द्वारे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : एसटी महामंडळातील (ST bus corporation) तथाकथित कृती समितीने कर्मचाऱ्यांचे उपोषण (St workers strike) सुरू करून अप्रत्यक्षरीत्या संप सुरू केला होता; परंतु विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीबाबत (merge demand) चर्चा न करता, भलत्याच चर्चा केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचे रूपांतर रागात झाले. त्यातून आंदोलन अधिक तीव्र केल्याचा आरोप संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव (shashank rao) यांनी केला आहे. एसटीचे राज्य शासनात (Maharashtra government) विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्यात संयुक्त कृती समितीवर सडकून टीका करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: नागरिकांना दोन डोस अनिवार्य; कोरोना नियम मोडणाऱ्यांवर होणार कारवाई
कर्मचाऱ्यांच्या या मानसिकतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न अनेक व्यक्ती, संघटनांनी केला. सर्वांनी आंदोलनात असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. मात्र, संघर्ष एसटी कामगार युनियन कामगारांच्या साथीला त्यांच्यासोबत आजपर्यंत उभी राहिली आहे. महामंडळाच्या कर्मचारी व मालमत्तांचा ताबा महाराष्ट्र शासनाने घेऊन एसटीच्या सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी अधिकारी घोषित करावे. त्याप्रमाणेच ६ व्या व ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी त्यांना लागू करून, त्यांची २००६ पासून सुधारित वेतननिश्चिती करावी. तसेच त्यामुळे निर्माण होणारी थकबाकी तातडीने द्यावी, अशी मागणीसुद्धा राव यांनी केली आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन, वेतनातील वाढ घोषित करून या आंदोलनाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, तो पुरेसा नसल्याचे कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या ठाम निर्णयामुळे स्पष्ट झालेले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अस्तित्वाची, भविष्याची चिंता सतावत आहे. एकाअर्थी त्यांची ही चिंता योग्यच आहे. कारण दुर्दैवाने आपत्तीकाळात अत्यावश्यक सेवा ठरत असलेल्या ह्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीच्या बाबतीत इतर वेळेला राजकारणी, तथाकथित अर्थतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकारी नफ्या-तोट्याची गणिते मांडतात. त्यामुळे वेतन मिळणार की नाही, असा प्रश्न दर महिन्याला एस.टी. कर्मचाऱ्यांसमोर आ वासून उभा राहत असल्याचे शशांक राव म्हणाले.
Esakal
