारच्या कानावर घातली. ती म्हणजे पाच राज्यांच्या एसटी विभागाचा अभ्यास करण्यात करण्यात यावा. यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश, अशा आजुबाजूच्या राज्यांचा समावेश आहे. यामध्ये गुजरातचं वेतनं हे महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. तर उर्वरित चार राज्यांच्या महामंडळांचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. हा फरक संपवण्यासाठी काय उपाय करता येतील ते पहावां यामध्ये वेतनवाढ हा एक मुद्दा असू शकतो का? यावर चर्चा करा. आमच्या पाच-सहा तासांच्या चर्चेत प्रश्न सोडवण्यासाठी पॉझिटिव्ह निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असंही माझ्या लक्षात आलं. आता प्रश्न केवळ एकच आहे की, आत्तापर्यंत एसटीच्या सरकारसोबतच्या झालेल्या चर्चा या माझ्या समोर झाल्या आहेत. गेल्या ३०-३५ वर्षात मान्यताप्राप्त युनियन या चर्चेला यायची आता आंदोलकांनी सगळ्या युनियन घालवल्या. त्यामुळे कुठल्याही युनियनला ही चर्चा करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळं थोडीशी काळजी आहे. त्यामुळं सरकारनं कामगारांच्याबाबतीत सहानुभुतीनं निर्णय घेतला तरी शेवटी करार कुणाशी करणार? याचं स्पष्टीकरण येण्याची गरज आहे.