रत्नागिरी; भालचंद्र नाचणकर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील 11 शत्रू संपत्तींची ओळख पटली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार जिल्हा प्रशासनाने यातील 7 जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. त्या ठिकाणी सरकारी मालकीचे फलक लावण्यात आले आहेत. उर्वरित शत्रू संपत्ती म्हणून मानल्या जाणार्‍या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे.
भारतात एकूण 16 हजार शत्रू संपत्ती असून त्यातील 9 हजार 280 अचल संपत्ती आहेत. जिल्ह्यात ज्या 11 शत्रू संपत्तीची ओळख पटली आहे. पाकिस्तानात जाऊन स्थायिक झालेल्यांचे नातेवाईक किंवा वारस त्या ठिकाणी कब्जा करू लागले होते. काही ठिकाणी धार्मिक गतीविधी सुरू करून अतिक्रमण केले जात होते. जिल्हा प्रशासनाने या संपत्तीची ओळख पटवण्याची कार्यवाही सुरू केली तेव्हा हे प्रकार समोर आले. तरीही 11 पैकी 7 जागांवर ताबा मिळून तेथे सरकारी मालकीचे फलक लावण्यात आले आहेत. उर्वरित शत्रू संपत्ती ताब्यात घेण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. दरम्यान अशा शत्रू संपत्तीच्या जागा ताब्यात मिळाव्या, यासाठी येथील वारस किंवा नातेवाईकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज-विनंत्या केल्या. परंतु, या सर्व विनंत्या, अर्ज फेटाळून लावण्यात आले. भारताचे 1947 साली विभाजन होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या नंतर 1965 साली भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले. या दोन घडामोडीनंतर भारतातील अनेक नागरिकांनी पाकिस्तानात जाऊन तेथील नागरिकत्व स्वीकारले.
जे भारत सोडून पाकिस्तानात स्थायीक झाले त्यांची संपत्ती म्हणजे घर, शेत, जागा, हवेली येथेच राहिली. या संपत्तीचा शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानकडून युद्धासाठी वापर होण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने देशाच्या सुरक्षिततेसाठी 1968 साली शत्रू संपत्ती अधिनियम मंजूर केला. या अधिनियमात सन 2017 साली संशोधन होवून नवीन बिल मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार देशातील शत्रूसंपत्तीचे शोधकाम सुरु झाले. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातही हे काम सुरु होऊन ते अंतिम टप्प्यात आहे. अधिनियमानुसार शत्रू संपत्ती भारताच्या ताब्यात आली. या संपत्तीवर ज्यांनी पाकिस्तानचे नागरिकत्व स्विकारले त्यांच्या भारतातील नातेवाईकांना किंवा वारसांनाही हक्क सांगता येत नाही. या संदर्भातील कोणताही दावा किंवा खटला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल करावा लागतो.
