मुंबई उच्च न्यायालय
sakal_logo

द्वारे

सुनीता महामुणकर

मुंबई : राज्यातील बहुतांश सरकारी रुग्णालयात (Government hospitals) बलात्कारासंबंधित प्रकरणात (Rape case) केली जाणारी टू फिंगर टेस्ट (two finger test) अशास्त्रीय (unscientific) आणि शर्मनाक आहे. त्यामुळे अशा चाचणीला मनाई करण्याबाबत ठोस विचार करावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) राज्य सरकारला (Government) दिले आहेत.

हेही वाचा: वर्गमित्राच्या मारहाणीमुळे विद्यार्थ्याची आत्महत्या; दोन जणांविरोधात गुन्हा

सन 2013 मध्ये घडलेल्या शक्ति मिल बलात्कार प्रकरणातील एका पिडीत तरुणीची टू फिंगर टेस्ट वैद्यकीय तज्ञांनी घेतली असे तपासात नमूद केले आहे. टू फिंगर टेस्ट अशास्त्रीय आणि हीन असून त्याच्या वापराबाबत अनेकदा प्रचंड टीका झाली आहे. राज्य सरकारने याबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहे. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की अशा अशास्त्रीय चाचण्या घेण्यावर बंदी आणण्यासाठी सरकार योग्य ती पाऊले उचलतील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

शक्ति मिल बलात्कार खटल्यातील फाशी सुनावलेल्या तीन आरोपींची सजा न्या साधना जाधव आणि न्या प्रुथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल केली असून तिघांनाही आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली आहे. दिल्लीतील निर्भया बलात्कारहत्या घटनेनंतर ता 22 औगस्ट 2013 मध्ये शक्ति मिल प्रकरणात एका फोटो जर्नेलिस्ट तरुणीवर बलात्कार झाल्याची घटना घडली होती. पोलिसांनी याचा तपास सुरू केल्यानंतर अन्य एक टेलिफोन औपरेटर तरुणीने देखील स्वतहून संबंधित आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या दोन्ही खटल्यात दोषी ठरल्यामुळे सत्र न्यायालयाकडून आरोपींना फाशी सुनावण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही फाशी रद्द केली आहे.

हेही वाचा: रायगडावरून परतणाऱ्या बसला भीषण अपघात; चालक ठार; २१ गंभीर जखमी

याच निकालपत्रात खंडपीठाने टू फिंगर टेस्टबाबत गंभीर निरीक्षण नोंदविले आहे. जे जे शासकीय रुग्णालयाने यामधील एका प्रकरणात टू फिंगर टेस्ट करून वैद्यकीय अहवाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या चाचणीला मनाई केली आहे. पिडितांची वैद्यकीय चाचणी आवश्यक असते पण त्या प्रक्रियेत त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हायला हवे, पिडितांना क्रुर, शर्मनाक आणि अमानवी वाटेल अशा पध्दतीने ही चाचणी वैद्यकीय तज्ञांकडून होता कामा नये, असे निरीक्षण खंडपीठाने नमूद केले आहे.

त्यांच्या सहमतीचा अधिकाराचे रक्षण आणि त्यांच्या शारीरिक-मानसिक सन्मानाचा आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन होता कामा नये, असे ही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. मात्र या चाचणीतून पिडितांच्या खासगी, शारिरीक-मानसिक सन्मानाच्या अधिकारात बाधा येते, त्यामुळे सरकारने अशा पध्दतींना मनाई करून पिडितांना सुरक्षित वाटेल आणि त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होईल अशी मार्गदर्शक तत्वे वापरून अमलात आणावी, असे आदेश दिले आहेत. टू फिंगर टेस्ट ही अनेकदा बलात्कार प्रकरणातील पिडीतांची चाचणी वैद्यकीय तज्ञांकडून करण्यासाठी वापरली जाते. याद्वारे पीडित महिलेची चाचणी करून तिच्या शारिरीक संबंधांबाबत वैद्यकीय अहवाल तयार केला जातो. महाराष्ट्रात टू फिंगर टेस्ट चाचणीवर बंदी घालण्यात आली आहे.



Esakal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here