सिंधुदुर्ग; गणेश जेठे : गेल्या आठवड्यात अनंत चतुर्दशीदिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत 3 हजार 501 कोटी रुपये राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत म्हणून जाहीर केली आणि त्याचा शासन निर्णय त्या-त्या जिल्ह्यांमध्ये येऊन धडकलासुद्धा आहे. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला या 3,501 कोटींपैकी किती वाटा मिळाला याची माहिती समोर आली तेव्हा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कारण केवळ 2 लाख रुपये मिळणार आहेत. अधिक माहिती घेतली असता असे पुढे आले की कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी राज्य सरकारकडे नुकसानभरपाईच मागितली नाही. राज्यात सर्वाधिक पाऊस पडला असतानादेखील ओल्या दुष्काळाची झळ सिंधुदुर्गला का नाही पोहोचली? असा एक संतप्त सवाल त्यामुळे उभा राहिला आहे.
यावर्षी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खूप खूप पाऊस पडला. एका बाजूला मान्सूनच्या आगमनाबरोबर शिवसेनेत फूट पडली आणि नवे सरकार अस्तित्वात येत होते आणि दुसरीकडे मान्सून आपले काम चोख बजावत होता. नव्या शिंदे सरकारसमोर ओल्या दुष्काळाची मागणी आता विरोधात बसलेल्या पक्षांनी सुरू केली. ओला दुष्काळ जाहीर केला नाही पण नव्या सरकारने लोकप्रिय निर्णय घेताना वाढीव दराने राज्यातील शेतकर्‍यांना तब्बल 3,501 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. नुसती जाहीर नाही केली तर तात्काळ शासन निर्णय काढून निधीदेखील वितरित केला आहे.
राज्यात पाऊस पडला तसा तो दरवर्षीप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पडला आहे. आता कुठे गणेशोत्सवाच्या अगोदर पाच-सहा दिवस आकाश थोडंसं मोकळं दिसत होतं. पण तत्पूर्वी अडीच महिने धो-धो पाऊस कोसळत होता. त्यापेक्षा कितीतरी कमी पाऊस पडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे मात्र शेकडो कोटींचे नुकसान झाल्याचा हा अहवाल आहे. तेथील कृषी अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून मेहनत घेऊन नुकसानीचे पंचनामे केले. सरकारला तसे अहवाल सादर केले आणि भल्या मोठ्या रक्कमा नुकसानभरपाई म्हणून त्या-त्या जिल्ह्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. असे असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे नुकसान 2 लाख 2 हजार रुपयांचेच झाले असा अहवाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषी खात्याच्या अधिकार्‍यांनी राज्य सरकारला पाठविला आहे. आता हे पंचनामे आणि अहवाल कृषि अधिकार्‍यांनी घरात बसून केले की शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन हा संशोधनाचा विषय आहे.
1 जून ते 10 सप्टेंबर या कालावधीत चंद्रपूरला दरवर्षी 993 मिलीमीटर पाऊस पडतो. यावर्षी पडला आहे 1230 मिलीमीटर. परंतु त्यांना शेती नुकसानीची भरपाई मिळाली आहे तब्बल 302 कोटी रुपये इतकी. नागपूरला दरवर्षी पाऊस पडतो 806 मिलीमीटर. यावर्षी पडला आहे 1230 मिलीमीटर आणि त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली आहे तब्बल 339 कोटी. वर्ध्याला यावर्षी 1137 मिलीमीटर पाऊस आहे आणि त्यांना मदत मिळाली आहे तब्बल 345 कोटी आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी या कालावधीत पाऊस पडतो 2751 मिलीमीटर. यावर्षी तर 7 टक्के वाढून 2944 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे आणि आपल्या जिल्ह्याला मदत मिळाली आहे फक्त 2 लाख 20 हजार रुपये इतकीच. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आकारमानाएवढ्या हिंगोली जिल्ह्यात यावर्षी पाऊस पडला 600 मिलीमीटर आणि त्या जिल्ह्याला मदत मिळाली आहे तब्बल 157 कोटी रुपये. यावरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषि विभागाचा बेफिकीरपणा लक्षात येऊ शकेल.
तशी कोकणातील पाच जिल्ह्यांना मिळालेली मदत कमीच आहे केवळ 2 कोटी 64 लाखांची. मात्र अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांना 1 हजार 196 आणि नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांना मदत मिळाली आहे ती 1 हजार 156 कोटींची. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये यावर्षी 2 हजार 566 मिलीमीटर पाऊस पडला. गेल्यावर्षीपेक्षा तो 14 टक्केने अधिक आहे. पण त्यांच्या जिल्ह्यालाही 10 लाखांचीच मदत मिळाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस पडूनही कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी नुकसानभरपाईचे पंचनामे केले नाहीत. त्यासाठी उदासीनता दाखवली हे स्पष्ट झाले आहे. इतका पाऊस पडल्यानंतर भातशेतीचे नुकसान हे होणारच. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गावोगावी भातशेती होते. अधिक ढगफुटी झाली तरीदेखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी शेतीचे नुकसान निमूटपणे सहन करतो. कारण त्याला माहीत आहे की आपल्याला नुकसानभरपाई मिळणार नाही. खरीप हंगामातील पिकाची नुकसानभरपाई मिळण्याची सवय जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना नाही.
मुळात कृषी विभागाचे अधिकारी त्यासाठी गंभीर नाहीत हे यातून स्पष्ट होत आहे. खरेतर वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे पंचनामे का झाले नाहीत? काही पंचनामे झाले असतील तर ते कागदोपत्री दाखवले आहेत का? याचा जाब कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांना विचारणे अत्यावश्यक आहे.
