छातीवर दगड ठेवून निर्णय घेतला; अण्णांना उत्तर देताना मंत्री भावुक

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीसंबंधी ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याची सरकारने तातडीने दखल घेतली आहे. ग्रामविकास मंत्री यांनी तातडीने हजारे यांच्या पत्राला उत्तर दिले. ‘घटनेतील तरतुदी, न्यायालयाचे आदेश आणि सध्याची बिकट परिस्थिती अशावेळी गावगाडा सुरळीत चालण्यासाठी छातीवर दगड ठेवून हा निर्णय घेतला,’ असा खुलासा पत्रात करण्यात आला आहे. या शिवाय हजारे यांना समक्ष भेटण्याची इच्छाही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. त्यात दुरुस्ती करणारे एक परिपत्रक ग्रामविकास विभागाने काढले असून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करावी, असे त्यात म्हटले आहे. यात पालकमंत्र्याचा सल्ला घेण्यास हजारे यांची हरकत आहे. यामुळे नियुक्त्यांना राजकीय स्वरूप येऊन घोडेबाजारही होऊ शकतो अशी शंका व्यक्त करून हजारे यांनी परिपत्रक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी थेट आंदोलनाचा इशारा दिला.

वाचा:

हजारे यांच्या या पत्राला मुश्रीफ यांनी तातडीने उत्तर दिले आहे. हा निर्णय घटनेला अनुसरूनच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तर हजारे यांच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा व्यक्त करीत प्रत्यक्ष भेटीची वेळही मागितली आहे. हजारे यांच्या ‘पालकमंत्र्यांचा सल्ला’ या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देताना मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे की, ‘पालकमंत्री हा जिल्हास्तरावरील सरकारचे प्रतिनिधत्व करणारा महत्वाचा घटक असतो. जिल्हा नियोजन मंडळाचा तो अध्यक्ष असतो. जिल्हास्तरावरील अन्य सरकारी समित्यांचे सदस्यांच्या निवडीही पालकमंत्र्यांच्या मार्फत होतात. सरकारचा भाग म्हणूनच तो जिल्हास्तरावर कार्यरत असतो. जिल्हा आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून तो काम करीत असतो. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीसाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, असे आम्ही सूचविले आहे. शिवाय प्रशासक निवडीत चूक झाली, वाद झाला तर ती रद्द करण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागाला आहे.

पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर काय करायचे याची कायद्यात तरतूद नाही, सध्याच्या सरपंच, उपसंरपंचाना मुदत वाढ देऊ नये, असे कोर्टाचे आदेश आहेत. शिवाय त्यांच्याकडेच कारभार सोपवून मागील दाराने त्यांना पुन्हा आणून नये, असेही कोर्टाने बजावले आहे. करोनाच्या काळात निवडणुका घेऊ शकत नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. नेहमीच्या पद्धतीने प्रशासकाची नियुक्ती करायची झाल्यास एवढ्या मोठ्या संख्येने ग्रामविस्तार अधिकारी उपलब्ध नाहीत. जे आहेत ते करोनाची परिस्थिती हातळण्यात व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीत गावागाडा सुरळीत चालावा यासाठी छातीवर दगड ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. शिवाय आता संबंधी कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. कोर्टाचा निर्णयही स्वागतार्ह असेल. यासंबंधी आपल्याला समक्ष भेटून चर्चा करायची आहे. ग्रामविकासाच्या कामात आपले मार्गदर्शन आवश्यकच आहे. नगरचा पालकमंत्री झाल्यापासून आपल्या भेटीची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, मधल्या काळात आपण आजारी होतात. त्यानंतर करोनाचे संकट आले. आता आपण द्याल त्या वेळी भेटायला येऊन सविस्तर चर्चा करू.’

अण्णा पुन्हा पत्र लिहिणार

अण्णा हजारे यांना मुश्रीफ यांचे हे उत्तर फारसे पटले नसल्याचे सांगण्यात आले. हजारे लवकरच या पत्राचे उत्तर देऊन आणखी काही गोष्टींबद्दल स्पष्टीकरण मागविणार असल्याचे समजले. घटनेत सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची तरतूद नाही, हे खरे असले तरी अशा परिस्थितीत प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी तरी स्पष्ट तरतूद आहे का, त्यासाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याची तरतूद करता येईल, याला काही संदर्भ आहे का, यावर हजारे यांनी बोट ठेवले आहे.