रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करायचा असेल तर शेतकर्‍याला जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. त्याला राज्य आणि केंद्र शासनाने परवानगी मिळाली तरच ड्रोन खरेदी बरोबर अनुदान उपलब्ध होणार आहे.
शेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान येऊ घातले आहे. त्यामुळे शेतीची कामे अगदी सहजपणे आणि सोप्या पद्धतीने होण्यास मदत झाली आहे. ड्रोनचा वापर शेतीसाठी करण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली गेली आहेत. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये देखील ड्रोन शेतीबाबत अनेक प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत व या घोषणांची अंमलबजावणी देखील केली जात आहे.
कृषी संस्थांना ड्रोन खरेदी करायचे असेल तर त्यांना त्यावर अनुदान मिळणार आहे. परंतु ड्रोन खरेदीवर जर अनुदान मिळवायचे असेल तर आगोदर त्यासंबंधीची पूर्वसंमती घ्यावी लागणार आहे. तरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे, असे धोरण आता कृषी आयुक्तालयाने ठरवले आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या नियमाची पूर्तता करूनच ड्रोनची खरेदी करता येणार आहे. अनुदानावर जर कृषी संस्थांना ड्रोन दिले तर शेतकर्‍यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी त्याचा उपयोग करता येणार आहे. ड्रोन खरेदीवर अनुदान हे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, विविध शेतकरी गट, कृषी पदवीधर यांना ड्रोन खरेदीवर अनुदान मिळणार आहे. या संस्थांना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. या सादर केलेल्या अर्जांना राज्य आणि केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली तरच ड्रोन खरेदी करता येणार आहे.
कृषी विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या शंभर टक्के म्हणजे दहा लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्थांना 75 टक्के म्हणजे सात लाख पन्नास हजार, जर संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतले तर हेक्टरी सहा हजार अनुदान मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना तीन हजारापर्यंत अर्थसाह्य केले जाणार आहे. एवढेच नाही तर अवजारे सेवा-सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे पाच लाख अनुदान मिळणार आहे व कृषी पदवीधर तरुणांनी अवजारे सेवा केंद्र सुरू केला त्यांना पाच लाख अनुदान मिळणार आहे. यासाठी मात्र कृषी आयुक्त कार्यालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यास हे प्रस्ताव संमत होणार असल्याचे कृषी अधीक्षक कार्यालयाने सूचित केले आहे.
