
रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्या मदतीने शेतकर्यांसाठी राबविण्यात येणार्या कृषी योजनांसाठी देण्यात येणारा निधी यापुढे खरीप हंगामापूर्वी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यणार आहे. त्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच म्हणजे एप्रिल महिन्यातच लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत.
शेतकर्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजना शेतकर्यांसाठी राबविल्या जातात. योजनांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते. जेणेकरून शेतकर्यांना शेतीमध्ये विविध प्रकारच्या सोयी सवलती तसेच आवश्यक गोष्टींची उभारणे याद्वारे शक्य होते. मात्र, योजनांचा निधी हा शेतकर्यांना वेळेवर कधी मिळत नाही. त्यामुळे बर्याच प्रमाणात शेतकर्यांची आर्थिक तारांबळ उडते. याच पार्श्वभूमीवर आता कृषी विभागाने महत्त्वाचा आदेश काढला आहे. तो म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार यांच्या मदतीने काही शेतकर्यांसाठी योजना राबवल्या जात आहेत, या सर्व कृषी योजनांचा निधी यापुढे खरीप हंगामापूर्वी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी एप्रिल महिन्यातच लाभार्थ्यांची निवड करावी, असा आदेश कृषी विभागाने काढला आहे.
त्यासाठी शासनाकडून शेती आधारित योजना, विविध शेती उपक्रम राबविण्यासाठी कृषी विभागाच्या तालुकास्तरीय कार्यालयांना निधी पाठवतात. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर लाभार्थी असलेल्या शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग केले जातात. सचिवांच्या म्हणजेच जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती केंद्र सरकारला वार्षिक कृती आराखडा पाठवते व केंद्र सरकारने या आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित निधी राज्य सरकारकडे पाठवला जातो.
त्यामुळे आता कृषीच्या केंद्रीय योजनांसाठी केलेल्या निधीच्या सुमारे 80 टक्के मर्यादित लाभार्थींची निवड एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात करण्याचे आदेश तालुका व जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
तांत्रिक प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांना थेट केंद्रीय योजनांचे पैसे मिळेपर्यंत जुलै आणि ऑगस्ट महिना उजाडतो. त्यामुळे गरजेच्या वेळी शेतकर्यांना या पैशाचा लाभ होत नाही. त्यासाठी आता एप्रिल महिन्यातच लाभार्थी निश्चित करून खरीपापूर्वी निधी वर्ग करण्यात येणार आहे.
– सुनंदा कुर्हाडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक रत्नागिरी