देशाचं बजेट ठरवण्यासाठी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक; देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रासाठी काय मागितलं?
यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, सात प्रकारच्या घटकांशी अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली. यामध्ये ११० आमंत्रित मान्यवर सहभागी झाले होते. या सर्व घटकांच्या एकूण आठ बैठका झाल्या. या सर्व बैठकांतून आलेले प्रस्ताव व सूचना यांचा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आराखडा तयार करताना नक्की विचार केला जाईल, असे आश्वासन निर्मला सीतारामन यांनी दिल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात मोठा बदल होण्याची शक्यता, करदात्यांवर काय होणार परिणाम, जाणून घ्या
घटकांकडून आलेल्या सूचना
– एमएसएमई उद्योगांना पर्यावरणानुकूल उद्योगांचे ग्रीन सर्टिफिकेशन द्यावे
– शहरी भागात नव्या रोजगारांच्या निर्मितीसाठी रोजगार हमी योजना राबवावी
– प्राप्तिकर कमी करा
– प्राप्तिकराचे प्रमाणिकरण करा
– देशांतर्गत वस्तूंची पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी योजना आणा
अर्थसंकल्पाची तयारी; पुढील बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना कोणती भेट मिळणार, CII ने सोपवली लिस्ट
– विजेवर चालणाऱ्या वाहनांवरील (ई-वाहने) कर कमी करा
– ई-वाहनांसाठी स्वतंत्र धोरण लागू कराट
– भारताची प्रतिमा ग्रीन हायड्रोजनचे केंद्र म्हणून विकसित करा
– मुलांना सामाजिक लाभ द्या
– राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत असंघटित कामगारांचा समावेश करा
– अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी सरकारी भांडवली खर्च वाढवा
– वित्तीय ध्रुवीकरण जेथे पोषक असेल तेथे करा
– सीमाशुल्कात कपात करा
