चिपळूण; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण गेले अनेक वर्षे सुरू आहे. मात्र, या कामाच्या दर्जाबाबत आता प्रश्नचिन्ह उभे राहात आहे. अनेक ठिकाणी भराव करून त्याचवर्षी काँक्रिटीकरण केल्याने ठिकठिकाणी काँक्रिटीकरणाला तडे जात आहेत. मात्र, या कामावर लक्ष ठेवणारी क्वालिटी कंट्रोल एजन्सी नेमके करते काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एकीकडे ज्या भागात चौपदरीकरण सुरू आहे अशा ठिकाणी तसेच सर्वच महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरून वाहन चालविणे जिकरीचे झाले आहे. या विरोधात शिवसेना तालुकाप्रमुख संदीप सावंत यांनी महामार्गावर खड्ड्यात भात लावणी करून अनोखे आंदोलन केले. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व संबंधित ठेकेदार कंपन्यांना जाग आलेली नाही. चिपळूण शहरामधील सर्व्हिस रोडदेखील खड्डेमय झाले आहेत. अत्यंत तकलादू काम केल्यामुळे सर्व्हिस रोडवरून वाहन चालविणे अवघड बनले असून, अनेक अपघात देखील घडत आहेत. शहरातील संपूर्ण महामार्ग खड्डेमय झाला असून, त्याकडे राष्ट्रीय महामार्ग विभाग तसेच या महामार्गाच्या कामावर लक्ष ठेवणार्‍या क्वालिटी कंट्रोल एजन्सीने पूर्ण डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे दररोज अनेक अपघात घडत आहेत.
रत्नागिरी जिह्याचा विचार केल्यास संपूर्ण महामार्ग खड्डेमय झाला आहे. वशेषकरून खेड आणि चिपळूण भागात केलेल्या काँक्रिटीकरणाला मोठमोठे तडे व भेगा पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी हा काँक्रिटचा रस्ता खचला आहे. चौपदरीकरण करणार्‍या कंपन्यांनी भराव करून त्याचवर्षी काँक्रिटीकरण केले आहे. विशेष म्हणजे कामथे भागामध्ये याचवर्षी भराव करून त्या ठिकाणी काँक्रिटीकरण करण्यात आले आणि अवघ्या काही दिवसांत या मार्गावरून वाहतूक देखील सुरू करण्यात आली. त्याचा विपरित परिणाम महामार्गाच्या दर्जावर झाला आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी रस्त्याला मोठमोठे तडे गेले आहेत. हीच परिस्थिती चिपळूण-कराड मार्गावरील गुहागर ते रामपूर दरम्यान केेलेल्या रस्त्याची झाली आहे. या ठिकाणचे काम देखील निकृष्ट झाले असून वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
चौपदरीकरणाच्या कामाचा दर्जा चांगला राखला जातो की नाही यासाठी केंद्र शासनानेच एक क्वालिटी कंट्रोल एजन्सी नेमलेली आहे. या एजन्सीचे अभियंता व अधिकारी या कामावर देखरेख करीत असतात. या दर्जाबाबतचा अहवाल त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला द्यायचा असतो आणि हा अहवाल वरिष्ठांकडे केंद्रस्तरापर्यंत पाठवायचा असतो. मात्र, संबंधित क्वालिटी कंट्रोल एजन्सी नेमकी करते काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याची दखल तत्काळ न घेतल्यास जनप्रक्षोभ उसळण्याची शक्यता आहे.
