बँक ऑफ थायलंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स यांनी शुक्रवारी आयोजित केलेल्या परिषदेत, “आम्ही संभाव्यपणे कमी महागाईकडे परत जाण्यासाठी तयार असले पाहिजे,” असे त्यांनी सांगितले. युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमधील वित्त विभागाचे प्राध्यापक राजन म्हणाले की, चलनवाढ कमी ते उच्च पातळीवर जात असताना केंद्रीय बँकांनी त्यांची धोरणे किती अर्थपूर्ण होती, हे स्वतःला विचारले पाहिजे. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील ६ सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक सोमवारपासून सुरू होणार असून ७ डिसेंबर रोजी चलनविषयक धोरण जाहीर केले जाईल.
महागाईने रडकुंडीला आणलं! साखर, दूध, तांदळाने नागरिकांचे ‘तेल’ काढले; पाहा काय आहेत दर
महागाई वेळीच का रोखता आली नाही?
राजन म्हणाले, “आम्ही कोणत्या परिस्थितीत आमची धोरणे समायोजित करू शकलो नाही हे पाहण्याची गरज आहे.” त्यांनी म्हटले की, “आपण जाणीवपूर्वक चलनवाढ कमी केली आहे की नाही याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. किंवा आम्ही आमची वाद्ये प्रत्यक्षात वापरण्याची वाट पाहत होतो आणि पुढच्या वेळी ते जतन करू इच्छित होतो.”
मोठ्या निर्णयासाठी रहा तयार; रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील बैठकीची तारीख निश्चित, पाहा शेड्यूल
“महागाई रोखण्यासाठी धोरणांचे पालन करणे आवश्यक”
रघुराम राजन म्हणाले की, “केंद्रीय बँकांनी कालांतराने चलनवाढीची गतीमानता बदलणारी धोरणे राबवणे आज महत्त्वाचे आहे.” डी-जागतिकीकरण, चीनमधील मंद वाढ आणि उदयोन्मुख देशांमध्ये के-आकारातील पुनर्प्राप्ती यासारख्या कठीण परिस्थितीमुळे विकासाला हानी पोहोचू शकते.
ब्रिटनमध्ये महागाईने कंबरडे मोडले; सर्वसामान्य नव्हे तर सरकारवर देखील आली अशी वेळ
उदयोन्मुख देशांमधील मध्यवर्ती बँकांनी अस्थिर काळात व्याजदर वाढवण्याची गरज लक्षात घेऊन उत्कृष्ट काम केले आणि यामुळे त्यांना “उत्तम मोबदला मिळाला आहे,” राजन म्हणाले.
महागाईच्या आघाडीवर व्याजदरांत वाढ
या वर्षी चलनवाढीमुळे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्हसह जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात झपाट्याने वाढ केली आहे, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्याच वेळी, व्याजदरात वाढ झाल्याच्या परिणामामुळे जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यादरम्यान, आरबीआयने या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात १.९० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
याशिवाय पुढील आठवड्यात पुन्हा रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक समितीची बैठक होणार असून पुन्हा दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, इंडस्ट्री बॉडी असोचेमने शुक्रवारी आरबीआयला पतधोरण आढाव्यात मुख्य धोरण दर, रेपोमधील वाढ कमी ठेवण्याची मागणी केली आहे. व्याजदरात मोठी वाढ झाल्यास त्याचा आर्थिक पुनरुज्जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे.
