वाचा:
कागलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री मुश्रीफ यांनी प्रशासक नियुक्ती बद्दलचे वास्तव आणि आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘कायद्यानुसार मुदत संपलेल्या विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही. प्रशासक नेमण्याची झाली तर तेवढे विस्ताराधिकारी नाहीत. मुळातच विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आणि या करोना महामारीच्या काळात काम ठप्प झालं तर याची फार मोठी किंमत आम्हाला चुकवावी लागेल. यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सोयीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोना च्या महामारीत गावगाढा उत्तम चालावा एवढीच प्रामाणिक भावना आहे. यामध्ये राजकीय हेतु कोणताच नाही.’
वाचा:
भाजपच नेते आमच्यावर च्या कार्यकर्त्यांना मागील दाराने आणत आहेत, अशी टीका करत आहेत असा संदर्भ देत मुश्रीफ म्हणाले, या कायद्याविरुद्ध ते उच्च न्यायालयात गेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागतच करू. परंतु; आम्ही भाजपने जसं केलं तसं केलं नाही. त्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळात भाजपाचे नऊ -नऊ दहा -दहा निमंत्रित सदस्य आणून बसवले. सहकारी संस्थांवर तज्ञ म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणून ठेवले असा टोलाही त्यांनी मारला आहे.
प्रशासकपदी पक्षकार्यकर्ते नकोच: फडणवीस
मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा. हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. सरकारचा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतुने प्रेरित असून करोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा असे नमूद नाही, असे फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
वाचा:
अण्णा हजारेंचीही टीका
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीबाबत राज्य सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी म्हटले आहे. प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळविले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री कोणत्या तरी पक्षाचे असतील आणि त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे. म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार आणि राज्यात पक्षाची, पक्षाने, पक्ष सहभागातून चालविलेली शाही येऊन लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार हे सुद्धा स्पष्ट होते,’ असा आरोप हजारे यांनी केला आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
