वसतीगृहात मिळेना प्रवेश | Nagpur

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाद्वारे राज्यातील वसतीगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रवेशासाठी दोन डोसची अट ठेवली आहे. मात्र दोन डोजमधील अंतर ८४ दिवसाचे असल्याने राज्यातील चाळीस हजारावर विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

समाज कल्याण विभागाची १७ महिन्यांपासून बंद वसतीगृहे मेडीकल, पॅरामेडिकल तसेच इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर ४ ऑक्टोबरपासून वसतीगृहे सुरू करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांनी पत्रक काढून दिले. या पत्रकात महाविद्यालयातील प्राचार्यांची परवानगी, डबल डोस, आरटीपीसीआर या सर्व अटी टाकण्यात आल्यात. बहुतांश विद्यार्थ्यांनी एकच डोस घेतला आहे. मात्र, दोन डोसमधील अंतर ८४ दिवसाचे अंतर निश्‍चित केले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे दोन डोस पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना वसतीगृहात प्रवेश नाकारल्या जात आहे. याचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसतो आहे.

• ३७४ – शासकीय वसतीगृहे

• ५ – विभागस्तरावर वसतीगृहे

• २ हजार ३८८ – अनुदानित वसतीगृहे

• ७९ – निवासी शाळा

• या आहेत अडचणी

• खासगी रुमसाठी दरमहा तीन ते पाच हजाराचा खर्च

• जेवणाचा खर्च दरमहा २ ते अडीच हजार

मुलींना पाठविण्यास पालकांचा नकार

“वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना दोन डोसची अट शिथिल करण्यात यावी. कारण दोन डोसमधील अंतर बऱ्याच दिवसाचे आहे. सध्या कमी क्षमतेने का होईना त्यांना प्रवेशाची मुभा देण्यात यावी. याशिवाय घराघरात डोसप्रमाणे वसतीगृहांमध्येही लसीकरण शिबिरे लावण्यात यावी.”

आशिष फुलझेले, सचिव, मानवाधिकार संरक्षण मंच.