pm modi visit nagpur today, समृद्धीचे लोकार्पण ते मेट्रोला हिरवा कंदील, PM मोदी आज नागपुरात; विदर्भाला आणखी काय मिळणार? – pm modi to visit nagpur tomorrow to lay foundation stone and inaugurate projects

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूरः विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, गोसेखुर्द पूर्ण करणे, डिफेन्स हबला बळ देणे, मिहानमध्ये मोठे प्रकल्प आणणे, नायपर, मेट्रो टप्पा तीन, ब्रॉडगेज आणि रिफायनरीची प्रतीक्षा… विदर्भासाठी कळीचे ठरणारे हे प्रश्न केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. दस्तूरखुद्द पंतप्रधान आणि अनेक केंद्रीय मंत्री आज, रविवारी नागपुरात येणार असल्याने ते यातील किती प्रश्न मार्गी लावतात, भरगच्च सभेत मोदी नागपूरकरांना काय भेट देतात याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दुसऱ्या इनिंगमधील पहिलीच नागपूर भेट आज, रविवारी होणार आहे. त्यासाठी भाजपने जय्यत तयारी केली आहे. त्यासाठी आठवडाभरापासून बैठकांचे सत्र सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठका घेतल्या. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही स्थानिक पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन तयारीचा आढावा घेतला. समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनाचे थेट प्रक्षेपण ‘समृद्धी’ ज्या जिल्ह्यातून जातो, त्या आठ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

गोसेखुर्द प्रकल्पाचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने भरघोस निधी द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. याखेरीज या योजनेतील तसेच बळीराजा सिंचन योजनेतील प्रकल्पांनाही गती देण्यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी भावना चळवळीत काम करणाऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. यवतमाळ येथे ‘चाय पे चर्चा’दरम्यान शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करावी, मिहान तसेच अन्य जिल्ह्यांत मोठे प्रकल्प आणण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, डिफेन्स हबमध्ये उद्योग येण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही समोर आली आहे. रिफायनरीच्या मागणीनेही जोर धरला आहे. कार्यक्रमास पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंह पुरी येणार असून त्यांनी अलीकडेच रत्नागिरी रिफायनरीचे त्रिभाजन करण्याची घोषणा केली. नायपरची घोषणा ६ वर्षांपूर्वी झाली पण त्यात प्रगती नाही. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या संकुलातही प्रगती नाही. रिचर्डसन ॲण्ड क्रुडास कंपनीच्या जमिनीबाबत केंद्राने निर्णय घेतला. त्याचीही अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने केंद्राने तातडीने पावले उचलावी, अशी मागणीही समोर आली आहे.