त्यांनी म्हटले की, किमान आणि नियंत्रित किंमत पाच वर्षांसाठी असेल आणि दरवर्षी त्याचा आढावा घेतला जाईल. किंमती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी होणार नाहीत, जसे की गेल्या वर्षी झाले. किंवा सध्याच्या दरांप्रमाणे विक्रमी उच्चांकापर्यंत वाढणार नाही, हे सुनिश्चित करेल.नवी दिल्ली: केंद्र सरकारद्वारे सीएनजी आणि पाइपलाइनमधून येणाऱ्या स्वयंपाकाचा गॅस, एलपीजीच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी अशी व्यवस्था केली जात आहे, ज्यामुळे वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून जुन्या क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर पाच वर्षांसाठी किंमत मर्यादा लागू केली जाऊ शकते. किरीट पारेख यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने नेमलेल्या गॅस दर आढावा समितीने याबाबत शिफारस केली आहे.

मुंबईकरांना महागाईचा झटका, वर्षभरातील सीएनजी,पीएनजीची ११ वी दरवाढ, जाणून घ्या नवे दर
ONGC, तेल वायूच्या किमती निश्चित
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड यांना ४ डॉलर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिटच्या (प्रति युनिट) किमान किंमत आणि ८.५७ डॉलरच्या सध्याच्या दराच्या मोबदल्यात आता कमाल ६.५ डॉलर दिले जातील. दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी माहिती दिली. माजी नियोजन आयोगाचे सदस्य किरीट एस पारेख यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आपला अहवाल निश्चित करत असून येत्या काही दिवसांत सरकारला सादर केला जाईल. अखेरीस या शिफारशींचा आढावा घेतल्यानंतर पेट्रोलियम मंत्रालय त्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवेल.

औरंगाबादला सीएनजी दर शंभरीत; फेब्रुवारीपासून १९ रुपयांनी वाढ, वाहनचालकांमध्ये नाराजी
गॅसच्या किमती फार कमी होणार नाहीत आणि वाढणारही नाहीत
पारेख समितीला “भारतातील गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बाजाराभिमुख, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह किंमत व्यवस्था” सुनिश्चित करण्यासाठी सूचना करण्याचे काम देण्यात आले होते. अंतिम ग्राहकाला वाजवी दरात गॅस मिळावा, असा निर्णयही समितीला घ्यायचा होता. ग्राहकाला वाजवी दरात गॅस मिळावा, असा निर्णयही समितीला घ्यायचा होता. त्यांनी म्हटले की, किमान आणि नियंत्रित किंमत पाच वर्षांसाठी असेल आणि दरवर्षी त्याचा आढावा घेतला जाईल. किंमती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी होणार नाहीत, जसे की गेल्या वर्षी झाले, हे सुनिश्चित होईल. किंवा सध्याच्या दरांप्रमाणे विक्रमी उच्चांकापर्यंत वाढणार नाही.

मारुतीने लाँच केली नवीन CNG कार, मिळणार ३२ किमीपर्यंतचं मायलेज, किंमत Swift पेक्षा कमी

गॅसच्या वाटपात सिटी गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, अन्वेषण आणि उत्पादन (E&P) मधील गुंतवणुकीच्या समस्या देखील दूर केल्या जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. बाजारावर आधारित किंमतीमुळे नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि जागतिक कंपन्या येथे येतील, असे त्यांनी सांगितले. गॅसच्या वाटपात सिटी गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणार असल्याचे देखील सूत्रांनी सांगितले. हे क्षेत्र ‘शून्य कट’ श्रेणीत असेल, म्हणजे उत्पादनात घट झाल्यास इतर ग्राहकांचा पुरवठा प्रथम कापला जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here