महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांचा सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तो निकाल कधी लागेल, हे माहीत नाही. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्र होऊन पाच दशके उलटून गेली. प्रश्न न्यायालयात किंवा सहमतीने सुटत नाही, तोवर सर्व भागांत सर्व भाषिक नागरिकांचे शांततामय सहजीवन खरोखर अशक्य आहे का? इतके दिवस निर्माण न झालेला वेगळाच तिढा या वेळेला समोर येतो आहे. तो म्हणजे, कर्नाटक, तेलंगण, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या सीमावर्ती राज्यांमध्ये जाण्याची सध्या महाराष्ट्रात असणाऱ्या गावांनी केलेली मागणी. अशी मागणी करण्यामागे दबाव टाकण्याचे राजकारण आहे असे गृहीत धरले, तरी अशी मागणी अनेक गावांना करावीशी वाटते, ही आजचे व कालचे राज्यकर्ते आणि सुस्त नोकरशाही यांना शरम वाटायला हवी, अशी गोष्ट आहे. कोणताही संघर्ष फुलून येताना दिसला, की विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा, हीच कोत्या राजकारणाची सध्याची रीत आहे. तेच महाराष्ट्रात चालले आहे; मात्र १९६०मध्ये मोठ्या उमेदीने महाराष्ट्रात सामील झालेल्या या ‘सीमान्त’ भागांना कुंपण ओलांडून पलीकडे जावेसे का वाटते, याची दखल कोणी घेणार आहे की नाही? या सीमान्त भागांची स्पंदने जाणून घेण्याचा एक प्रयोग ज्येष्ठ संपादक सुनील कर्णिक यांच्या पुढाकाराने काही वर्षांपूर्वी झाला होता; पण सर्व पक्षांच्या सरकारांनी आजवर त्यांच्यासाठी भरीव असे काय केले? सीमेवरच्या जत तालुक्यातील गावे ‘पाणी द्या, नाही तर जातो कर्नाटकात’ असे म्हणतात, याची शरम आज तारस्वरात ओरडणाऱ्या किती नेते, आमदार आणि मंत्र्यांना वाटते?
बेळगाव आणि परिसरातील मराठी भाषकांच्या भावना तीव्र आहेत. तीन पिढ्या झाल्या, तरी त्यांची ऊर्मी त्याच तीव्रतेने तेवते आहे. ‘तुम्ही आमच्या हद्दीत राहता म्हणजे आमचे गुलाम आहात,’ अशा तोऱ्याने कर्नाटक सरकारने वागू नये. तसे ते वागतील, तर महाराष्ट्राने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून याचे उत्तर द्यावे. मराठी मंत्र्यांनी सीमा भागात येऊ नये, असे बंधन घालणारे कर्नाटक सरकार कोण लागून गेले? ‘कर्नाटक रक्षण वेदिके’ ही संघटना मराठी, तमिळ, हिंदी अशा साऱ्यांनाच पाण्यात पाहते. अशा संघटनांना काळाची पावले समजत नाहीत आणि त्यांचे लांगूलचालन केल्याशिवाय मोठ्या पक्षांचे भागत नाही. महाराष्ट्रासहित सर्वच राज्यांत हे होते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आज सुरू होत आहे. तेव्हा तिथे सगळे मराठी खासदार पक्षभेद विसरून हा मुद्दा मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. वाढते तापमान मात्र आधी खाली आणले पाहिजे. स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी ग्रंथाचा समारोप करताना म्हटले होते, ‘भारतासारख्या विस्तृत देशात कोणताही आकृतिबंध स्वीकारला, तरी कसल्या ना कसल्या अडचणी उत्पन्न होत राहणारच. सहिष्णुता आणि समजूतदारपणाच्या वृत्तीनेच या अडचणींतून मार्ग निघतील.’ नेमक्या याच गुणांचा त्याग करून कानडी नेते सध्या आक्रमक बनले आहेत. यातून कुणाचाच लाभ होणारा नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे जगाला शिकवायचे आणि शेजाऱ्यांचा मात्र गळा पकडायचा, ही कसली रीत झाली?
