याबाबत आगामी अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होऊ शकते. विशेष मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. देशात वर्ष २०२४ सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. म्हणूनच मोदी सरकार आपल्या शेवटच्या पूर्ण बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा देऊ शकते, असे मानले जातंय. यापूर्वी, वैयक्तिक कर सूट मर्यादेत शेवटचा बदल २०१४ मध्ये करण्यात आला होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दोन लाखांवरून २.५ लाख रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
ITR भरणाऱ्यांसाठी खुशखबर! करदात्यांसाठी आयकर विभागाने सुरु केली मोठी सुविधा
एका अहवालात सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले की, सरकार दोन वर्षे जुन्या कर प्रणालीमध्ये वैयक्तिक कर सूट मर्यादा वाढविण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास ते २.५ लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये केले जाऊ शकते. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या हातात अधिक पैसे येतील, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी पर्यायी कर प्रणाली जाहीर केली होती. पण त्याला फारसा रस मिळाला नाही. यामुळेच सरकार लोकप्रिय होण्यासाठी त्यात बदल करण्याची तयारी करत आहे.
विलंबित ITR चे नियम; शेवटच्या तारखेनंतर आयकर भारताय, जाणून घ्या तुम्हाला दंड भरावा लागणार
जुनी आणि नवीन कर रचना
जुन्या कर प्रणालीबद्दल बोलायचे तर कलम ८०सी आणि ८०डी अंतर्गत करदात्यांना करबचतीचा पर्याय आहे. मात्र अशा अनेक सवलती नव्या व्यवस्थेत रद्द करण्यात आल्या आहेत. याच कारणामुळे केवळ १० ते १२ करदात्यांनी पर्यायी कर प्रणाली स्वीकारली आहे. यामध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही. २.५ लाख ते पाच लाखांपर्यंत ५%, ५ ते ७.५ लाख रुपयांपर्यंत १०%, ७.५ लाख ते १० लाखांपर्यंत १५%, १० ते १२.५ लाख रुपयांपर्यंत २०%, १२.५ लाख ते १५ लाखांपर्यंत २५% आणि १५ लाख ३०% पेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर कर भरावा लागतो.
अर्थसंकल्पात सामान्यांना मोठा दिलासा; कररचनेत बदल होणार? काय आहेत संकेत
नव्या करप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून सूचना मागविण्यात आल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. करावरील अर्थसंकल्पीय चर्चा पुढील आठवड्यात सुरू होणार असून त्यामध्ये नवीन कर प्रणालीतील बदलांच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याचा महसुलावर काय परिणाम होईल आणि त्याला वाव आहे की नाही हेही पाहावे लागेल.
यासाठी काही प्राथमिक मुल्यांकन करण्यात आले असून यावर आणखी गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही तर नवीन आणि जुन्या दोन्ही प्रणालींमध्ये वैयक्तिक आयकरातील बदलांचा विचार केला जाऊ शकतो. २०२०-२१ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पर्यायी कर प्रणालीची घोषणा करण्यात आली, ज्यामध्ये कराचे दर कमी ठेवण्यात आले पण अनेक प्रकारच्या सवलती रद्द करण्यात आल्या.
