नगर: वरून सध्या सुरू असलेल्या वादात ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी उडी घेतली आहे. यासंबंधीचा कायदा आणि राज्यपालांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर बोट ठेवत त्यांनी राज्य सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे हजारे यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून कळविले आहे. ( Warns )

वाचा:

करोना संसर्गाच्या काळात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनची स्वत: होऊन काटेकोरपणे अंमलबजावणी करताना हजारे यांनी आतापर्यंत अनेक मुद्यांवर भाष्य करणे टाळले होते. या निमित्ताने प्रथमच ते जाहीरपणे पुढे आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने १४ जुलैला काढलेल्या एका परिपत्रकावर त्यांनी हरकत घेतली आहे. या परिपत्रकानुसार प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्याचा सल्ला घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याला हरकत घेताना हजारे यांनी म्हटले आहे की, ‘यासंबंधी राज्यपाल यांच्या सहीने २४ जून रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. त्यात पालकमंत्र्याचा कोठेही उल्लेख नाही. त्यानंतर २५ जूनला ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशातही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ च्या कलम १५१ च्या पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्येही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही. असे असताना १४ जुलैला एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री कोणत्या तरी पक्षाचे असतील आणि त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे. म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार आणि राज्यात पक्षाची, पक्षाने, पक्ष सहभागातून चालविलेली शाही येऊन लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार हे सुद्धा स्पष्ट होते,’ असा आरोप हजारे यांनी केला आहे.

वाचा:

हजारे यांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांचे नाव कुठे आले आहे ते कृपया जनतेला दाखवावे. ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारे असून बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे. काही पक्षांना व काही लोकांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयच आहे. राज्यावर करोना आपत्तीमुळे त्यांचा घोडेबाजार उघड करण्याची ही वेळ नाही, पण ज्यावेळी तशी वेळ येईल तेव्हा नावानिशी आणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला याचे स्पष्टीकरण देऊ शकेन. १९९४ पासून आजपर्यंत २० ते २२ घोडेबाजाराच्या फायली जतन करून ठेवल्या आहेत. उद्देश एवढाच आहे की माझ्यानंतर येणाऱ्या नव्या पिढीला याची जाणीव व्हावी व त्यांनी घोडेबाजार करू नये. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा हा निर्णय झाला तर आणखी एक शेवटचे आंदोलन करण्यास मला संकोच वाटणार नाही. हा निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्याचा गृहपाठ कच्चा राहिला आहे. असे माझे मत आहे. त्यांना कायदा, घटना यांचा अभ्यास करणे आवश्यक वाटते.’ असेही हजारे यांनी म्हटले आहे.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here