अनिल अंबानी, कर्जबाजारी अनिल अंबानींच्या कंपनीचा लिलाव, रिलायन्स कॅपिटलचा ताबा मिळवण्यासाठी जाणून घ्या कोण आहेत दावेदार – reliance capital auction later this month base bid at ₹5,231 crore

… अखेर भाऊच धावला भावाच्या मदतीला; संकटात सापडलेल्या अनिल अंबानींना मोठे बंधू मुकेश अंबानीची साथ
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १९ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर या कालावधीत निविदा प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे. पहिल्या फेरीत बोली लावणाऱ्यांना मूळ किमतीपेक्षा किमान १,००० कोटी रुपयांची अधिक बोली लावावी लागेल. दुसऱ्या फेरीत, बोलीदारांना पहिल्या फेरीतील सर्वाधिक बोलीपेक्षा किमान ७५० कोटी रुपयांची अधिक बोली लावतील. त्याचप्रमाणे, तिसर्‍या फेरीत बोलीदारांना दुसऱ्या फेरीतील सर्वाधिक बोलीपेक्षा किमान ५०० कोटी रुपयांची अधिक बोली लावावी लागेल. रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज देणाऱ्यांनी मंगळवारी दोन पर्यायांवर चर्चा केली, ज्यामध्ये बंद बोली (क्लोज बिड) आमंत्रित करणे किंवा ठराव दाखल करणार्‍या कंपन्यांमध्ये ई-लिलाव आयोजित करण्याचा समावेश होता. पण बँकांनी दुसरा पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला.

अंबानी समूहाचा ५०० कोटींचा दावा अदानीने फेटाळून लावला; पाहा, काय आहे नेमके प्रकरण?

लिक्विडेशन मूल्य
रिलायन्स कॅपिटल आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी ऑफर त्यांच्या लिक्विडेशन मूल्यापेक्षा ६० टक्के कमी आहे. यामुळे वित्तीय संस्था निराशा झाल्या आहेत. डफ आणि फेल्प्स आणि आरबीएसएने रिलायन्स कॅपिटल आणि तिच्या उपकंपन्यांचे मूल्य रु. १२,५०० कोटी ते १३ हजार कोटी रुपये केले आहे. पिरामल-कॉस्मी ५,२३१ कोटी रुपयांच्या ऑफरमध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीसाठी ३,७५० कोटी रुपयांची ऑफर दिली असून उर्वरित कंपन्यांसाठी कॉस्मीने १,४८१ कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. दोन्ही कंपन्यांनी ४,२५० कोटी रुपयांचे आगाऊ (ॲडव्हान्स) पेमेंट केले आहे. कॉस्मी फायनान्शियल होल्डिंग्सचे संस्थापक-प्रवर्तक सॅम घोष यांनी जवळपास नऊ वर्षे रिलायन्स कॅपिटलचे नेतृत्व केले.

धीरुभाई अंबानी स्कूलच्या मालकीण Nita Ambani कितवी शिकल्या?

दरम्यान, हिंदुजा समूहाने रिलायन्स आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठी ५,०६० कोटी रुपयांची ऑफर दिली, ज्यामध्ये ४,१०० कोटी रुपयांच्या आगाऊ पेमेंटचा समावेश आहे. टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्सने ४,५०० कोटी, ओक्ट्रीने ४,२०० कोटी रुपयांची ऑफर दिली आहे. रिलायन्स कॅपिटलमध्ये सुमारे २० वित्तीय सेवा कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी कर्ज बुडलेल्या रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड बरखास्त केले आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली. यासह मध्यवर्ती बँकेने नागेश्वर राव यांची कंपनीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती.