मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या आरोप प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) प्राथमिक चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. ठाकरे कुटुंबीयांविरोधात सीबीआय व ईडीमार्फत तपास करण्याचा आदेश द्यावा, अशा विनंतीच्या गौरी भिडे यांनी फौजदारी जनहित याचिका केली आहे. ‘ही याचिका केवळ गृहितकांवर आधारित आहे. शिवाय याचिकाकर्त्यांनी अन्य कायदेशीर मार्गांचाही अवलंब केलेला नाही. ठाकरे आता सत्तेत नसल्याने चौकशीवर प्रभाव टाकला जाण्याचा आरोपही होऊ शकत नाही’, असा युक्तिवाद मांडून ही याचिका सुनावणीयोग्यच नसल्याचा आक्षेप ठाकरेंच्या वकिलांनी नोंदवला. त्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला. मात्र, दुपारच्या सत्रात मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी या विषयाचा खंडपीठासमोर पुन्हा उल्लेख करून ‘ईओडब्ल्यू’ने प्राथमिक चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती दिली आणि ती आदेशात नोंदवण्याची विनंती केली. त्याला ठाकरेंतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप केला.
कर्नाटक बँकेशी करार ठाकरे सरकारकडूनच, हे जाणीवपूर्वक लपवलं जातंय, भाजपचा आरोप
बॅंकामार्फत वेतनाचे धोरण डालवून; ठाकरे सरकारकडूनच कर्नाटक बॅंकेस झुकते माप!
