हमें जाना है…, जाना हैं तो जाने दो ना; राज्यपालांवर कारवाई केव्हा?, अजित पवारांनी व्यक्त केला अंदाज
उदयनराजे पक्षाविरोधात मोठा निर्णय घेणार?
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गेल्या काही महिन्यांत विविध महापुरुषांबाबत केलेली वक्तव्यं वादात सापडली आहेत. महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यासह महाराष्ट्र-गुजरातबद्दल राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्याने वादंग निर्माण झालं होतं. सतत होणाऱ्या अशा वक्तव्यामुळे राज्यातील जनतेतही रोष निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये असलेल्या उदयनराजेंनी पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळा मार्ग निवडत राज्यपालांविरोधात आघाडी उघडली आहे. राज्यपालांच्या मुद्द्यावरून उदयनराजे भाजपवर आता थेट निशाणा साधू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्यपालांना पदावरून न हटवल्यास ते भाजप सदस्यत्वासह खासदारकीचाही राजीनामा देऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
नरेंद्र पाटील, शिवेंद्रराजेंचा खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न, बुद्धी भ्रष्ठ, चिटुरक्या म्हणत उदयनराजेंनी फटकारलंदरम्यान, राज्यपालांबाबतचा वाद थेट हायकोर्टातही पोहोचला होता. ‘महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे वारंवार वादग्रस्त विधाने करत आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत त्यांनी वारंवार वादग्रस्त विधाने केली असून, त्यांच्याकडून लोकभावनेचाही विचार होत नाही. त्यांच्या वक्तव्यांबद्दल लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९अन्वये असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ते दुरुपयोग करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६१ अन्वये महाभियोग चालवण्याचे निर्देश राष्ट्रपती, केंद्र सरकार, राज्य विधिमंडळ व विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत,’ अशा विनंतीची फौजदारी जनहित याचिका दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सातपुते यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे गुरुवारी खंडपीठाला केली. मात्र, अशा पद्धतीची जनहित याचिका कशी काय केली जाऊ शकते? राज्यपालांना वक्तव्ये करण्यास आम्ही कसे रोखू शकतो, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले; तसेच याचिकेतील मुद्दे तपासल्यानंतर ती सुनावणीसाठी केव्हा ठेवायची, याचा विचार आम्ही करू, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळली.
